लुम्बिनी प्रदेश : शिक्षालय मासेर मन्त्रालय

बुटवल । सरकारले शिक्षालाई संविधानमै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षालाई टेकेर कुनै पनि राष्ट्ले विकासको पूर्वाधार स्थापना गर्छ तर लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने शिक्षालय मास्नका लागि उद्दत देखिएको छ । पहिलोपटक बुटवलमा अस्थायी राजधानी तोकिएसँगै रुपन्देहीकै जेठो विद्यालय बुटवल माध्यमिक विद्यालय मास्न कस्सिएको प्रदेश सरकार अहिले स्थायी राजधानी बनेसँगै देउखुरीका शिक्षालय मास्न कस्सिएको छ ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट उठेका नेताको रुपमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको परिचय छ । विद्यार्थी राजनीतिमा रहँदा उनले प्राविधिक र रोजगारीमूलक शिक्षाको भाषणले नतमस्तक पारिदिन्थे । अहिले पनि प्रदेश सरकार प्राविधिक सीप भएको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि काम गरिरहेको दाबी मुख्यमन्त्रीले गर्दै आएका छन् ।तर त्यही प्राविधिक धारको शिक्षालय उनकै नेतृत्वमा मासिने प्रयत्न शुरु भएको छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदमा पुगेको शंकर पोखरेलको सरकार नै शिक्षालय मास्न कस्सिनुले मुख्यमन्त्री माथि नै अनगिन्ती प्रश्न र आंशका जन्मिएका छन् ।

बुटवलमा अस्थायी राजधानी बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवल माध्यमिक विद्यालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको साइनबोर्ड राख्न पुगेको थियो । प्रदेश सरकारको उक्त कदमप्रति बुटवल टुडेले निरन्तर फ्लोअप गरेपछि उक्त मन्त्रालय अन्यत्र व्यवस्थापन गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलबाट दाङ देउखुरीमा सार्न लाग्दा प्रदेश सरकारले पहिलो आक्रमण शैक्षिक संस्थामाथिबाट शुरु गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र सचिव माहादेव पन्त पनि मुख्यमन्त्रीको शिक्षालय मास्ने गलत निर्देशनलाई पालना गर्दै लुरुलुरु शिक्षालय मास्ने काममा सघाइरहेका छन् । सरकारका निवर्तमान मन्त्री र वर्तमान मन्त्रीका साथै प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि शिक्षालय मास्नु गलत हो भन्न सकिरहेका छैनन् । यसले मुख्यमन्त्री मात्रै नभई मन्त्री, सत्ता पक्षका साथै प्रतिपक्ष दल प्रदेश सभा सदस्यहरु समते शिक्षाको महत्व र विकासको विपक्षमा भएको भन्न गाहे पर्दैन ।

यद्यपी शैक्षिक संस्थामाथि आक्रमण भएपछि प्रदेश सरकारको उक्त कदमको शिक्षाकर्मीबाट विरोध भएको छ । राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र गढवा गाँउपालिका वडा नम्वर १ गोवरडिहा स्थित सरसस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई मास्नेगरी प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सार्ने तयारी छ । प्राविधिकि शिक्षालय रहेको स्थानमा सरकारले देखाउनको लागि एउटा मन्त्रालय सारेको छ । तर उक्त मन्त्रालय अलपत्र अवस्थामा छ ।प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माण नहुँदै मन्त्रालयहरु सार्ने तयारी भएपछि संचालनमा रहेका एक प्राविधिक शिक्षालय र एक विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

चालु अवस्थामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई अन्यत्र सार्न दाबाब दिदै त्यहाँ मन्त्रालय राख्ने सरकारको योजना रहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् । यद्यपी प्राविविधिक शिक्षालयलाई नै तत्काल सार्न नसकिने भन्दै शिक्षालय प्रमुखले अन्य बैकल्पीक व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा तत्कालै अस्थायी संरचना प्रयोगगरि स्थानान्तरण गर्न लागिएका लुम्बिनी प्रदेशका केही मन्त्रालयहरु राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।

प्राविधिक शिक्षालय संचालन भएका संरचनालाई तत्काल अस्थाइ रुपमा प्रयोग गरि राजधानीका केही मन्त्रालय राख्ने भनिएपनि शिक्षालय स्थानान्तरण गर्न लागिएको छ । गढवा गाँउपालिका वडा नम्वर १ गोवरडिहा स्थित सरसस्वती माध्यमिक विद्यालयको हाताभित्र शिक्षालयका लागि प्राप्त संरचना नहुँदा शिक्षालय स्थानान्तरणमा समस्या भएको शिक्षालयका सहायक प्रिन्सिपल कुलराज चौधरी बताउँछन । चौधरी भन्छन, हामीलाइ सिटिइभिटीवाट पहल गरिनुपर्छ त्यहाँ रहेका पुराना भवनमा हाम्रो लागि केही काम लाग्दैन, ल्याव, प्रयोगशाला, विद्यार्थीहरुका लागि पठन पाठन गर्न कक्षाकोठा, छात्रावास देखि कार्यालयको लागि संरचना चाहिन्छ । हालै बन्न लागेको भवन विद्यार्थीहरुका लागि पठन पाठनमा मात्र प्रयोग हुने भएको हुँदा अन्य संरचना केही छैन । यो अवस्थामा शिक्षालय कसरी सार्ने ? प्रश्न उठेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा प्रयोशाला र कक्षा कोठावीना कसरी चल्छ ? शिक्षालयका विद्यार्थी तथा शिक्षक प्रश्न गर्छन । उनहीहरुले सिटिभिटीले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर भनेको भएपनि शिक्षालयको सम्पतीको मूल्याकन नभएको शिक्षालयको भनाई छ । सिटिइभिटी संघ मार्फत संचालन छ भने प्रदेश र संघ विचको समन्वय नहुँदा शिक्षालयका कर्मचारीहरु मुख्यमन्त्रीको चेपुवामा परेको छन् ।मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ, प्रदेश प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी लगायतले मान्छे लगाएर शिक्षालय सारी मन्त्रालय राख्नका लागि दवाव दिइरहेका छन् ।

