बुटवल । अल्पमतमा रहेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत नलिई आन राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको मँगलबार सम्पन्न बैठकले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने निर्णय लिएको हो ।
अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेयको राजीनामापछि पनि गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन गर्न उत्तिकै सकस देखिन्छ । वर्तमान सरकार वा नयाँ गठबन्धन दुबैतर्फ स्पष्ट बहुमत नहुँदा स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गे र २ सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को निर्णयले नै गण्डकीमा अबको राजनीतिक भविष्य तय गर्ने देखिन्छ ।विश्वासको मत नपाउने देखेपछि राजीनामा दिने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेय भने ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने दाउमा देखिन्छन् । सोही प्रयोजनका लागि नै उनले राजीनामाको रणनीति अपनाएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा कुनै एक दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन । कुनै दलसँग बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको सरकार बनाउने उनको रणनीति छ । गण्डकीमा कांग्रेस पहिलो दल हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेयले चाहेजस्तो सहजै भने अर्को सरकार गठन हुने छैन, किनकी त्यसका लागि १६८ को उपधारा २ पार हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन आह्वान गर्नेछन् । प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयमा सरकार गठन गर्न बहुमत नपुगे सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनेछ ।
गण्डकीमा २७ सांसदसहितको कांग्रेस ठूलो दल हो । २२ सांसदसहित प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले बहुमत पुर्याउन कसरत गरिरहेको छ । ८ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र एमालेसहितको गठन्धनमा छ । तर, यो संख्या सरकार बनाउन प्रयाप्त हुँदैन । प्रदेशसभा सभामुख माओवादी केन्द्रका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन कसलाई गर्छ त्यो खुलिसकेको छैन । चैत २७ गतेअघि राप्रपाले सरकारबारे निर्णय नगर्ने भएको हो ।
मुख्यमन्त्रीलाई राप्रपाले समर्थन गरे पनि बहुमत भने पुग्दैन । गण्डकीमा राप्रपाको २ सांसद छन् । ६० सदस्यीय गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एकजना स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे मन्त्री छन् । राप्रपा र दीपकको साथ पाए पनि मुख्यमन्त्रीलाई एक सांसद अपुग हुन्छ ।
कांग्रेसबाहेक अर्को गठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउन सहज छैन । राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा भने बन्न सक्ने सम्भावना छ । एमाले र माओवादी मिल्दा सभामुखबाहेक २९ सांसद हुन्छ । सरकार गठनका लागि २ सांसद अपुग हुन्छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया