काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी काममा खटिएका कर्मचारीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्य नदिन ध्यानकर्षण गराएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गत शनिबार फेसबुकमार्फत् दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र उनको सचिवालयले ट्राफिक प्रहरीमाथि लाञ्छित गर्दै वक्तव्य जारी गरेपछि काठमाडौँ प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

मेयर साहकी पत्नी चढेको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी शनिबार राति कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा परेको थियो ।

चालकसँग सवारी पास नभएकाले अबदेखि सवारी पास बोकेर हिँड्नू भन्दै ट्राफिक प्रहरीले छाडिदिएका थिए ।

श्रीमती चढेको गाडीलाई केरकार गरेको भन्दै आक्रोशित भएका बालेनले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई समेत फोन गरेर आक्रोश पोखेका थिए । लगत्तै उनले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने भन्दै धम्कीपूर्ण स्टाटस सामाजिक सन्जालमा राखेका थिए । उनले उक्त स्टाटस भने अहिले फेसबुकबाट हटाइसकेका छन् ।

सञ्चार माध्यम र सामाजिक सन्जालमा बालेनको धम्कीको चर्को आलोचना भएपछि आइतबार बालेनको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चेकिङको नाममा सुरक्षाकर्मीबाट अभद्र व्यवहार भएको आरोप लगाएको थियो ।

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी कुनै गुनासो भएमा तथ्य प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायका प्रमुख वा गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष जानकारी दिन र जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न भनेको छ ।

ुसरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरुप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छु सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठद्वार जारी विज्ञप्तिमा छ ुयसर्थ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुऱ्याउनु हुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा जथाभाव वक्तव्यबाजी नगर्नुरनगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।ु

ुगृह मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा यसको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि परिपत्र समेत गर्ने गरेको छ । सरकारी कामका लागि बिदाका दिनमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्दा तोकिएका अधिकारीबाट जारी भएको सवारी पास प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

यसबाट निजी काममा सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कमी आई मितव्ययिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको कुरा निर्विवाद छु विज्ञप्तिमा भनिएको छ,ुगृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन निरन्तर क्रियाशील रहेको छ र भविष्यमा समेत दृढतापूर्वक यो नीति कार्यान्वयन गरिने छ ।ु

मितव्ययिता, शान्तिसुरक्षा तथा सुशासन अभिवृद्धिका लागि स्थानीय प्रशासनबाट सम्पादित यस्ता कार्यमा आम नागरिकबाट प्राप्त साथ, समर्थन र सहयोगले उच्च मनोवलका साथ कार्य गर्न थप उत्प्रेरित गराउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।