लुम्बिनी सरकारको असारे विकासः ४ दिनमा पौने ५ अर्ब बजेट खर्च

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ दिनमा ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार महिनाको २० गतेदेखि २४ गतेसम्मको अबधीमा सो बजेट खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको ११.०८ प्रतिशत बजेट हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख ८९ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ७४ करोड ६ लाख ८५ हजार गरी ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ४ महिना अर्थात कात्तिकसम्म ३ अर्ब ७६ करोड बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो ।

असार ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत बजेट हो । आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म २३.०४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

सरकारले असार ७ गतेसम्म चालू र पूँजीगत खर्च गरी ५३.४५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७९ करोड २ लाख २८ हजार रुपैंयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ५७.९५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ५०.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

सरकारले असार महिनाको १७ दिनमा खर्च बढाएर कुल बजेटको ७१.७० प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब ५७ करोड ७४ हजार बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ७०.६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७२.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । असारका १७ दिनको बजेट खर्चलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी बजेट खर्च हुने परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च कम हुने र अन्तिममा धेरै खर्च गर्ने परिपाटी रहेको विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् ।

‘बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट हुने गरेका छन् । यसका साथै अहिले पनि असारे विकासको परम्परा छ ।’–उनले भने ‘यसकारणले पनि आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च कम हुने गरेका छन् । यसलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।’

आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुनु रामो नभएको तर यसरी खर्च भएको सबै रकम अन्तिममा काम भएर भुक्तानी भएको मात्रै नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञावलीले बताए ।‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै खर्च हुनु राम्रो त होइन । तर, सबै खर्च अन्तिममा काम भएर मात्रै खर्च भएको भन्ने चाही बुझनु हुँदैन् ।’– उनले भने ‘पहिला नै काम भएर बजेटको रकमान्तर रोकिएकाले अन्तिममा बजेटको रकमान्तर हुँदा भुक्तानी धेरै देखिएको हुन सक्छ ।’

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ दिनमा सबै भन्दा धेरै खर्च गरेको छ । भौतिक मन्त्रालयले २ अर्ब १३ करोड २८ लाख २३ हजार बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।

त्यस मध्य यस मन्त्रालयले १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख अर्थात ७६.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पहिलादेखि नै काम हुँदै आएको हुने र पहिला नै काम गरेको बिलको भुक्तानी अन्तिममा हुँदा एकै पटक धेरै मात्रै देखिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पहिलादेखि काम हुँदै आएको हुन्छ ।

पहिला नै काम गरेको विलको भुक्तानी मात्रै भएको हो । अन्तिममा काम नसकिए पनि जति काम भएको हुन्छ ।’– सचिव श्रेष्ठले भने ‘त्यो बराबरको रकम दिनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अन्तिममा धेरै भुक्तानी गएको देखिने हो। असारमा मात्रै भौतिक मन्त्रालयले कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ६८ करोड २७ लाख ६३ हजार अर्थात ७९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस मन्त्रालयलाई ९८ करोड ११ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन भएको ४ अर्ब १० करोड बजेट मध्य १ अर्ब २९ करोड ४२ लाख बजेट खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ३१.५२ प्रतिशत हो । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले चालु र पुँजी गरी ६३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९.१८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा संचार मन्त्रालयले ६५.१८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७६.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ६३ करोड २ लाख र वन मन्त्रालयलाई २ अर्ब २० करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

खानेपानी, ग्रामिण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ७७.२७ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६८.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६५.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ५८ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । साथै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड २१ लख ६३ हजार र प्रदेशसभाले २२ करोड ३९ लाख ८१ हजार बजेट खर्च गरेको छ।