बुटवल । पश्चिम नेपालकै प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास हुँदै गरेको बुटवल उपमहानगरको प्रमुख समस्या बनेको छ अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी बस्ती । कुनै समय भारतीय व्यापारी र नेपालका पहाडी जिल्लाका जनता बीच नुन र घ्यु साट्ने थलो बुटवल आधुनिक शहरको रुपमा विकास भएको छ । बढ्दै गएको जनघनत्व, पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिकतासँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीका कारण यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरु मासिदै गएका छन् भने बीच शहरबाट बग्ने तिनाउ नदी साँघुरिँदै गएको छ ।
बुटवल उपमहानगरभित्र रहेका सुकुम्बासी बस्ती तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपूर्जाको पर्खाईमा बसेको दशकौं भएको छ । यहाँ हुने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन तथा निर्वाचनका समयमा दल तथा नेताहरुको प्रमुख मुद्दा बन्ने गरेको छ सुकुम्बासी समस्या । तर, हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन प्रमुख समस्या र चुनौती बन्दै गएको सुकुम्बासी समस्या कसरी सुरु भयो भन्ने बारे बुटवलको ईतिहास र बिकास बारे जान्नै पर्ने हुन्छ ।
चुरेपहाड नजिक तिनाउ नदीको दायाँ किनारमा सानो बजारको रुपमा थियो बटौली । यहाँका पूराना बासिन्दा रविन्द्र गोपाल लाकौलका अनुसार अहिले बुटवल उपमहनगरपालिका वडा नम्बर १ र २ रहेको क्षेत्र त्यसबेलाको बटौली बजार हो । बटौली बजारमा पहाडी जिल्लाहरुबाट किनमेल गर्न आउँथे । पहाडबाट आउनेले घ्यू लिएर आउँथे । पहाडबाट ल्याएको घ्यू यहाँका व्यापारीलाई बेचेर नुन, तेल कपडा लगायतका सामान किनेर लैजान्थे । बटौलीमा पहाडबाट आएको घ्यू भारतको बनारस, कलकत्ता लगायतका शहरमा पुग्दथ्यो । माथिल्लो पुलको गणेशथानदेखि जितगढीसम्म बटौली बजार थियो । कात्तिकदेखि फागुनसम्म बटौलीबजारमा भिड लाग्दथ्यो ।
बुटवलको जीउँदो ईतिहासका रुपमा रहेका लाकौलका अनुसार सामान लिएर आएका गधा, खच्चरका साथै मधेशमा चल्ने लडीयाको ताँती नै हुन्थ्यो । खस्यौली भनिने अहिलेको मुख्य बजारतर्फ भने बस्तीहरु थिएन । वीपीचोक, अमरपथ क्षेत्र तिर केही टहराहरु थिए । जहाँ भारतबाट आएका लाहुरेहरु आउँदा बास बस्थे । त्यस समय बुटवलको दक्षिण पश्चिममा रहेको हाल रुपन्देहीको रोहिणीलाई केन्द्र बनाएर त्यसका वरीपरी केही बस्तीहरु थिए । यसैगरी दक्षिण पश्चिमतर्फ सेमलार, पश्चिमतर्फ बनकट्टा, रन्यौरा लगायतका क्षेत्रहरु बस्तीको रुपमा रहेको इतिहासका जानकार युवराज कंडेल बताउँछन् । १९७२ अघिसम्म हालको बुटवल बजारमा स्थायी बस्ती नै थिए ।
त्यसपछिको समयमा बिस्तारै मानिसहरु बसोबार गर्न थालेपनि वर्षको आधा समय पाल्पा तथा रुपन्देहीकै अन्य ठाउँमा बसोबास गर्दथे भने आधा समय व्यापार लगायत प्रयोजनका लागि बुटवलमा बस्ने प्रचलन रहेको कंडेल बताउँछन् । बिस्तारै बुटवलमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्नेहको संख्या बढ्दै गएको थियो ।
बिकास क्रमसँगै बटौली बजारलाई २०१६ साल फागुन ३ गते बुटवल–खस्यौली नगरपालिका नाम राखियो । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि भने यसलाई बुटवल-खस्यौली नगरपञ्चायत भन्न थालियो । २०४६ सालपछि बुटवल नगरपालिका उल्लेख भयो । २०७१ साल मंसिरमा उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नती भयो । अहिले यो पश्चिम नेपालकै प्रमुख शहर हो ।
