नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशनले भन्यो– निजामती सेवा विद्येयक यथाशिघ्र ऐनको रुपमा जारी गर्नुपर्छ

बुटवल । नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशनले संघीय निजामती सेवा विद्येयक विलम्ब नगरी यथाशिघ्र ऐनको रुपमा जारी गर्नुु पर्ने बताएको छ । एसोसिएशनका महासचिव सितु प्रसाद श्रेष्ठले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकारबाट सङघीय निजामती सेवा विद्येयक २०८० को प्रस्ताव संसद समक्ष पेश गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको कार्य प्रशंसनीय र स्वागत योग्य रहेकोले यो विद्येयक विलम्ब नगरी यथाशिघ्र ऐनको रुपमा जारी हुनु पर्ने बताएका हुन् ।

‘सङ्घीय सरकारलाई नेपालको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशिघ्र जारी गरी नेपालमा प्रशासनिक सङ्घीयतालाई पूर्णता दिन पटक पटक समसामियक माग पेश गरिएकोमा लामो समयको निरन्तर प्रयत्न पछि हाल नेपाल सरकारबाट सङघीय निजामती सेवा विद्येयक २०८० को प्रस्ताव संसद समक्ष पेश गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको कार्य प्रशंसनीय र स्वागत योग्य रहेकोले यो विद्येयक विलम्ब नगरी यथाशिघ्र ऐनको रुपमा जारी हुनु पर्ने देखिन्छ ।’– महासचिवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यद्यपी यो विद्येयक निर्माणको चरणमा सरोकार पक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल र परामर्शनै नगरी सूचनाको हकलाई समेत वेवास्ता गर्दै एकलौटी रुपमा स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका करार सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा अन्योलता, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी सेवाको परिभाषामा नसमेटिने , करार सेवामा लामो समय काम गरेको योगदानको अवमुल्यन एवम् सेवाबाट अलग हुँदा कर्मचारीहरुले पाउने सेवा सुविधाको सुनिष्चित नगरी गरिएको सरुवा प्रणाली, कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको भौगोलिक विच्छेदन् गरी नेपालभरको लागि संघसस्था खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकारको हनन जस्ता विभेदपूर्ण विषयहरु समावेश गरी ल्याइएको विद्येयक ल्याइएकोले सच्चाउनु पर्ने भने बताएको छ ।

‘यद्यपी यो विद्येयक निर्माणको चरणमा सरोकार पक्षहरुसँग पर्याप्त छलफल र परामर्शनै नगरी सूचनाको हकलाई समेत वेवास्ता गर्दै एकलौटी रुपमा स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका करार सेवाका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा अन्योलता, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारी सेवाको परिभाषामा नसमेटिने, करार सेवामा लामो समय काम गरेको योगदानको अवमुल्यन एवम् सेवाबाट अलग हुँदा कर्मचारीहरुले पाउने सेवा सुविधाको सुनिष्चित नगरी गरिएको सरुवा प्रणाली, कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको भौगोलिक विच्छेदन् गरी नेपालभरको लागि संघसस्था खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकारको हनन जस्ता विभेदपूर्ण विषयहरु समावेश गरी ल्याइएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक, २०८० मा भएको विभेदकारी व्यवस्थाहरुलाई परिमार्जन गरी नेपालको संविधानमा रहेको समानताको हकलाई समेत आत्मसात् गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत पेशागत सम्मान प्रदान गर्नु अपरिहार्य रहेकोछ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।