ताजा अपडेट »

नेपाली कम्युनिस्ट र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस

सोमबार, १८ बैशाख २०८०, ०५ : ३०
49 Shares

सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम तथा आठ घण्टा मनोरञ्जनको मागलाई लिएर भएको श्रमिक आन्दोलनले सफलता पाएको ऐतिहासिक तथ्यलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष मई १ तारिखमा दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मानाउँदै आईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय सन् १८८९ मा फ्रान्समा राजधानी पेरुसमा सम्पन्न विश्वभरका श्रमिक नेता तथा सग्ठनहरुको भेलाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । नेपालमा वि.स. २००७ सालमा विराटनगरमा सञ्चालन भएको मजदुर आन्दोलनपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन सुरुवात गरिएको हो ।

नेपालको राजनैतिक परिर्वतनमा नेपाली श्रमिकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भएता पनि नेपाली राजनैतिक नेतृत्वले वर्तमान समयसम्ममा पनि श्रमको सम्मान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली श्रमिकहरुले वर्तमान समयमा पनि श्रमको उचित पारिश्रमिक पाउनको साथै समाजमा सामाजिक न्याय तथा समतामूलक वातावरण प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पूँजीवादले सधैंभरि श्रमिकको शोषण गर्ने गर्दछ । जुन उसको वास्तविक परिचय पनि हो यसले नेपाली श्रमिक तथा आम नागरिकहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दैन भनि नेपाली कम्युनिस्ट विचारक पुष्पलाल श्रेष्ठ र उनका साथीहरु मिलेर वि.स. २००६ वैशाख ६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाको सात दशक विभिन्न किसिमका असहज परिस्थितीको सामना गर्दै वर्तमान समयसम्म आईपुगेको छ । वर्तमान समयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा जनताका अधिकार वर्गबिहिन समाजका आधार तथा आफ्ना भावि कार्यदिशाका बारेमा भन्दा धेरै समय व्यक्तिगत शत्रुता कायम गरि महवादमा रमाउने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकाशं नेताहरु श्रमसँग नजोडिएको दशकौं भईसकेको छ । दुःखको कुरा तिनैले श्रमिकका कुरा सबै बुझेको नाटक स्वरुप मञ्चमा गोहिका आशु पनि चुहाउन पछि पर्दैनन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलमा वि.स. २०१७ सालदेखि नै राजनैतिक, वैचारिक, सांगठनिक तथा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरुका बारेमा विवादहरुको सिर्जना हुन थालेकोले यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकहरुमा परेको छ । वि.स. २००६ सालमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना हुनुमा नेपाली राजनीतिमा राजा र नेपाली काङग्रेसले सत्ताको आडमा फरक विचार र आस्थाका मानिसलाई गरेको व्यवहार जिम्मेवार रहेको छ । तत्कालिन समयमा मुलत राजनैतिक व्यवस्था गणतान्त्रिक वा संवैधानिक प्रकृतीको बनाई साम्यवादी युगको यात्रामा अगाडि बढाउने भन्नेमा थियो । पुष्पलाल र मनमोहनका बीचमा चलेको वैचारिक युद्धले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको समाजवादी व्यवस्थामा जाने मौलिक सहमती प्राप्त गरेपछि वि.स. २०४६ साल सम्ममा यसैमा आधारित भएर विभिन्न प्रकारका राजनैतिक कार्यक्रमहरु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुले सञ्चालन गरेका थिए ।

वि.स.२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मुख्यतया संशोधनवाद, यथास्थितीवाद र जडशुत्रीय विचारधाराको माध्यबाट आम नागरिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाई उत्पादनका साधान र उत्पादित वस्तुमा राज्यको पूर्ण स्वामित्व कायम राख्दै समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने अव्यवहारिक राजनैतिक कार्यशिलामा समय लगानी भएको बुझिन्छ ।

संशोधनवाद, यथास्थितीवाद र जडशुत्रीय विचारधाराका माध्यबाट नेपाली समाजका वास्तविक समस्याहरुको पहिचान र समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगेर मदन भण्डारीद्वारा जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रतिपादन भईसकेपछि वि.स. २०१७ देखि वैचारिक मतभेदमा केही नीतिगत स्पष्टता आएको पाईन्छ । पहिलो जनआन्दोलनका माध्यबाट प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भईसकेपछि पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरुले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको समाजवादमा पुग्ने कार्योजना बनाउनु नै उनिहरुमा विचारको खडेरी थियो भन्ने कुरालाई प्राप्त ईतिहासले प्रमाण्ति गरेको छ ।

नेपाली राजनैतिक ईतिहासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ४५ वर्षपछि नेकपा एमालेको सरकार वि.स. २०५१ मा निमार्ण भएको हो । जसले समाजवादका आभारभूत मान्यताहरुलाई आत्मसाथ गर्दै वैज्ञानिक प्रणालीको सामाजिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई जबजको आधारमा निर्माण गरेको थियो । यसले वास्तविक रुपमा आम श्रमिकहरुको व्यक्तित्व तथा पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सफल हुने अवस्था निर्माण भएको थियो । श्रमिकको जीवनमा आमुल परिवर्तन ल्याउदै समाजवाद स्थापित गर्नका लागि थुप्रै दीर्घकालिन योजनहरु पनि यो समयमा आएका थिए ।

