संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ ।

अधिवक्ता डा।गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा २०७८ भदौ १७ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परका मुद्दा अघि बढ्न सकेका थिएन।

सर्वोच्च अदालतले १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । एकल इजलासमा रहेको त्यो निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रशासनिक टिप्पणीबाट संवैधानिक इजलासमा पेस भएको हो। शुक्रबार त्यही निवेदनको पालो परेको हो ।

एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेका ११ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइको पालो आएको छैन। शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले त्यो एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी टुङ्ग्याउने छ ।

१७ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुने जोखिम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता रेग्मी लगायतले दर्ता गरेको निवेदन टुङ्गो लगाएमा संवैधानिक इजलासले शुक्रबार नै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको निवेदनको पनि सुनुवाइ गर्न सक्छ । त्यसो भएमा १ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म दर्ता भएका ११ निवेदनहरूको पालो आउनेछ, जुन संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् ।

एक पटक पनि सुनुवाइ नभएका ती निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले ती मुद्दामा कारण देखाऊ आदेशदेखि अन्तरिम आदेशसम्म जारी गर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलहका कारण त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।

त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्न नसक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा ५२ जना नियुक्त गराए । त्यही नियुक्ति विरुद्धका निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।