निस्पक्ष नजरमा : गुल्मीका स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल

गुल्मी । मुलुक संघीयतामा गएपछि जनताबाट आउने जस र अपजस प्राय स्थानीय सरकारसँगै ठोकिने गरेका छन् । जनताको पहुँच र सबैभन्दा नजिकको सकार भएका कारण संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग भन्दा बढी जनताको अपेक्षा स्थानीय सरकारमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी गाली र तालि पाउने स्थानीय तहनै भए पनि सम्पूर्ण आवश्यकताहरु पूरा गर्नका लागि स्थानीय सकारको स्रोत साधान र सामर्थ्यले भ्याउने कुरै भएन । यद्यपी स्थानीय सरकारले जनताका सामान्यभन्दा सामान्य गुनासा र आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भने गरेकै मान्नु पर्दछ ।

आवश्यकताहरु पूरा हुँदै जाँदा माग पनि बढ्दै जान्छ, यो अर्थ शास्त्रको एक नियम हो । गुल्मीका विभिन्न स्थानीय तहले गरेका सकारात्मक कामका बाबजुद पनि जनताका आवश्यकता र मागलाई पूरा गर्न नसकेका घटनाका बारेमा यहाँ चर्चा गरौं ।

दृश्य-१ : जिल्लाको मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनी स्थित नमुुना वस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रम

सालझण्डी–ढोरपाटन सडक निर्माणका क्रममा पहिरोले पुरेर मदाने–३, सिर्सेनी गाउँका दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भए । उनीहरु अरुको घर–कटेरोमा शरण लिन बाध्य हुनुपर्यो । अधिकांस विपन्न दलित समुदाय रहेका उनीहरुको पुनःबासका लागि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता थियो ।

मदाने गाउँपालिकाले उनीहरुलाई पुनःबास गराउनका लागि ९० लाख बढि रकम खर्चेर १७ घर परिवारका लागि एकिकृत वस्तीको निर्माण गर्यो । यही फागुन २४ गते मंगलबार गुल्मी क्षेत्र नम्वर २ का सांसद तथा पुर्वमन्त्री गोर्कणराज बिष्टद्वारा विस्थापित परिवारलाई हस्तान्तरण गराइयो । सामन्य खरको झुपडीमा बसेका उनीहरुले ब्यवस्थित शौचालय, भान्छा कोठास र ढलान गरेका पक्की खर पाउँदा खुशी हुनुको साटो निराशा बढी देखियो । अधिकांसको गुनासो थियो ‘घर त पाईयो गरि खाने जमिन पाउन सकिएन, यो घर पाएर के गर्नु ?’ निधार खुम्च्याउँदै गरेका उनीहरुमा खुशीभन्दा बढी असन्तुष्टि र गुनासाले भरिएको मानसिकतालाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो ।

उनिहरुको गुनासो स्वभाविक भएपनि एकसाथ समस्याका चाङ्ग समधान हुन सम्भव थिएन । एकिकृत वस्ती निर्माणका लागि जमिन पाउनै बढो मुुस्कील परेको थियो । पक्कै पनि घर अगाडी पछाडी जमिन भए साग–सब्जी उब्जेनी गर्न सकिन्थ्यो तर जमिन अभाव भएपछि गाउँपालिकाले उनीहरुलाई करेशा बारी वा खेतबारी सहितको घर उपलब्ध गराउन सकेन । उनीहरुको खेतीबाली नभएको भने होइन । हाल गाउँपालिकाले स्थापना गरेको एकीकृत बस्तिबाट आधा एक घण्टाको पैदल हिँडेपछि उनीहरु आफ्नो खेतीबाली गर्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्छन् । पहाडको उक्त बस्तीमा सामान्य घर परिवारले समेत देड दुई घण्टाको दुरीमा रहेको खेत बारीमा काम गरेर जिविको पार्जन गर्दै आएका छन् । एकीकृत बस्तिमा घर पाएकाहरुका लागि अन्यकोभन्दा सहज नै हुने अर्काथरी गाउँलेहरुले सुनाए ।

