मेगासिटी योजनाबाट पछि हट्यो लुम्बिनी सरकार, ध्यान जति स्थायी राजधानीमा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका ४ शहरलाई मेघा सिटी बनाउने योजनाबाट प्रदेश सरकारले हात झिकेको छ । प्रदेश अन्तरगत रहेका ४ वटा उपमहानगरलाई महानगरपालिका बनाई मेघा सिटीको रुपमा विकास गर्ने तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका योजनाबाट मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले हात झिकेको हो ।

रूपन्देहीमा बुटवल, दाङमा घोराही र तुलसीपुर तथा बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई नजिकका पालिकाहरुसँग जोडेर महानगर बनाउने गरी पूर्वाधार विकास तथा भौतिक संरचनाहरुको बिकास गरी शहरी योजनामा अघि बढे पनि प्रदेश सरकारले हात झिकेको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा संरचना निर्माण गर्नेमा मात्रै केन्द्रित हुँदा महानगर र मेगासिटीको योजना हेलामा परेको छ । आफ्नै पालामा बुटवल मुकामबाट प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु दाङ लगेर जस लिने होडबाजीमा प्रदेशकै महत्वपूर्ण र आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेका उपमहानगरहरुलाई महानगर बनाउने योजनामा भने केसीको चासो देखिएको छैन ।

प्रदेशकै ठूला शहर रहेका यी उपमहानगरपालिकाहरु महानगर बन्न आतुर भए पनि प्रदेश सरकारको योजनाले सार्थकता पाउन सकेन । ४ उपमहानगरमा ३ वटा महानगर बनाउने भनेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै नीति कार्यक्रम र प्रदेशको बजेटमा समावेश भएको थियो । बुटवल–तिलोत्तमा-भैरहवा, घोराही-तुलसीपुर र नेपालगञ्ज-कोहलपुर मिलाएर महानगरपालिकाको विकास गर्नका लागि योजनामा थियो । अध्ययनका लागि १ करोड रूपैयाँ बजेट पनि छुट्याइएको थियो ।

अहिले महानगरमार्फत ३ जिल्लामा ४ वटा मेगासिटी बनाउने सरकारी योजना ठप्प जस्तै छ । पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख ध्रुब धितालले संघीय सरकारको शहरी विकास तथा भवन विभागले महानगरका लागि अध्ययन थालेपछि प्रदेशले हात झिकेको बताए ।

‘शुरूको वर्ष प्रदेशले महानगरपालिका बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न १ करोड बजेट बिनियोजन भएर केही खर्च पनि भयो’ धितालले भने, ‘केन्द्रको विभागले कन्सलटेण्ट हायर गरेर विभिन्न अभिमूखिकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेपछि भने प्रदेशको कार्यक्रम रोकिएको छ ।’ मेघासिटीका लागि प्रदेश सरकारसँग हाल कुनै पनि योजना कार्यक्रम नरहेको बताउँदे उनले भने-‘केन्द्र सरकारले नै मेघासिटीका लागि कार्यक्रम ल्याउनुका साथै स्थायी राजधानीमा संरचनाहरु निर्माणमा बढी खटिनु पर्ने भएर होला प्रदेश सरकारले यता (मेगासिटी) तर्फ शाहस गर्न सकेन ।’

देशभर ६ वटा महानगरपालिका हुँदा १२ जिल्ला रहेको लुम्बिनीमा एउटा पनि महानगरपालिका छैन । यी ४ वटै उपमहानगरपालिका मुलुकमा संघीयता कार्यान्वन हुन अगावै बनेका उपमहानगरपालिका हुन् । बुटवल उपमहानगरपालिका लगायत सरकारी मूल्यांकनमा उत्कृष्ट समेत हुँदै आएका छन्, विकासका पूर्वाधार पनि महानगरको अवधारणा अन्तर्गत नै तयार हुँदै गएका छन् ।

देशकै पुरानो मध्येको नगरपालिका बुटवल २०१६ सालमा नगरपालिका बनेको थियो भने २०७१ सालमा उपमहानगरपालिका घोषणा भएको थियो । बुटवल, तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगरलाई मिलाएर महानगरको मापदण्ड पुग्छ । महानगरको लागि ३ लाख जनसंख्या चाहिन्छ । यहाँ १० लाख जनसंख्या छ, फराकिलो भूगोल छ । महानगरका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि छ ।

बाँकेको सदरमुकामनेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पश्चिम नेपालको द्वार र नेपालकै नामबाट स्थापना भएको प्रमुख शहरहो। २०१७ सालमा नेपालगञ्ज नगर पञ्चायतका नामबाट स्थापना भई २०१९ सालमा नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएको थियो । २०७१ सालमा साविकका १० वटा गाविस गाभेर २७ वटा वडा कायम गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो ।नेपालगञ्ज आसपासका केही स्थानीय तहलाई समेटेर महानगर बनाउन पर्याप्त पूर्वाधारहरू रहेकोत्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले बताउने गरेका छन् । महानगर बनाउने प्रस्ताव आए सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी तयार बनेको छ नेपालगञ्ज।

घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले देशकै ठूलो उपमहानगरपालिका हो । घोराही चुरे र महाभारत पर्वतले घेरेको एसियाकै दोस्रो ठूलो उपत्यका दाङ उपत्यकाको पूर्वी भाग र केही पहाडी इलाकामा फैलिएर छ । संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले महानगर भनेर कुनै पनि कार्यक्रम अघि नबढाए पनि मेगासिटीकै परिकल्पना जस्तै हुने गरी बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी र कपिलवस्तुसम्मको क्षेत्रलाई पश्चिम कोरिडोर बनाएर एकीकृत विकास गर्ने गरी अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।

महानगरको अवधारणा अनुसार बिकास हुँदै गरेका शहरुहरुमा ५०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पताल, रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनल सहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्र लगाएतका मापदण्ड पूरा हुने चरणमा प्रवेश गरे पनि प्रदेश सरकारले भने हात झिक्ने अवस्थामा पुग्दा ती स्थानीय निकायहरुको योजना अलपत्र पर्ने चिन्ता थपिएको छ । महानगरका लागि प्रस्ताव गरिएका तीनै शहरमा मापदण्डहरू विद्यमान रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १०९ स्थायी तह छन् । जसमध्ये ४ वटा उपमहानगरपालिका, ३२ वटा नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका छन् ।