खोला छ किनार छैन, सरकार छ सरोकार छैन !

गुल्मी । ‘गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास बजार क्षेत्र मानवस्तीको विकासका क्रममा एउटा समथल तलाउ थियो।’ भनेर बुढापाकाहरु सुनाउँछन् । ‘माथि रेसुङ्गा धार्मिक क्षेत्र तल जलमग्न तलाउ थियो ।’ भन्नुले पनि शिर देखि काँखसम्म यो क्षेत्र पवित्र धार्मिक क्षेत्र थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तम्घास नामकरण पनि धार्मिक ग्रन्थबाटै जोडिएको छ । त्यो भन्दा अघि लक्ष्मीपुर भनेर चिनिन्थ्यो । जसको उदाहरण लक्ष्मीपुर गाउँपञ्चायत रहेको बुढा–पाका र अहिलेको तन्नेरी पुस्तालाई समेत थाह छ । त्यति बेलाको लक्ष्मीपुर तम्घासका रुपमा चिनिँदै आयो । यस तम्घासमा थुप्रै ऐतिहासिक मठ–मन्दिर छन्।

उति बेलाको तलाउको अवशेषका रुपमा यहाँ अहिलेपनि थुप्रै पानी पँधेराहरु छन् । ती मध्ये कतिपयको संरक्षण भएको छ भने कतिपय मोटरबाटो र बस्ती विस्तारसंगै हराएका छन्। त्यस्तै माथि रेसुङ्गाको लेक तर्फबाट बग्दै आइरहेको खोला अली माथी जंगलको फेंदसम्म हिउँदसम्म पनि कलकल बग्ने गर्दछ । तल झर्दै गर्दा क्रमशः उसले आफू बग्ने गति गुमाउँदै र गति हुँदा पनि बग्ने ठाउँ गुमाउँदै आएको छ ।

कुनैदिन खानीगाउँ, थुम्का छापटोला, बुढचिौर र माईकास्थान लगायतका टोललाई पिउने पानीको अभाव थेक्ने त्यही खोला थियो । केहि वर्ष अघिसम्म माइकास्थन नजिकैको कुनोमा हिउँदेयाममा समेत धाराहरु बग्ने गर्दथे । तिर्खा नलागे पनि निकै मिठो पानी भएका कारण मानिसहरु हात वा पात थापेर पिउने गर्दथे । झन चिदिचौर पाधेरो, चारीखोला पँधेरो र ओख्रेनी नजिक तीनधारा पँधेरो लगाएतको त कुरै नगरौं । यसै तम्घासको बीचमा बग्ने तम्घास खोला औषधिजन्य जिावाणुहरुको उद्यम थलो थियो ।

लडेर वा अन्य कारणबाट कसैका हात ढुङ्गा भाँचियो भने त्यसलाई काप्रे बाँधेर जोड्न तम्घास खोलका चिप्ले किरा खोज्न केहि वर्ष अघिसम्म ग्रामिण भेगका मानिसहरु आउने गर्दथे । तम्घास खोला ऐतिहाँसिक शाहघाट पनि थियो । ति सबै सबै मानव अतिक्रमणबाट गुमाएको तम्घास खोलालेआफु ऐतिहासिक तलाउ र पछि खोला हुनुको अस्तीत्व गुमाएर अहिले नालीमा परिणत भएको छ । जुन नालीमा पनि अतिक्रमण बढ्दो छ ।

चाहनेले चाहने हो भने यसलाई माथिबीच मै थुनेर वा पानी गायव पारेर त्यहाँ महल ठडाई सक्थे तर कतिपयले तल बग्ने छुट दिएर पनि त्यस नाली वा खोला माथी महल ठडाएका छन् । लाग्छ यो खोला दुरादेशको भूमि हो । जो यहाँ शरणार्थीका रुपमा बग्न आएको हो । यसको कुनै अधिकार छैन । यसको कुनै सरकार छैन र यसलाई सरोकार राख्ने पनि कोही छै । त्यसैले यसको बग्न पाउने मौलिक अधिकार पनि एक पछि अर्कोे हुँदै खोसीदै छ । कमसेकम उ खोला भए पछि किनार पाउनु पर्छ उसले । तर किनारमा मानवको राज छ । उ निरिह हुँदै सकिनसकी बग्न बाद्य छ ।