हाल शिक्षालय संचालन भएको राप्ती गाँउपालिका वडा नम्वर ३ स्थित मौरिघाटमा प्राप्त मात्रमा १८ विगाह जग्गा र सो जग्गामा बनेका ठूला साना गरि ३८ वटा भवनहरु रहेका छन । ति संरचना भएका कारण शिक्षालय संचालनमा समस्या नभएको प्रिन्सीपल चौधरीले बताए । हाल १ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन । पुरानो शिक्षालयवाट नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको स्थानको दुरी ९ किलोमटिर रहेपनि उक्त ठाउँ भौलिक रुपमा केही दुर्गम मानिन्छ । यसबाट शिक्षालयको शैक्षिक कार्यक्रममा दीर्घकालीन असर पुग्ने शिक्षालयका शिक्षकहरु बताउँछन् ।

देउखुरीको मौरिघाटमा राजधानी राख्ने निर्णयसंगै दाङका क्रियाशिल राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाहरुको निर्णयवाट उक्त शिक्षालयलाइ सरस्वती माध्यामिक विद्यालयको हाता भित्र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । निर्णय भए लगतै थप भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकार सामाजिक विकाश मन्त्रालयवाट गत आर्थिक वर्षमा डेड करोड र गढवा गाँउपालिकावाट १ करोड रकम विनियोजन गरि थप २२ कोठे भवन निर्माण भैरहेको छ ।

यद्यपी उक्त भवन समेत शिक्षालयका लागि आवश्यक संरचनाहरु नपुग्ने भएका कारण तत्कालै स्थानान्तरण गर्न नसकिने अवस्था छ । यस अवस्थामा प्राविधिक शिक्षालय सारेको अवस्थामा कहाँ संचालन गर्ने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । सिटिइभिटीबाट संचालित शिक्षालय सार्ने निर्णय भए पनि सिटिभिटी मार्फत स्थानान्तरणमा पहल गरिनु पर्ने शिक्षालयका प्रिन्सीपल चौधरी बताउँछन् । हामी जहाँ जान पनि तयार छौं उनले भने, तर हामीलाई प्राविधिक रुपमा शिक्षालय चलाउने भवन चाहियो । चौर र रुखमुनि राखेर प्राविधिक शिक्षा संचालन गर्न नसकिने उनको भनाई थियो ।शिक्षालय स्थानान्तरण व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार यसै आर्थिक वर्षमा रु १५ करोड वजेट समेत विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

हाल मौरिघाट शिक्षालयका दुई वटा भवन भने प्रदेश सरकारले कब्जा जमाइसकेको छ । राजधानी व्यवस्था कार्यालय र ग्रामिण तथा शहरी विकाश मन्त्रालय संचालनमा आएको राजधानी व्यवस्स्था कार्यालय मौरिघाटका प्रमुख राम प्रसाद ज्ञवाली बताउँछन । राजधानी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख ज्ञावली भन्छन– ‘शिक्षालय तत्कालै सर्न सक्ने अवस्था नभएपछि अन्य मन्त्रालय ल्याउने कार्यमा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ । थप व्यवस्थीत नभइ शिक्षालय सार्दा शिक्षालय अस्तव्यस्त हुने र यता अस्थाइ समरचनामा हतारमा मन्त्रालय ल्याउदा दुवैलाइ फाइदा नहुने उनको भनाई छ । अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय ल्याउनु भन्दा स्थायी संरचना बनाउन उचित हुने उनले बताए ।

तत्कालका लागि प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरणमा समस्या देखाएको छ, उता प्रदेश सरकारले हाल अस्थाइ मुकामवाट सरकारी भवनवाट संचालनमा आएका मन्त्रालय स्थायी राजधानी देउखुरीमा भाडामा लिइ संलाचन गर्दा प्रदेश सरकारलाइ भार बढ्ने भएको छ । त्यसैगरी अस्थाइ जग्गामा बनेका घर र बलियो संरचना भएको हुँदा घर भाडा लिन समेत समस्या भएको राजधानी व्यवस्था कार्यालय दाङ देउखुरीका प्रमुख ज्ञवालीले बताए । बुटवल टुडे दैनिकबाट