सर्वोच्चको फैसलापछि पनि नवलपरासी स्थित आवास कम्पनीको जग्गा चरम विवादमा

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका-२ चिसापानीमा अवस्थित राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जग्गा विवाद फेरी चर्चामा आएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयहरुले विरोध जनाएका हुन् । राष्ट्रिय आवास कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियाबाट काठमाण्डौंको तिमिल्सिना ट्रेडर्सलाई जग्गा विक्रि गरेपछि विगत ३ वर्षदेखि उक्त जग्गा विवादित बन्दै आएको छ ।

कम्पनीको नाममा रहेको ८ विगाहा बढी जग्गामा ट्रेडर्सले संरचनाहरु निर्माण गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध जनाउँदै घर्दघाट नगरपालिकाको कार्यालयमा घेराउ गरेका छन् भने वडा नम्बर २ र ३ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । विवादित उक्त जग्गामा गएको शनिबार मिस्कट खसाल्ने र बाटो निर्माणको काम हुन थालेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै उनीहरुलाई समेत लखेटेका थिए । स्थानीयले ग्रिन बेल्टको रुपमा रहेको जग्गा वर्षौदेखी संरक्षण गरेकोले त्यस जग्गामा चिसापानी अस्पतालको भवन बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

जोसुकैको नाममा विक्रि भए पनि कुनैपनि हालतमा जग्गा समुदायकै मातहतमा ल्याइने स्थानीय चन्द्र थापाले बताए । जग्गामा अस्पताल बन्नुपर्ने भन्दै आवश्यक परे स्थानीयहरु जस्तोसुकै लडाई लड्न तयार रहेको थापाको भनाई छ । यसैगरी स्थानीय डव बहादुर गर्भुजाले ग्रिन बेल्टको रुपमा भएको जग्गा विक्रि गर्न नमिल्ने बताए । सुकुम्बासी आयोग मार्फत तत्कालिन बस्तीविकास कम्पनीले जग्गा प्राप्ति गरेपनि हाल सम्म त्यस जग्गामा रहेका सुकुम्वासीहरुले पूर्जा पाउन नसकेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

बर्दघाट नगरपालिकाका नगर प्रमुख धिरज शर्मा बस्यालले अहिले पनि जग्गा नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउनका लागि प्रयास भैरहेको बताए । विवादित रहेको उक्त जग्गामा नगरपालिकाले अस्पताल निर्माणको लागि डिपिआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र संघीय सरकारको लगानीमा ट्रमा सेन्टर समेत निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए । आवास कम्पनीको मातहतमा रहेको जग्गालाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि पहल जारी रहेको उनले बताएका छन् । आवास कम्पनीले उक्त जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नसकिने बताएकोले तालुकदार मन्त्रालय सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत पहल गरिरहेको बस्यालले बताए ।

आवास कम्पनीको चिसापानी कार्यालयका योजना प्रमुख महेन्द्र थापाले भने अस्पताल निर्माण तथा ट्रमा सेन्टरका लागि छुट्टै जग्गा उपलब्ध गराइने भएकाले टेण्डर प्रक्रियामा गएको जग्गाको विषयमा विवाद गर्नु गलत भएको बताए । टेण्डर भइसकेको जग्गा बाहेक कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका अन्य जग्गामा नै नगरपालिकाले निर्माण गर्ने भनेको अस्पताल र ट्रमा सेन्टरका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने गरी यस अघि नै सहमती भइसकेको उनले बताए । जग्गाको विषयमा विवाद सिर्जना भएपछि कार्यालयले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्कालका लागि संरचना निर्माणको काम स्थगित गरिएको जनाएको छ । कार्यालयले बुधबार सर्वपक्षीय छलफलका लागि समेत आह्वान गरेको योजना प्रमुख थापाले बताए ।

यस्तो छ चिसापानी जग्गा विवादको नालीबेली
पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको कम्पनीको नाममा रहेकोसाविकको माकर २ ग कित्ता नम्बर १३१० को ८ विगाहा २ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि हुनु पर्ने माग राख्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । वर्षौदेखि स्थानीय स्तरबाट संरक्षण हुँदै आएको भए पनि राष्ट्रिय आवास कम्पनीले आर्थिक लाभ लिने गरी प्राईभेट कम्पनीलाई विक्रि गरेको भन्दै कायम रहेको विवाद फेरी चर्चामा आएको छ ।