राजनीतिक परिवर्तन संगै त्यस खोलाका पक्षमा बोली दिने मान्छेहरु पनि नआएका होईनन तर आफ्नै सरकार नभएको जस्तो उसको कुरा सुन्नेले सुनिदिन सकेका छैनन । यसै पक्तिकार ६० को दशक यता नियालेको छ । त्यस उता ४० को दशकसम्म पनि तम्घास खोला , यहाँको पाानी पँधेरो ,मठ मन्दिर , पाटी पौवा आदी सबै कुरा देखे भोगे बसेको मान्छे हो यो । सत्य त के हो भने ब्यक्तीका बारीहरु थिए । खर–खर्यान,बुट्यानहरु थिए । तीनैहरुबाट विस्तारै अतिक्रमित हुँदै आयो । पछि नापीका क्रममा धेरैले वैधानिकता पाए । त्यसपछि पनि यहाँ सार्वजनिक जमिन प्रशस्तै देखिन्थ्यो ।

तम्घास भेगकै पुराना समाजसेवी खानीगाउँका बासिन्दा रुद्रबहादुर भुजेल भन्छन्‘अहिले म ८५ वर्षको भएँ । तम्घास खोला किनारमा प्रशस्तै सार्वजानिक जमिन थियो । हामीले गाई , भैसी हेर्ने थलो थियो । क्रमशः बारी भएकाहरुले घडेरी बेच्दै गए । अनि घडेरी किन्नेहरुले खोला मिच्दै गएर अहिले पाईला टेक्ने ठाउँ समेत छैन। यो कुरा धेरै पटक उठाई पनि जसको भक्ति उसैको भक्ति भइरहेको भुजेल गुनासो गर्छन्। उनकाअनुसार जिल्लामा बडाहाकिम देखि अलि पछिसम्म जुन जुन सिडियो वा अन्य तहका ठूलाबाडाहरुको नजिक हुने मान्छेले जता मिचेपनि हुने, अरु बोलेर केही हुनेवाला थिएन ।

२०३९ सालपछि तम्घासमा मोटरबाटो खुलेपछि सार्वजानिक अतिक्रमणले सिमा नाघ्दै गयो । परीक्षणका लागि मान्छेले सार्वजानिक जमिनलाई आफ्नो जस्तो बनाउन बार–बन्देज गर्न थाले । कसैले केहि नभने पछि क्रमशः अस्थाई टहरा हुँदै पक्की घर बनाउन थाले । थोरै किन्ने धेरै अतिक्रमण गर्न पाइने भएपछि मानिसहरु हौसिदै गए ।

२०७२ साल र पछि २०७७ साल गरि दुबै पटकसम्म छोटो अवधीसम्म गुल्मी जिल्लाको सुकुम्वासी आयोगको नेतृत्व सम्हालेका टिकाराम ढकालका अनुसार २०५१ देखि २०५२ सालसम्म पाल्पा घर हुने अशोक शाही भन्ने ब्यक्तिले सुकुम्बासी अयोगको काम हेर्ने गर्दथे । उनको पालामा खासै ठूलो काम नभएको र धेरै काम मुक्ति कंडेल भन्ने ब्यक्तिले सुकुम्बासी अयोगको नेतृत्व सम्हालेपछि भएको ढकालको भनाई छ ।

उनले एकिन मिति भन्न नसक्ने बताउँदै भने–‘ सायद २०५५/०६६ सालको कुरा हुनु पर्द छ मुक्ती कँडेलजी सुकुम्वासी अयोगमा हुँदा थुप्रै जग्गा बाँडिएको हो । हाल रेसुङ्गा मावि वरपर , रेसुङ्गा वनक्षेत्रको काँख, सरस्वती मावि भेडुवा, चोयगा , धनार्जेको फाँट छेउछाउँ, हाल कफि अनुसन्धान केन्द्र रहेको भण्डारे डाँडा, दर्लाम्चौरको वन क्षेत्र लगाएतका थुप्रै स्थानमा उहाँले सुकुम्वासी जमिन वितरण गर्नु भएको हो । आफ्नो पालामा त दुई चोटीसम्मै छोटो अवधी भएका कारण कतै बाँड्न पाइएन ।’