वि.स. २०५१ देखि २०६३ सालसम्म नेपालमा माओवादीका कारणले समाजवादी अर्थतन्त्र विकास र विस्तारका गतिविधिहरु पूर्णरुपमा रोकिएर रहे भने त्यो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पूँजीवादी अर्थतन्त्रले आफ्नो अधिपत्य जमाएर बस्न सफल भयो ।

समाजवादी अर्थतन्त्रका पिलरहरुलाई राम्रोसँग स्थापित गर्न नसकिएको अवस्थामा हामी त्यो गनतव्यमा पुग्न सकिदैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत तगायत सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारका कार्यक्रमहरु छोटो समयमा पनि प्रभावकारी तरिकाबाट सञ्चालन भएका थिए । गाँउ–गाँउमा सहकारी, गाँउको विकासका लागि केन्द्रबाटै बजेट हस्तान्तरण, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच विस्तार, शिक्षामा छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सरकारी लगानीमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि समाजवादका आधारहरु सिर्जना गर्ने कार्यमा तिव्रता आएको थियो ।

भर्खरै मात्र समाजवादका आधारहरु सिर्जना भईरहेको समयमा तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट मुलुकमा जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने अभिप्रायले सशस्त्र युद्ध सञ्चालित भयो । जसले समाजवादी अर्थतन्त्रका पालुवाहरुलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्यो । समाजवादी अर्थव्यवस्थामा मात्रै श्रमिकले योग्यता अनुसारको काम र ज्याला पाउने सुनिश्चितता रहने गर्दछ । वि.स. २०५१ देखि २०६३ सालसम्म नेपालमा माओवादीका कारणले समाजवादी अर्थतन्त्र विकास र विस्तारका गतिविधिहरु पूर्णरुपमा रोकिएर रहे भने त्यो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पूँजीवादी अर्थतन्त्रले आफ्नो अधिपत्य जमाएर बस्न सफल भयो ।

माओवादी युद्धले नेपाली श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्यो र नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा सहभागी हुनु पर्ने बाध्यकारी परिस्थितीको निर्माण भयो । वास्तवमा नेपाली कम्युस्टिहरुले मान्दै आएको संसारभरका मजदुरहरु एक हौं भन्ने नारालाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।

समाजवादका आधारहरु तयार भएको अवस्थामा श्रमिकहरुको पेसागत सुरक्षा, व्यक्तित्व विकासका कार्यहरुको ग्यारेन्टि हुने वातावरणको सिर्जना हुने थियो । बिडम्बना नेपाली कम्युस्टि पार्टीहरु विदेशी पूँजीवादीहरुको प्रलोभनमा परि गैर कम्युनिस्ट चरित्रका कार्यहरु गर्न पुगे यसले गर्दा आजका दिनमा पनि हामीले आफ्नो श्रमशक्तिलाई स्वदेशको निर्माणमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अभ्यासमा आएको सामाजिम सुरक्षा कोष श्रमिकको लागि हितकर हुदाँहुदै पनि कम्युनिस्ट विचारमा आस्था राख्ने लगानीकर्ताहरुका कारण धरापमा परिरहेको अवस्थाको अन्त्य गर्न २०७२ पछिका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नसक्नुले उनिहरुको चरित्र सुधारिएको पूँजीवादमा घुलित भएको बुझिन्छ । २०७४ सालको बाम गठबन्धनले संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसारको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका आधारहरु सिर्जना गर्न सक्ने विश्वासका साथ नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई बराबरको जनमत प्रदान गरेर सत्तामा पुराए । दुःखको कुरा आन्तरिक स्वार्थ नमिलेका कारणले वर्षौदेखिको नेपाली जनताको सपना समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका आधारहरु तय हुन सकेन ।

समाजवादका आधारहरु तयार भएको अवस्थामा श्रमिकहरुको पेसागत सुरक्षा, व्यक्तित्व विकासका कार्यहरुको ग्यारेन्टि हुने वातावरणको सिर्जना हुने थियो । बिडम्बना नेपाली कम्युस्टि पार्टीहरु विदेशी पूँजीवादीहरुको प्रलोभनमा परि गैर कम्युनिस्ट चरित्रका कार्यहरु गर्न पुगे यसले गर्दा आजका दिनमा पनि हामीले आफ्नो श्रमशक्तिलाई स्वदेशको निर्माणमा उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । देशको हितको सट्टामा देशमा अवसरवादी कम्युनिजमको स्थपना भएको छ । वर्तमान समयमा नेपाली समाजमा सुधारिएको पूँजीवादी व्यवस्था लागू भएको छ । जसको नेतृत्व नेपालमा संसदवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले गरिरहेका छन् । यस प्रकारका संसदवादी कम्युनिस्ट प्रणालीले वास्तविक किसान, मजदुर वर्गको हितमा कार्य गर्नको लागि आफ्नो कार्यक्रम तथा नीतिमा आमुल परिर्वतन ल्याउन आवश्यक छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरुको वर्तमान कार्यशैलि र चिन्तनबाट श्रमिकहरुको वर्गीय मुद्दा सम्बोधन हुने आधारहरु विलिन हुँदै गईरहेकोले युवा कम्युनिस्टहरुले समयमा नै कोर्ष करेक्सन गरि अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्तो वातावरण नेपाली युवा कम्युनिस्टहरुले गरेमा मात्रै श्रमिक दिवस मनाउनुको खास अर्थ रहनेछ ।

हुमराज भुसाल
लेखकको बारेमा
हुमराज भुसाल