लुम्बिनी सरकारको रगत राजनीति : एउटै रगतको तीनथरी मूल्य

बुटवल । सुन्दा अचम्म लाग्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रुपन्देही बीच गत असार ३१ गतेको सम्झौतापछि निःशुल्क घोषणा गरिएको रगतको मूल्य तीनथरी पाईएको छ । नेपालमा रगत संकलन र बितरणमा देशब्यापी रेडक्रसको सञ्जालमार्फत एकलौटी काम हुँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी रुपन्देहीका बीच साताअघिमात्र स्वागतयोग्य एउटा सम्झौता भयो । प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने । आम नागरिक खुशी भए तर यो खुशी धेरै बेर टिक्न सकेन । आम रक्तदाता अगुवाहरु यो घटनाले दुःखी छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले यही निःशुल्क घोषणा गरेको रगतको मूल्य भने अब ३ थरी देखिएको छ ।

नीजि अस्पतालमा उपचार गराएका बिरामीहरुले एक पोका रगतको मूल्य ८ सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यही रगत सामुदायिक र सरकारी अस्पतालका बिरामीहरुलाई भने ७ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको बोर्ड ब्लड बैँकमा झुण्डाइएको छ । प्रदेश सरकारले भने सरकारी अस्पतालसँग निःशुल्क भनिएको रगतका लागि ९ सय ५० रुपैया बुझाउने गरि असार ३१ गते सम्झौता गरेको छ । यो घटनाले रेडक्रसले निःशुल्क रगतको नाममा मुल्यवृद्धि गरि सरकारबाट ९ सय ५० रुपैयाँ लिने तयारी गरेको खुलासा भएको छ । एउटा बिरामीले ब्लड बैंकबाट उही रगतलाई ७ सय २५ तिर्छ भने सरकारले भने ९ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकको आखामा छारो हाल्नेगरी प्रदेश सरकार र नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बीचमा सम्झौता भएको देखिन्छ । एक पोकामा २ सय २५ रुपैयाँ बढी मूल्य बढाइएको छ । वास्तवमा सरकारले बिनियोजन गरेको ४ करोड रुपैयालाई पचाउने गरि यो काम भएको देखिन्छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बुटवलका संयोजक लालप्रसाद पंगेनी (कृष्ण) तथा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. इन्द्र ढकाल तथा सोसाईटीका सभापति प्रेमलाल उदास र भैरहवास्थित भिम अस्पतालका मेसु डा. सकुन्तला गुप्ताका बीच असार ३१ गते सम्झौता भएको हो । प्रदेश निःशुल्क रक्तसंचार ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ को १३ नम्बर बुँदामा ‘रक्तसंचार केन्द्रले सम्बन्धित सरकारी अस्पताललाई प्रदान गरेको निःशुल्क रगत वा रगतजन्य पदार्थ वापत प्रति यूनिट नौं सय पचास रुपैयाँमा नबढ्ने गरि सेवा शुल्कको मासिक विवरणसहितको रकम भुक्तानीको लागि सम्बन्धित सरकारी अस्पताल समक्ष अनुसूचि ५ बमोजिमको निवेदन र कागजपत्रसहित माग गर्नुपर्छ ।’– भन्ने उल्लेख गरिएको छ । रेडक्रस सोसाईटी रुपन्देही शाखाका सभापति प्रेमलाल उदासले भने रगतको मूल्य नभई रगत परीक्षण वापतको शुल्क लिने गरिएको बताए । निःशुल्क घोषणा गरिएको रगतको मूल्य सरकारबाट बढाएको बारे आफू अनविज्ञ रहेको बताए ।