त्यस उता जे जतिले आफ्नो नाममा गराए, गराई छाडे तर, अब फेरी त्यसरी नै सार्वजानिक जमिन हड्प्नलाई बार–बन्देज गर्नेहरुबाट रोक्न बैज्ञानिक नापी नक्साको आबश्यकता देखिन्छ । सम्भवतः त्यही आबश्यकता महशुस गरेरै हालै रेसुङ्गा नगरपालिकाले नगर सभाबाट केहि आशातित पाईला सारेको देखिन्छ ।

विशेषतः तम्घास खोला क्षेत्र कै प्रसङ्ग उठाउँ। त्यस खोला क्षेत्रको सार्वजनिक जमिन विभिन्न संघ–संस्था र ब्यक्तिको अतिक्रमणले खोला हेर्न जानका लागि किनारमा कतै पाइलो टेक्ने ठाउँ समेत छैन। कतै छ भने पनि तीनै संस्था र ब्यक्तिले खडा गरेका पक्की संरचना छन्। अब भन्नुस वृक्षारोपण गर्ने कहाँ? यो सवाल रेसुङ्गा नगरपालिकाले गत शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट भाषणबाट उठेको हो ।

बजेट भाषणमा नगर भित्रका खोला, खोल्साको सरसफाई तथा खोला किनारमा वृक्षारपोण गरी शौन्दय बनाईने नगरप्रमुख खिलध्वज पन्थीले उद्घोष गरे । त्यो आफैँमा स्वागत योग्य कुरा हो र अधिकांश तम्घासबासीले चाहेको पनि त्यही हो । तम्घासका अधिकांश खोला–खाल्सीहरुमा हेर्नुहोस् ,संरकारी संस्था र ब्यक्तिका आलीसान महल, पुल–पुलैया, कल्र्भट बनाईका छन् ।

जमिनको खाली माटो पाउन मुस्किल छ । खोला किनारका ती पक्की संरचनामा अब कसरी वृक्षारोपण गर्न सकिएला ? यो प्रश्न रेसुङ्गा नगर प्रमुख पन्थी देखि सबै जनप्रतिनिधिका सामु उठने प्रश्न हो र चुनौती पनि छ ।
तर, नगरप्रमुखले त्यसै बजेट भाषणमा स्मार्ट सिटीको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागी डिजिटल नापी प्रणाली र भू–उपयोग योजना निर्माण गरी कार्यान्वनमा ल्याईने छ ( वन वातावरण तथा विपद व्यस्थापन बुँदा नम्बर २१५०) भनिएको कुरा कार्यन्वयनमा ल्याईयो भने अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन फिर्ता गराउन सकिने अवस्था छ ।

अर्को भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फको बुँदा नम्बर १८८ मा नगरक्षेत्र भित्रका सडक निर्माण गर्दा भवन निर्माण मापदण्ड ( विल्डिङ्ग वाइलज) अनुरुप गरिने छ र यातायात गुरुयोजना (एमटिएमपी ) तयार गरी सडक व्यवस्थित गरिने छ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसलाई पनि नगर प्रमुख पन्थीले कार्यन्वयन गर्न सके भने तम्घास बजारमा कतिपयले घरको सडक अगाडीलाई दलान र आँगन जस्तो बनाएर व्यापारीक सामाग्री बिक्री बितरणको पसल बनाउने थिएननकि ? भन्ने अपेक्षा पनि राख्न सकिन्छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणले हरियाली हेर्न माथि रेसुङ्गा र पारी अर्जुन लेकको वनतर्फ नजर डुलाउन परिरहेको अवस्थामा सदरमुकाम तम्घासलाई हरित शहर कसरी बनाउन सकियला? भन्ने चूनौती पनि नगरप्रमुख पन्थीका सामु खडा छ।

तम्घासको बाख्रेछेडाको खोल्सा हुँदै महेन्द्र मावि, सभापति निवास, खेलकूद विकास समितिको कर्भड हल, समन्वय अधिकारीको निवासदेखि ओख्रेनी खोलासम्मको तम्घास खोला व्यक्ति र संस्थाको घाँटी थिचाईले सास–नवास भएको छ । अर्को तर्फ माईकास्थान हँुदै एमाले पार्टी कार्यालयबाट साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आवास गृह भएर त्यसै तम्घास खोलामा मिस्सिने उक्त खोला पनि ‘पार्टी’ देखि ‘साथी’ सम्मको अतिक्रमणमा परेर भूमिगत बनेको छ ।

