आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा लुम्बिनीको विकास खर्च १९ प्रतिशत

बुटवल ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधीमा साढे १८ प्रतिशत मात्रै बजेट गरेको छ । प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्म पुँजीगत र चालु गरी ७ अर्ब ४८ करोड रकम खर्च  भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले पुस मसान्तसम्म चालु ३ अर्ब ८० करोड र पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ६८ करोड गरी कुल बजेट ७ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको बताए । जसमध्ये विकास खर्च करिब १९ प्रतिशत भएको छ भने चालु खर्च चालु खर्च  २२.०८ प्रतिशत भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जवकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्तिम महिना असारको ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट खर्च भएको गरेको थियो भने असार २० गतेदेखि २० गतेसम्म ४ दिनमा ४ दिनमा मात्रै ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख बजेट खर्च गरेको थियो ।

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?
लुम्बिनी प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ। भने सबैभन्दा कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गरेको छ गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजारमध्ये हालसम्म ३५.२१ प्रतिशत गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले कार्यालयले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये जम्मा ५.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये १२.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय सबै भन्दा धेरै बजेट हुने मन्त्रालय हो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट मध्ये ३३.२८प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार मध्ये १४. १९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा आयोगले जनाएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २१.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये  १७.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेट मध्ये २१.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेट मध्ये २०.४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेको छ । जसमा १७.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाको ३३ करोड ८लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २०.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले २२.६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता एवं गृह मन्त्री सन्तोष पाण्डेले अहिले बजेट खर्चको विषयमा अहिले नै तनाव लिनुपर्ने  अवस्था नभएको बताए । ठुला ठुला भुक्तानी दिनुपर्ने कामहरू भइरहेको ती भुक्तानी दिँदा सरकारले तोकिएको खर्च सीमा पुग्ने उनले  दाबी गरे ।