बुटवलका तत्कालिन उप मेयर विमलबहादुर शाक्यका अनुसार विगतमा अहिलेको मुख्य बजार भन्दा तिनाउ पारी थियो बटौली बजार । २० को दशकतिर वारी खस्यौलीमा पनि बजार र बस्ती बस्न थाले । २०३५ सालमा बटौली क्षेत्रमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय पनि अहिलेको कार्यालय भएको ठाउँ हाटबजारलाइनमा सर्यो । खस्यौलीमा पूर्वाधारहरु थपिदैँ गएपछि बजारले बुटवल शहरको रुप लियो । बुटवलबाट दक्षिण र पश्चिम बस्ती विस्तार हुँदै गयो । यसैगरी क्रमैसँग तिनाउ नदीको वारीपारी, अहिलेको मुख्य बजार अमरपथ, विपी चोक, मिलनचोक, राजमार्ग चौराह, दिपनगर, विशनगर, रामनगर, ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर, गोलपार्क, चिडियाखोला लगायतका ठाउँमा बस्ती बस्दै गयो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा २०३५ सालपछि नदी उकास तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण बढेको हो । यसैगरी बुटवलमा पनि सुकुम्बासी बस्ती बस्न त्यही समयदेखि सुरु भयो । बुटवलका पूर्व मेयर समेत रहेका श्रेष्ठका अनुसार बुटवलमा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी बसाई समस्याको रुपमा २०५८ सालपछि उत्पन्न भएको हो । मुलुकमा द्वन्दको अवस्था रहेको समयमा विभिन्न राजनीतिक दल, धार्मिक संघ संस्था तथा अन्य विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बस्तीहरु बस्ने र बसाल्ने काम भएको थियो । २०६२/६३ सम्म बुटवलको तिनाउ नदीका वारीपारी तथा अन्य ठाउँहरुमा समेत मानिसहरुले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्ती बसाल्ने कुरालाई धन्दाकै रुपमा सञ्चालन गर्ने गरेको उनले बताउँछन् । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित भनिएका बस्तीहरुमा त्यसपछिको अवधिमा सरकारले नै पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा यो समस्या थप जटिल बन्दै गएको उनको बुझाइ छ ।
प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार २०३५ सालमा नै तत्कालिन समयमा पञ्चायन सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग बनायो । त्यस समय रुपन्देहीमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हर्कबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले जग्गाको सीमाङ्कन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गरेको थियो । उक्त समय बुटवलको रामनगर, तिलोत्तमाको शंकरगर क्षेत्रमा बसैभन्दा बढी सुकुम्बासीका नाममा जग्गाको सीमाङ्कन भएको थियो ।
यसैगरी २०४५ सालमा धुर्व विक्रम शाहको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । उक्त समय मुख्यगरी बुटवलमा दिपनगर र आसपासका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीको रुपमा सीमाङ्कन गर्ने काम भएको थियो । यसपछि २०४८ सालमा एकनाथ भाटको संयोजकत्वमा आयोग बन्यो उक्त आयोगले बुटवलको शिवनगर लगायतका केही क्षेत्रमा सीमाङ्कनको काम गरेको भए पनि अन्य ठोस काम गर्न सकेन ।
२०५१ सालमा तत्कालिन एमाले महासचिव मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार बनेपछि सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा धेरै काम भएको देखिन्छ । उक्त समय ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनेको थियो । उक्त समय यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि रुपन्देहीमा भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भवन कार्यालय लगायतका सम्बन्धित सकारी निकायका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी हुनेगरी ७ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।
उक्त समितिले त्यस समय रुपन्देहीका ४ हजार ५ सय घर परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न सफल भएको संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन् । यसैगरी २० हजार बढी जग्गा धनीको तथ्याङ्क संकलन भइरहेका बेला अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । आयोगले पूरा समय काम गर्न पाएन । पूरा समय काम गर्न नपाउँदा यहाँको सुकुम्बासी समस्या समाधान र व्यवस्थापनलाई पूर्णता दिन नसकिएको बताउँछन् तत्कालिन आयोगका संयोजक श्रेष्ठ ।