मदाने गाउँपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समेत सहयोगमा अन्य घरवास विहिन, असुरक्षित र अब्यवस्थित बसोवासीलाई घर उपहार दिएको छ । स–साना खरका झुुपडी, बेलैमा छाउन नसकेर वर्षायाममा चुहिएर घरभित्रै पोखरी बन्ने गरेका कष्टकर बसाईलाई उनीहरुले सायद भुलेका छैनन् । त्यो अवस्थाबाट मुक्ती दिलाउन पालिकाले ७२९ वटा खरका छाना भएका घरहरुलाई टिनको छाना दियो । पछिल्लो साढे ४ वर्षको अवधिमा गाउँपालिका भित्रका एक हजार ५४ विपन्न परिवारको ब्यवस्थित र सुरक्षित घर बने । फलतः यही फागुन २७ गते विहिबार पुर्वमन्त्री गोकर्ण बिष्टले मदाने गाउँपालिकालाई खरको छानामुक्त गाउँपालिका घोषणा गरे ।

घोषणासभाको दिन पनि जनताको मन भने अघाएको थिएन । उनीहरुले प्राप्त गरेका सुविधाभन्दा बढी गुनासाका संख्या धेरै बोकेर उनीहरुले असन्तुष्टि पोखिनै रहे । सभामा उपस्थि एक व्यक्तिले अचम्मको गुनासो निकाले । ‘एक घर एक धारा’ अभियान अन्तरगत उनको आँगनमै पानी चुहिए पनि उनको असन्तुष्टि भने नबुझेको उनले प्रकट गरे । उनको गुनासो थियो घर अघि चुहिने पानीको मूल्य तिर्नु पर्ने विषयमा । ‘टाढै भए पनि बोकेर मफतमा पानी खाईयाथ्यो अहिले पानीको महशुल तिर्दैमा हैरानी भईएको छ ।’–टर्रो भाषामा उनले टिप्पणी गरे ।

सोही कार्यक्रममा उपस्थि अर्काथरीको भनाई भने थियो –‘घर–घरमा पानी पाउने कुन शहरको परिवारले तिरेको छैन पानीको महशुल ?’ ‘रातको दुई बजे उठेर विहान ८ देखि १० बजेसम्म एक गाग्रो पानी ल्याएर घर आएका ति दिनहरु सम्झीनुस त ? एक गाग्रो पानीका लागि त्यत्रो समय दिदा त्यो समय अन्य काममा लगाएको भए अहिले घरमा आएको पानीको महिनाभरको मशुल त एकै दिनको कमाईले तिर्न सकिन्छ ।’–उनीहरुको भनाई थियो ।

हाम्रा बाउ बाजेको पालामा त्यो पनि केहि वर्ष अघिसम्म हाम्र्रै घरको आँगन कुनामा शुद्ध पानीको मुहान थिए । त्यो समय घर नजिकैकौ पँधेरामा चौबिसै घण्टा पानी बगिरहन्थ्यो । पँधेरो संरक्षण् गर्न गाउँलेहरु सबै जुटेर जनश्रमदान गर्ने प्रचलन थियो । त्यो समय जनता आफै स्वतःस्फुर्त आफ्नो पानी पँधेरो, कुल–कुलेसो, बाटोघाटो निर्माणमा खटिन्थे । पछिल्लो समय बिकासका नाममा मोटर बाटो बनाउन हाम्रा खेत बारी तथा जँगलमा डोजर चल्न थाले । जँगल मासिँदै गयो, पँधेरा पुरीँदै गए । घर छेउमा भएका मूहान सुक्दै गएपछि घण्टौ लगाएर ताढाको पँधेराबाट पानी बोक्नु पर्ने भयो । सुविधा र बिकासभोगी हामीले त्यसको पनि उपाए निकाल्दै लिफ्टिङ गरेर आँगनमै पानीको धारा बन्यो । आँगनको धारामा चुहिने पानीको मूल्य तिर्नु पर्ने बाध्यतालाई फेरी ठूलो समस्याका रुपमा देखिेका छौं ।

दृश्य–२, मुसिकोट नगरपालिका–३ पाउखोला पेगा लिफ्ट सिस्टम खानेपानी योजनाको उद्घाटन समारोह

तामझामका साथ खानेपानी आयोजनाको समुद्घाटन हुँदै थियो । त्यहाँ पनि जनसमुदाय दुई कित्तामा बाँधिएका थिए । एकथरी जनता निकै उत्साहित र खुशी देखिन्थे भने अर्कोथरीमा खुशीभन्दा बढी आक्रोस र असन्तुष्टि । असन्तुष्ट पक्षको एउँटै माग थियो ‘पानीको महशुल तिर्दैनौं, निःशुल्क हुुनु पर्छ ।’