अर्घाखाँची जिपपार्कदेखि ओख्रेनीसम्मको सार्वजनिक जमिन २०५० को दशक ताका सुकुम्बासीलाई वितरण गरिए पनि त्यहाँ यति बेला आंैलाले गन्न सकिने केही सुकुम्बासी बाहेक अधिकांस अरुले नै किनेर पक्की घर ठडाएका छन् । तम्घास खोला निकारका अतिक्रमित सार्वजानिक जमिन विरुद्ध पटक–पटक आवाज नउठेका होइनन । तर उठ्ने सेलाउने गरेको यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउने अवसर पनि यसपालीका नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थलाई प्राप्त भएको छ।

तम्घास बजार भित्रका अतिक्रमित जमिन व्यवस्थापनका विषयमा शान्ति प्रक्रियापछि झन् बढी उठेको थियो । २०६५ सालपछि बनेको तम्घास नगर विकास समिति माओवादी नेता तथा हाल धुर्कोट गाउँपािलिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेको नेतृत्वमा बनेको थियो । त्यस बेला अतिक्रमित जमिन व्यवस्थापनको बिषय उठेपनि विभिन्न स्थानको नाली निर्माणमा केन्द्रित भयो ।
पोखरेलको पालामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै तल खोलासम्म बग्ने नाली निर्माण गरियो । उदिनढुङ्गा, बाख्रेछेडा ह्ुँदै रैदी सम्मको नाली निर्माण गरिएको थियो । त्यसपछि माओवादी नेता गिरिराज पाण्डेको अध्यक्षमा अर्को नगर विकास समिति गठन भयो ।्

त्यसले अतिक्रमित जमिन छानविन समिति नै गठन गर्यो । उनिहरुले बाख्रेछेडाको खोल्सोदेखि ओख्रेनीसम्म र माथी भगवती मन्दिर तल देखि बग्ने खोलामा पुगेर प्रविधिक विज्ञ सहित नाप–जाँच गरे । प्रतिवेदन पनि तयार गरियो । त्यति बेला बाबुराम भट्टराई देशका प्रधानमन्त्री थिए । जसले ठूला शहर देखि विभिन्न शहरका सडक फराकिलो बनाउँदै अतिक्रमित जमिन सरकारको हातमा ल्याउने काम गरिरहेका थिए । सोही अनुसार तम्घासमा पनि केहि हुन्छ कि भनिरहेको बेला पाण्डेले नेतृत्व छाडे । उनले तत्कालिन तम्घास गाविसमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन् ।

उनि भन्छन् ‘त्यति बेलाको छानविन समितिले धेरै काम गरेको थियो । अतिक्रमित गरेका समुदायले पनि सहयोग गरिरहेका थिए । त्यसपछि अखिलेश्वर पाण्डेजीको अध्यक्षमा अर्कोे समिति बनेको हो । त्यसले अगाडी बढायो कि बढाएन भन्ने कुरा आफूलाई थाह भएन ।’

उनले अर्घाखाँची जिप पार्कको कन्भर्टदेखि उता अख्रेनीसम्मको सार्वजानिक जमिन सुकुमवासी दिइएको तर, जुन दिनै नमिल्ने त्यति बेलाको छानविन समितिले पाएको बताए । यसर्थ रेसुङ्गा नगरपालिकाले यसपालीको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा जुनकुरा समाधान गर्ने प्रयास स्वरुप उठान गरेको हो कि भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

यदि त्यही नै हो भने त्यो साहसिक र ऐतिहासिक कदम मान्न सकिन्छ । यसमा सबै राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा आम सरोकारवालाले साथ दिए रेसुङ्गा नगरपालिकाले उठान गरेका ती योजनाहरु सफल हुने पनि देखिन्छ । यसप्रति नगर प्रमुख पन्थीदेखि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैको गम्भीर ध्यान जाओस् । अन्यथा ‘खोला छ किनार छैन ।, सरकार छ सरोकार छैन’ यहि पंक्ती गुनगुनाउँदै भावी पुस्ताले समेत सराप्ने छन् ।