उक्त समय रुपन्देहीका बुटवलसहित, देवदह, सिक्टहन, सालझण्डी, रुद्रपुर, सैनामैना लगायतका वन क्षेत्रका खाली जमिनमा बसेका सुकुम्बासी बस्तीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम भएको थियो । यसरी पटक पटक बन्ने गरेका आयोगहरुले काम सम्पन्न गर्न नपाउँदा हालसम्म पनि सुकुम्बासी समस्या यथावत नै रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
२०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै भूमि आयोग गठन गर्यो । देवि ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त आयोगले आफ्नो कामलाई तिब्रताकासाथ अघि बढायो । रुपन्देहीमा उक्त आयोगकको संयोजक बलबहादुर आचार्य थिए । जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा जस्तै बुटवल उपमहानगरमा पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तथ्याङ्क संकलन, सीमाङ्कन तथा वर्गीकरणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको अवस्थामा आयोगनै नै खारेज भयो । त्यसपछि २०७८ सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसअघिको आयोग खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्यो । उक्त सरकारले गठन गरेको आयोग अन्तरगत रुपन्देहीमा हरिबहादुर आचार्यको संयोजकत्वमा काम भइरहेको छ ।
उक्त आयोगले स्थानीय पालिकाहरुसँग मिलेर सुकुम्बासी समस्या समाधानको कामलाई जारी राखेको संयोजक आचार्य बताउँछन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले निकालेको तथ्यांक अनुसार बुटवलमा १५ हजार ५७३ घर परिवार अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीका रुपमा रहेका छन् भने ३२० घर परिवार भूमिहिन सुकुम्बासीका रुपमा रहेका छन् । यसैगरी ८३० घर परिवार भूमिहिन दलित परिवार रहेको उपमहानगरका भू–उपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख विजयदेव भुर्तेलले बताए । यसरी बुटवलमा कूल १६ हजार ७२३ घर परिवार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार आयोगले रुपन्देहीमा हालसम्म ७७ जना अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गरेको छ । जसमध्ये बुटवल उपमहानगरका २३ जना अव्यवस्थित सुकुम्बासीले पूर्जा प्राप्त गरेका छन् । पूर्जा वितरण बापत रुपन्देहीमा ३ करोड ९० लाख राजश्व संकलन भएको छ । आयोगले जिल्लाभरी आगामी श्रावणसम्म ३१ हजार ९७३ अव्यवस्थित सकुम्बासी घर परिवारलाई पूर्जा वितरण गर्न सक्नेगरी काम गरेको छ । यसैगरी बुटवल उपमहानगर भित्रका ३ हजार ५ सय अव्यवस्थित घर परिवारले पूर्जा प्राप्त गर्नेगरी काम भएको उनले बताए ।
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीका नाममा सार्वजनिक जग्गाहरु मासिदै गएका छन् । बुटवलको बीच शहरबाट बग्ने तिनाउका किनार खुम्चीएर बस्ति बाक्लिँदै गएको छ । सबैभन्दा धेरै बुटवल ११ मा सरकारी जग्गा ओगटेर वस्ती बसेको छ । बाढीको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै तिनाउ नदीको किनारमा नदीको बहाव मिचेर मात्र होइन, नदीको बीचमा उठेको भूभागमा समेत लस्करै घर बनाइएका छन् । भूमिहीनका नाममा जोसुकैले जग्गा ओगट्दै गए पनि स्थानीय तहले त्यसमा विद्युत, पानी र सडक सुबिधा पुर्याइदिएको छ । कहिले राजनीतिक दल त कहिले प्रशासनको आडमा सुकुम्वासीका नाममा जग्गा ओगटेका केहीले आलिसान घर बनाएका छन् । राज्यलाई सुको राजश्व नबुझाए पनि उनीहरुबीच घरजग्गा किनबेच पनि चलिरहेको छ ।