तिनै असन्तुष्टिहरुलाई बुझेर उद्घाटन समारोहलाई सम्वोधन गर्दै पुर्वमन्त्री बिष्टले भन्दै थिए ‘ब्यक्ति स्वयमको कुुनै न कुनै प्रकारका लगानी छैन र अपनत्व लिन्न भने जुन कुनै विकास दिगो हुुन सक्दैन ।’ कार्यक्रममा त्यस नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाले एउटा टोलको उदाहरण दिए । उनका अनुसार सोही नगरपालिकाको मालारानी गाउँमा लाखौ खर्चेर दर्जनौ खानेपानीका धारा बनाए पनि मिटर सिस्टम नगरि निःशुल्क बनाई दिँदा जिर्ण बने । जिर्ण बनेका धारो संरक्षण गर्नका लागि अन्तिममा मिटर जडान गरी शुल्क उठाउँनै पर्नेभयो । शुल्क उठाउन थालेपछि जिर्ण बनेका धाराहरु संरक्षण भएका छन् । चौबिसै घण्टा आँगनको धारामा पानी आउने गर्दछन् ।

यो उदाहरणले प्रष्ट हुन्छ कि कुनै पनि बिकास आयोजनालाई अपनत्व ग्रहण गर्न सकिएन भने सफल हुन सक्दैन । हाम्रा पुर्खाहरुले सदियौं वर्षअघि बनाएका कैयौं ढुङ्गेधाराहरुको पानी हामी अहिले सम्म पिउँदैछौं । जहाँ जहाँ ढुङ्गे धारा छन् त्यहाँका जनताले वर्षेनी संरक्षण समेत गर्ने गरेका छन् । भावि पुस्ताका लागि पनि ती संरचनाहरु, ती सम्पत्तिहरुको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।

पेंगा सहित मुुसिकोट नगरपालिकाको डाँडालाईनमा पानीको कति हाँहकार थियो भन्ने कुरा यसै पङ्क्तिकारलाई समेत राम्ररी थाह छ । साँझ पँधेरामा लगेर लामबद्ध राखेका गाग्री विहानपखसम्म भर्न सकिदैन्थ्यो । भर्देबारीका जनताले भलको फोहरपानी कुन्टोमा संगालेर पिउन बाध्य थिए । मैदान, ठूलापोखरा, हलगाडेका जनताले ट्याक्टरमा तल खोलाबाट बेच्न ल्याएको ड्रमको पानी एक लिटरको ३ रुपैयँसम्म तिरेर पिउन बाध्य थिए । विगतमा ३ रुपैयाँमा किन्ने पानी मुहानबाट लिफ्टिङ गरेर घर आँगनमा आएको छ । स्थानीय सरकार आएसँगै गाग्रो र ड्रममा बोक्नु पर्ने पानी घर अगाडी आफै चुहिने भएको छ । बिकासमा यतिका फड्को मार्दा पनि हाम्रो मन भने अझै अघाएको छैन । मन अघाउनु र बिकासमा एकपछि अर्को आविष्कार र सफलता प्राप्त गर्न खोज्नु आश्यक र अपरिहार्य पनि हो । तर, सधै नयाँ र सुविधाको खोजी गर्ने हामीले त्यस समय आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई समेत कहिल्यई भुल्नु हुँदैन ।

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा घर–घरमा धारा, विद्युत, टोल–टोलमा मोटर बाटो, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएका छन् । प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एक आधारभूत अस्पतालको निर्माण सुरु भएको छ । मोटरबाटो ग्रावेलिङ्ग तथा कालोपत्रे हुँदै छन् । विकास निर्माणको अवस्थालाई निस्पक्ष आँखाले हेर्ने हो भने पहिलो स्थानीय सरकारपछि बिकासले सकारत्मक नै गती लिएको मान्नु पर्छ । सधै बिरोध र खोट देखाउनुलाई आफ्नो क्षमता र बुद्धिजिवी ठान्ने हाम्रो ठालू प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी देखिन्छ । आफू कडा क्रान्तिकारी हुँन सधै बिरोध गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, समस्याका चाङ थुपार्नुपर्ने प्रवृत्तिले हामी आफैलाई कति राम्रा वा नराम्रा प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न सक्नु पर्दछ । कतै गलत भएका छने भने त्यसको पनि आलोचना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो तर, समाजमा जे जति क्रियाकलापहरु, बिकास निर्माणका कामहरु भएका छन् निस्पक्ष भएर आँखाले हेरौं । निस्पक्ष टिप्पणी गरौं ।