विद्यालय कर्मचारी माथि राज्यबाटै चरम श्रमशोषण

गुल्मी । गुल्मीको सदरमुकाममा तम्घासस्थित महेन्द्र नमुना माध्यामिक बिद्यालयका कार्यालय सहयोगी नरिश्वर पराजुलीको जागिर अहिले २४ वर्ष भयो । २०५५ सालमा विद्यालयलको नीजि श्रोतबाट मासिक दुई हजार तलवमा कार्यालय सहयोगी रहेका पराजुलीको तलव अहिले आएर संघ सरकारबाट जम्मा ८ हजार र रेसुङ्गा नगरपालिकाबाट ७ हजार गरी जम्मा १५ हजार पुगेको छ ।

अहिले उनको उमेर ६१ वर्ष भयो । केहि वर्षपछि बुढौली लागेर उनले छोडने छन् । तर जागिर छाडने बेलामा न उनको पेन्सन छ न संचयकोष नै सुरक्षित छ । फुक्लो हात उनले जागिर छाडनुृ पर्ने छ । उनी भन्छन–‘म भन्दा धेरै पछि यसै विद्यालयमा सरकारी तलव खाने शिक्षकहरु मध्ये दर्जनौले पेन्सन पकाएर हिडे तर म आफु भने फुक्लो हात निस्कीने हो पाउनु केहि छैन ।’

उनी त एक प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन । गुल्मीकै हुँगाको जनजागृति माविका प्रध्यानाध्यापक कमला भण्डारीका अनुसार त्यस विद्यालयको स्थापना कालदेखि अनवरत ५१ वर्षसम्म कार्यालय सहयोगीको न्युन पारिश्रमिकमा सेवा गरेका स्थानीय भिमलाल भण्डारीको २०७३ सालमा ८९ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो ।

प्रध्यानाध्यापक भण्डारी भन्छिन–‘ उहाँ २०१८ सालदेखि मृत्युको वर्षसम्म पनि विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । जसका कारण नेता चन्द्र भण्डारीदेखि हामी कैयौं पुराना मानिसहरु स्कुल पढदा देखि नै उहाँ कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्थ्यो तर दुर्भाग्र्य राज्यले बेवास्ता गर्दा उहाँ र उहाँ जस्ता कार्यालय सहयोगीहरु रित्तो हात स्कुल छाडन र मर्न परिरहेको छ ।’

यसरी भिमलाल जस्ता लामो समयसम्म न्युन पारिश्रमिकमा सेवा गरेकाहरुलाई भोगेका नेता चन्द्र भण्डारी र अन्य थुप्रै भण्डारीहरु हुन कि वा अन्य जुन कुनै थर भएकाहरुले कार्यालय सहयोगीले दिएको सेवा र उनिहरु माथी भएको चरम श्रम शोषण नजिकबाट नियालेका छन । र, नेत बनेर उनिहरुको पक्षमा भाषण पनि गरेको सुनियो तर जब सदनमा जान्छन, मन्त्री बन्छन तब भने चटक्कै भुल्छन् ।

उनीहरुको त्यही गुन बिर्सुवा र ढटुवा प्रवृतिको शिकार बनेका छन देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरु । विद्यालयमा सबै भन्दा खटने भनेकै लेखापाल र कार्यालय सहयोगी हो । कहिले आँखा मिच्दै विद्यालयमा ढोका खोल्न पुगेको देखिन्छ कार्यालय सहयोगीलाई, त्यस्तै विद्यालय समय भन्दा बाहेका समयमा कहिले विहानै त कहिले राती अवेरसम्म हिसाव कितावको काममा व्यस्त भएको देखिन्छ लेखापालहरुलाई । तर विडम्वनाः जसले सरकारी तलवका अलवा भक्ता समेत पाउनु पर्ने हो उनैलाई राज्यले चरम शोषण गरिरहेको छ र पनि नेताहरु लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारको रटान रेटन कत्ति लजाउँदैनन ।

धोकेबाज वर्तमान सरकार

अझ सर्वहार वर्गको पार्टी हो भन्ने माओवादीहरु कति पटक सरकारमा गएर अहिले पनि छन तर सो पार्टीले समेत तिनै सर्वहारा वर्गका कार्यालय सहयोगीहरुको तलव बृद्धि गर्न चाँहदैन भने अब उनीहरुको वर्गिय अडानको बिल्ला पनि आफै थुतेर फाल्न सके नैतिकता प्रदर्शन हुने देखिन्छ । अझ झुटो आश्वासनको कुरा नगरौं ।

केहि दिन अघि विद्यालय कर्मचारीको राष्ट्रिय परिषदका नेताहरुसँग नेता र मन्त्रीहरु छलफलमा बसरे नीति तथा कार्यक्रमको १३२ नम्वर बुँदामा उनीहरुको माग सम्बोधन गरियो । तर अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बजेट भाषणमा उक्त बुँदा नै छुटाई दिएर विद्यालय कर्मचारी माथी अर्को घात गरे ।