सुकुम्वासीका नाममा जग्गा ओगट्ने धेरैको अन्यत्र घरजग्गा छ । उनीहरु बुटवलमा कोही मजदुरी त कोही रोजगारी गर्न आएका हुन् । कोही सस्तो मूल्य परेपछि अरुले ओगटेको जग्गा किनेर बसेका हुन् । सहरको छेउमा सित्तैमा बसेका र अतिन्यून मूल्य तिरेर बसेका उनीहरुले अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जसरी पनि जग्गाको लालपूर्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सुकुम्वासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगट्नेहरु बढ्दा बुटवलमा ठूला विकास योजनासमेत रोकिएका छन् । सार्वजनिक जग्गामा बनेका करिब ८ सय घरको टुंगो नलाग्दा ६ वर्षअघि नै सुरु हुनुपर्ने मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र छ । तिनाउ दानव करिडोरले गतिलिन सकेको छैन भने उनीहरुले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको नक्शांकन समेत गर्न दिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि कामलाई तिब्रता दिएपनि कतिपय जग्गा तथा नीतिहरुमा बाझिएका कारण समस्या सिर्जना हुने गरेको रुपन्देही अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्जा वितरण गर्ने क्रममा २०२७ सालको नापीले कुलो, नहर, बाटो भनेका ठाउँमा समेत आलिसान घर बनेका छन् । ती बस्तीलाई पूर्जा वितरण गर्न कानूनी रुपमा मिल्दैन भने उनीहरुले राज्यलाई राजश्वनै नतिरेर उपभोग गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पूर्जा प्राप्त गर्नका लागि सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व समेत तिर्न नखोज्दा पूर्जा वितरणमा थप ढिलाई भएको उल्लेख गरे । सम्पत्तिको मुल्याङ्कन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका आधारमा ८ देखि ६० प्रतिशतसम्म राजश्व अशुल गरी आयोगले पूर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपी सकारलाई तिर्नुपर्ने उक्त राजश्व बापतको रकम तिर्न नखोज्दा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पूर्जा वितरणमा ढिलाई भएको छ । राजनीतिक दलहरुले समेत जनतालाई राजश्व तिर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा थप निरुत्साहित गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । आयोगसँग प्रयाप्त जनशक्ति र उपकरणहरुको अभावले पनि काममा ढिलाई भैरहेको आचार्यले उल्लेख गरे । जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित पालिकाहरुले अमिन तथा उपकरण उपलब्ध गराएको अवस्थामा काम सहज हुने गरेको उनले बताए ।
दलहरुले हरेक चुनावमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई पूर्जादिने आश्वासन दिँदै आएका छन् । वर्षौंदेखि जग्गा अतिक्रमणको समस्यालाई राजनीतिकरण गरिँदा एकातिर बुटवल र आसपासमा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने र किनबेच गर्ने क्रम बढेको छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक सुकुम्वासी र विपन्न भूमिहीन घरजग्गाको पूर्जा नपाउँदा निराश बनेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२(ख)को उपदफा (४) को तेस्रो बुँदाअनुसार सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सिमाभित्रका जग्गा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।
बुटवलका अधिकांश भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरु ऐनले अयोग्य ठानेको सार्वजनिक जग्गा, बाढीको जोखिम भएको तिनाउको तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोखिम रहेको चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उप-महानगरपालिकाले यी सबैलाई बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
डि. बी. सुस्लिङ
प्रतिक्रिया