हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तराई मधेशको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । यसका लागि रु तीन अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  

“काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । आगामी वर्ष ३७ किलोमिटर सडकमा सबबेस, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० पुल निर्माण गरिनेछन् । यसका लागि रु २४ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ,” बजेट वक्तव्यमार्फत मन्त्री पौडेलले भने, “पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे-मुग्लिङ खण्डलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा आँबुखैरेनी-पोखरा सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि रु आठ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”  

यसैगरी, पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम हुँदै सीमावर्ती नाका जोड्ने रानी-इटहरी, वीरगञ्ज-पथलैया, वेलहिया-बुटवल, मोहनापुल-अत्तरियालगायतका चार लेनका व्यापारिक मार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा-सिमकोट तथा खुलालु-पिलुचौर-तुम्च सडक स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

कोशी कोरिडोरको खाँदबारी–दोभानखण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोर स्तरोन्नति गर्न रु दुई अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने अरुण कोरिडोरको चतरा-लेगुवाघाट सडक ट्र्याक खोल्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको  छ । यसैगरी, झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्मका बस्ती र बजारलाई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ । अत्तरिया-खोड्पे-दार्चुला सडक खण्डको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत-खुलालु-कालीकोट-जुम्ला सडक र सुर्खेत-महावुलेक-नाग्मा-गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ताल्चा-रारा सडक कालोपत्र गरिने छ । गल्छी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि रु दुई अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका तमोर कोरिडोर, दमक-चिसापानी सडक, भेरी कोरिडोर, डुम्रे-बेँसीसहर–चामे सडक, कक्रहवा-सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग, रत्न राजमार्ग, राप्ती राजमार्ग, खुटिया-दिपायललगायतका सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं चक्रपथको कलङ्की-बसुन्धरा-धोवीखोला सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिन रु एक अर्ब २४ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी, विपद्बाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजपथ, मेची राजमार्गलगायत सडकको पुनर्निमाण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 
 
राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडकपुल निर्माण गर्न रु तीन अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ । “निर्माणाधीन वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सिर्जित दायित्व फरफारक गरिनेछ । यसका लागि रु २१ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरिएको छ,” उनले भने, “यातायातको चाप र लेन तथा लेन्थका आधारमा सडकको वर्गीकरण गरिनेछ । सवारीसाधनको मापदण्ड तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरिनेछ । प्रमुख सहरहरूमा ट्राफिक सङ्केत चिह्न र सडक बत्तीको व्यवस्था गरी सवारी चाप व्यवस्थित गरिनेछ ।”

बजेट वक्तव्य अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट अस्थायी पैठारी हुने सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन र अत्यधिक भार भएका उपकरणमा प्रचलित कानुनबमोजिम भन्सार विन्दुमा महसुल सङ्कलन गरेपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहले थप शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । 

अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्गहरू दुम्कीबास-बर्दघाट, खुर्कोट-चियाबारी, बबई-छिन्चु, मझिमटार-शक्तिखोर, हेम्जा-नयाँपुल, कुलेखानी-भीमफेदी र धरान-लेउती निर्माण गर्न स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइनेछ । टोखा-छहरे, शिवपुर-भालुवाङ, रानीघाट-भुरिगाउँ, दोलालघाट-चर्नावती र हात्तीसार-बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने छ । 

यसैगरी, आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्यान्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । निर्माणाधीन बर्दिवास-निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइनेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको कांकडभिट्टा-इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिने छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । सीमावर्ती दक्षिणतर्फका नाकाका न्यूजलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनवा-भैरहवा र नेपालगञ्जरोड-नेपालगञ्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सम्भाव्यताका आधारमा अन्तरदेशीय जल यातायातको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गरिनेछ । कोशी, गण्डकीलगायत नेपालका प्रमुख नदी हुँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने छ । 

“आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नागढुङ्गा, सिद्धबाबा र काठमाडौं-तराई मधेश द्रुत मार्गमा पर्ने तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गरिनेछन् । राष्ट्रिय गौरवका र प्रमुख सडक आयोजनामा थप ८५० किलोमिटर सडक कालोपत्र र १७१ सडकमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछन्,” वक्तव्यमा उल्लेख छ, “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।”