त्यही छलकपट विरुद्ध देशैभर अन्दोलित उनीहरुले देशैभर अन्दोलनको उद्घोष गरि विहिवार गुल्मीको शिक्षा विकास तथा समन्व्य ईकाई कार्यालयमा धर्ना दिएर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बिरोध सभामा विद्यालय कर्मचारी राष्ट्रिय परिषदका उपमहासचिव प्रेमबहादुर खत्री र प्रदेश परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शालिकराम पन्थीले अहिलेको सरकारलाई लाचारी, मात्रै भनेन कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने र विवेक गुमाएको मानिस जस्तै भएको संज्ञा समेत दिए । उनीहरुले सरकारले बजेट अघि नीति तथा कार्यक्रमा हामीलाई सम्वोधन गर्ने बुँदा नम्बर १२७ मा जे सहमाति भएको थियो त्यो सम्वोधन नभएसम्म जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पछि हडने छैनौ ।

त्यसबाट हुने जुन सुकै परिस्थितीको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने छ । त्यही चुनौती दिँदै सरकारलाई माग पत्र पठाउन ईकाई कार्यालय प्रमुख लोकनाथ मरासिनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । मरासीनीले उक्त पत्र सम्वन्धित निकायमा पठाई दिने प्रतिबद्धत्ता जनाउँदै विद्यालय कर्मचारी माथि राज्यबाट भएको शोषण बिल्कुलै सत्य भएको र अहिले आएर सरकारले उनीहरुलाई ठुलो धोका दिएको बताए । उनीहरुको माग प्रति शिक्षक पेशागत संघठनका प्रत्येक संगठनले ऐक्यबद्धत्ता जनाएका छन ।

गत वर्ष पुर्ववर्ती सरकारको बजेट भाषणमा स्थानीय सरकारले दुबै पदका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई ७ हजारका दरले तलव थपि दिनु बजेटमै ब्यवस्था ग¥यो । सोही अनुसार गुल्मीका १२ वटा स्थानीयतह मध्ये ६ वटाले उक्त तलव बृद्धि गरे । विद्यालय कर्मचारी गुल्मी जिल्ला परिषदका अध्यक्ष श्यामलाल कुँवर भन्छन विद्यालय कर्मचारीको हकहितका पक्षमा धुर्कोट गाउँपालिका सबै भन्दा अगाडी छ ।

उसले सरकारले सात हजार भनेकोमा ८ हजार बनाई दियो । रेसुङ्गा नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिकाले भने गाउँपालिकाले दिनु पर्ने ७ हजार पनि नदिएर दुई तीन हजार मात्रै बढाएर गाउँपालिकाले भन्दा पनि कम दिएको छ । इस्मा , चन्द्रकोट , गुल्मीदरवार , छत्रकोट , चन्द्रकोट र मदानेले लोखापालकको हकमा पुरा पढाउन सकेन । मालिका , सत्यवती, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले भने ७ हजारकै दरले बढाएका छन ।

उनका अनुसार कार्यालय सहयोगीहरुको संघबाट मासिक ८ हजार र लेखापालको १३ हजार ५ सय तलव निर्धारण गरिएको छ । स्थानीयतले ७ हजार थपेर दिदा कार्यालय सहयोगीको १५ हजार र लेखापालको २० हजार ५ सय हुन आउछ ।

जुन तलवले आफुहरु र आफ्नो परिवार कसरी बाँच्न सके होला ? यस्तो प्रति प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कुँवरले भने सरकारले हामीलाई आधा पेट खान दिएर राखेको छ , यस बिरुद्ध हामी जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ । यदि हाम्रो काम छैन भने कि सरकारले निकालोस कि त दरबन्दी कायम गरी उचित तलव निर्धारण गरोस । पौदीअमराईस्थि सर्वोदय माविकी लेखापाल माया पौडयाल भन्छिन –‘ १२ बर्ष भयो लेखापाल भएको काम गर्दै पढाई अगाडी बढाउँ भने बिद्यालयमा एकछिन फुर्सद हुन्न ।

तलवले परिवार पाल्नै गाह्रो हुन्छ यो कुरा त हाम्रा नेताहरु बुझेरै गएका छन नि तर सत्तामा पुगे पछि हाम्रो पीडा बुझन सकेनन । गुल्मीमा महेन्द्र नमुना माविका उनै कार्यालय सहयोगी पराजुलीको नेतृत्वमा २०६५ सालमा गठित कार्यालय सहयोगीहरुको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरि अन्य कार्यालयका कार्यालय सहयोगी सरहको तलव सुविधा सहितको दरबन्दी माग गरि आन्दोलन गर्दै आएका छन ।