एउटा बिरामीले एक पोका (३ सय ५० देखी ४ सय ५० एमएल) रगत प्राप्त गर्न परीक्षण र ब्लड ब्यागबापत केही रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया अहिले एक पोका रगत प्राप्त गर्न बिरामीले ब्लडबैंकमा ७ सय २५ रुपैया तिनुपर्छ । जसमा रगत राख्ने ब्यागको ९५ रुपैयाँ, सेटको ३५ रुपैयाँ, क्रसम्याच ७०, ब्लड ग्रुपिङ ५०, भिडिआरएल टेष्ट ४५ रुपैयाँ, हेपाटाईटिस बि १ सय १० रुपैयाँ, एचआईभी २ सय रुपैयाँ र एचसिभि २ सय २० गरि ८ सय २५ रुपैयाँ लाग्ने भएपनि सरकारी अस्पतालमा उपचारार्थ विरामीहरुलाई सहुलियत दिदै ७ सय २५ रुपैया तोकिएको छ ।

नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज, रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने गरि रगतको मूल्य बढाउनु गलत भएको दुखेसो गरे । प्रदेश सरकार र सरकारी अस्पतालका बीचमा तिर्ने सम्झौता भएको रकम पनि जनताको करबाट उठेको भन्दै यो दुरुपयोग हुन लागेको उनले बताए । ‘हामीले पटकपटक रगतको मूल्य रोक्न दबाब दिदै आएको छौ ।’– उनले भने । सबै बिरामीहरुप्रति सरकारको ब्यवहार एउटै हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । एक पोका रगतको मूल्यनै ३ हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

कसरी भयो निः शुल्क रगतको अभियान

नेपालमा रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले निःशुल्क रगतको घोषणा गरेको थियो । आफनो नगरबासीहरुलाई आवश्यक पर्ने रगतवापत रक्त संचार केन्द्रमा तिनुपर्ने विभिन्न परिक्षण वापतको शुल्क पालिकाले सोधभर्ना गर्ने घोषणासंगै कार्यान्वनमा ल्यायो । स्वयंसेवी रक्तदाताहरुको बाहुल्यता रहेको रुपन्देहीमा नियमित रक्तदान कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।

रुपन्देहीमा संकलन भएको रगत जिल्लाबाहिरका अतिआवश्यक बिरामीहरुलाई समेत वितरण हुदै आएको छ । विशेष गरि आकस्मिक शल्यक्रिया, डायलोसिस, सुत्केरी र डेगु बिरामीहरुलाई रगतको धेरै माग हुने गरेको छ । रुपन्देहीमा दैनिक एक सय युनिट रगतको माग हुँदै आएको छ । स्वयंसेवी रक्तदाताहरु एकतावद्ध र लुम्बिनी प्रदेशमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुई वर्षअघि नगरबासीको उपचारमा लाग्ने रगतको मूल्य निःशुल्क घोषणा गर्यो । योसंगै देवदह र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका तथा सियारी गाउँपालिकाले यसको सिको गरे ।

यस क्षेत्रमा अग्रसर स्वयंसेवी रक्तदाताहरुको निरन्तर दबाब र सुझावपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका तत्कालिन स्वस्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशमा निःशुल्क रगत बनाउने पहिलो संकल्प गर्दै पदभार सम्हाले । बजेटमा समेत सम्बोधन भयो । तत्कालिन समयमा ४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भयो । तर कानूनी जटिलताका कारण काम रोकियो । सत्ता राजनीतिमा उनी धेरै लामो सयम टिक्न पाएनन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओबादीसहितका पाँच दलको गठबन्धन सरकार बन्यो । मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीले शपथ लिए । योसँगै फेरि नयाँ मन्त्रीहरुलाई रगतका विषयमा पटक–पटक जानकारी दिने काम भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारुले औपचारिक कार्यक्रममा नै अघिल्लो सरकारबाट भएको निःशुल्क रगतको कामलाई कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताए । प्रदेश निःशुल्क रक्तसंचार ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ तयार भई साउन १ गतेबाट लागु भयो । जसले प्रदेश सरकार अन्तरगत सरकारी अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीहरुलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध लागु भएको हो । -बुटवल टुडे दैनिक