कम्पनीले २०७५ सालमा ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी लिलाम विक्रिका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डर आह्वान गर्ने क्रममा अनियमित रुपमा सूचना लुकाउने गरी गोप्य रुपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै त्यहाँका विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीयहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । कम्पनीले आह्वान गरेको बोलपत्र अनुसार काठमाण्डौंको तिमिल्सिना ट्रेडर्स कम्पनीले जग्गा प्राप्त गरेको थियो । कागजी प्रक्रिया मिलाए पनि बोलपत्र आह्वानमा अनियमितता भएको भन्दै विरोध भएपछि तत्कालका लागि खोलीसकेको टेन्डर समेत कम्पनीले रद्द गरेको थियो ।

कम्पनीले लिलाम बिक्रीका लागि पहिलो पटक २०७४ कार्तिक २५ गते ३० दिनको म्यादसहित चितवन पोष्ट दैनिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनामा कुनै पनि आवेदन नपरेको भन्दै दोस्रो पटक २०७४ माघ २० गते १५ दिनको म्याद राखी दैनिक पत्र नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा बोलपत्र (सार्वजनिक सूचना) आह्वान गरेको थियो । यसैगरी तेस्रो पटक २०७४ फागुन २२ गते चितवन पोष्ट दैनिकमा अर्को सूचना जारी गरेको थियो । आह्वान गरिएका ३ वटै सार्वजनिक सूचनामा आवेदन नपरे पछि पुनः ३० दिनको म्यादसहित दैनिकपत्र नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा २०७५ जेष्ठ १७ गते आह्वान गरिएको सार्वजनिक सूचना अनुसार तिमिल्सिना ट्रेडर्सले इच्छा प्रकट गरेपछि उसैले खरिद गर्न पाउनेगरी टेन्डर खोलिएको थियो ।

टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै विरोध तथा कम्पनीको साविक माकर २ मा रहेको कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि २०७५ साउन ११ गते राष्ट्रिय आवास कम्पनीले रेन्डर रद्द भएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यसरी २०७५ असार १७गते खोलिएको टेन्डरबाट तिमिल्सिना ट्रेडर्सले पाउने गरी बोलपत्र खोलेर मुचुल्का उठाएर पनि टेन्डर रद्द गरिएको भन्दै ट्रेडर्सले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले कम्पनीले टेन्डर रद्द हुने गरी पछिल्लो पटक जारी गरेको सूचना खारेज गरेको थियो भने टेन्डर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो । २०७६ साल फागुन ४ गते आइतबार सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशलाई आधार मन्दै ट्रेडर्सले प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्न थालेपछि विवाद पुनः सुरु भएको हो ।

के हो राष्ट्रिय आवास कम्पनी ?
२०४६ फागुन २ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा आवास कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले साविकको नेपाल पुनर्वास कम्पनीलाई २०४६ फागुन ९ गते ग्रामीण आवास कम्पनीमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।

कम्पनीको मिति २०६९ असार २८ गते भएको साधारण सभाबाट उद्देश्य थप भई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिवर्तन भएको र सहरी विकास मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयबाट स्वीकृत भै कम्पनीको संचालक समितिको मिति २०६९ पुस ९ को बैठकबाट अनुमोदन गरे अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि. मा नाम परिर्वत भएको भएको थियो ।

नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले खासगरी दैवी प्रकोप पीडित असहाय र आश्रय विहीन परिवारकालागि अधिराज्यका विभिन्न भागहरुमा सम्बन्धित निकायबाट साधन लिई आवासको व्यवस्था गर्दै आएको छ । योजनाबद्ध वस्ती विकास गर्ने, गरीवीको रेखामुनी रहेका आफ्नो घडेरी नभएका परिवारहरुलाई वित्तिय साधन जुटाई आवासको व्यवस्था गर्ने, कुनै योजना सञ्चालन गर्दा (खानी, जलविद्युत, सडक निर्माण, कारखाना स्थापना आदि) विस्थापित हुन जाने परिवारहरुलाई आयोजना संचालन गर्ने निकायबाट आवश्यक रकम लिई पुनः स्थापनाको व्यवस्था मिलाउने लगायतको काम गर्दै आएको छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला