काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज (सोमवार) सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । सूचना वर्गीकरण समितिले कुन सूचना दिने र कुन नदिने भन्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लागेका हुन् ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको सूचनाको वर्गीकरण समितिले ८७ प्रकारका विभिन्न क्षेत्रका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति सूचनाको हकका अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले संविधान प्रदत्त सूचनाको हक र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रदान गरेको अधिकारलाई वञ्चित र सङ्कुचित गरेको उनीहरूको आरोप छ ।