११ आश्विन २०७९, मंगलवार

Sep 27, 2022

सम्पादकीय

संघीयता कार्यान्वयनपछिको निर्वाचित पहिलो लुम्बिनी सरकार बहिर्गमनपछि गठित नयाँ सरकारको यात्रा चूनौतीपूर्ण देखिएको छ । गत साउन २७ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए पश्चात् २८ गते नै गठबन्धनको तर्फबाट कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेको लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ सरकारले सोही दिन ८ निर्णय गरे । केन्द्र र प्रदेशमा २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरी बहुमतको सरकार बनाउन सफल तत्कालिन नेकपा भित्रको विभाजनले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । ८७ जना सभासद् रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा तत्कालिन एमालेका ४१ र माओवादीका १९ गरी ५९ जना अर्थात् एकल बहुमतको सरकार थियो ।

Advertisement

नेकपा विभाजन पछि अल्पमतमा परेको लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर एकल बहुमतीय दलको आधारमा पुनः मुख्यमन्त्रीको दावी गरे । ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित उनको दावी अनुसार उनले पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे । यद्यपी विपक्षी गठबन्धनले भने ४२ जनाको हस्ताक्षरसहित गठबन्धनको सरकारका लागि दावी गरे । प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा उनी पुनः मुख्यमन्त्री बनेको दावी गर्दै आएको प्रतिपक्षले निरन्तर आफूहरुसँग बहुमत रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो । तर, केन्द्रिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि भने विपक्षी गठबन्धनलाई सहज भयो ।

पुनः विरोधलाई निरन्तरता दिएका उनीहरुले प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको प्रतिक्षा गर्दै प्रदेशमा नयाँ प्रमुख आएपछि विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए । सोही दिन् अर्थात् साउन २७ गतेनै उनीहरुले अविस्वासको मत टेवल गरी मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउने नीति थियो । आफ्नो पक्षमा मत नपुग्नेदेखे पछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । र, प्रदेश प्रमुखको आह्वान अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा साउन २८ गते दोस्रो नयाँ सरकार बनेको हो ।

मुलुकमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि बनेको पहिलो सरकारको समयावधी भन्दा पहिला नै बहिर्गमन भएको लुम्बिनी पहिलो भने होइन । यस अगाडि गण्डकीमा पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको थियो । त्यसैगरी बाग्मतीमा पनि हालै प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । ५ वर्षका लागि निर्वाचित र सत्तारोहण गरेका सरकार तीन वर्षमै विचलित र बहिर्गमन भए । यसले केन्द्रिय राजीति र सरकारमा मात्रै नभई प्रादेशिक राजनीतिक अवस्था र सरकारलाई पनि निकै प्रभाव पारेको छ ।

लुम्बिनीमा हालै गठित नयाँ सरकार सञ्चालनमा भने धेरै चूनौतीहरु रहेका छन् । त्यसो त राजनीतिक दल विभाजन र अंकगणितीय उतार–चढावका कारण परिवर्तन भएको नयाँ सरकारबाट खासै अपेक्षा छैन । संघीयताका तहहरुमध्ये प्रदेश आलोतिच हुँदै पनि आएको छ । यसको आवश्यकता र प्रभावकारिता बारे पनि विभिन्न बहसहरु भएका छन् । स्थापनाका तीन वर्षमा जनताले प्रदेश सरकारको खासै अनुभूति र व्यहारिक रुपमा लाभ महसुस गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न आयोजना, कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनुवाई लगाएतका कार्यक्रमहरुबाट जनतालाई प्रदेशको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारिताका विषयमा जानकारी तथा सूचित हुनै लागेको अवस्थामा देखिएको अस्थिरताले पुनःप्रदेशको आवश्यकता बारे थप प्रश्न उब्जिएको छ । केन्द्रिय र स्थानीय सरकार बीच पुलका रुपमा मानिने प्रदेश सरकार खर्चिलो, राज्यले थाम्न नसक्ने भन्दै मतान्तर पनि हुँदै आएको छ ।

नीति, निर्माण, योजना निर्माण र बजेट खर्च तथा कार्यान्वयनमा ७ प्रदेशमा अगाडि मानिएको लुम्बिनी प्रदेशको बागडोर नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चाको गठबन्धनबाट कुलप्रसाद केसीले सम्हालेका छन् । उनी नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता हुन् । उनी यस अगाडिको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए । मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रदेशकै बागडोर सम्हालेका उनलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनमा निरन्तरता, गठबन्धनलाई व्यवस्थापन, निवर्तमान मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेका कामका निरन्तरता र प्रदेशको समृद्धिका योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा चूनौती रहेको छ ।

नयाँ सरकारमा ४ दल रहेको हुँदा मन्त्रीका दावेदार पनि धेरै छन् । पहिलो गठनमा ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएपनि विस्तार आवश्यक छ । तर, विश्वासको मत लिएर मात्रै विस्तार गर्ने योजना बनाएका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले टडगारो बनेको छ । आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाएको भन्दै कारवाही गर्न माग गर्दै एमालेले सदन चल्न दिएको छैन । अर्कोतर्फ अध्यादेशबाट पहिलाको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने देखिएको छ। संसदबाट चाँडै नै विश्वासको मत लिएर, मन्त्री विस्तार र बजेट प्रतिष्थापन गर्ने योजना बनाएको नयाँ सरकारलाई संसद नचल्दा पहिलो गासमै ढुङ्गा भएको छ ।

यदि समयमा नै विस्वासको मत नलिए मन्त्री नपाउने सांसद्ले साथ नदिने संकेत छ । तर, संसद अवरोधले विस्वासको मत, मन्त्री परिषद् विस्तार, बजेट पुर्नस्थापन, कार्यान्वयन जस्ता विषयहरुनै नयाँ सरकारका प्रारम्भिक चूनौती छन् । त्यसैगरी गठबन्धनको एकतासँगै कांग्रेससँग नेतृत्वको आलो–पालो समझदारीले पनि टकरावको अवस्थ आउने देखिन्छ । यी सबै चूनौती र समस्यालाई सामना तथा समाधान गर्दै अघि बढ्न जनयुद्धका कमाण्डर मुख्यमन्त्री केसीलाई राजनीतिक, कुटनीतिक र शासन सम्बन्धी उचित सल्लाह, सुझाव र सहकार्यको आवश्यकता छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रोटरी डाउनटाउनको डेगु रोकथाम र सचेतना अभियान समानुपातिक बन्दसूचीमा भएका त्रुटिहरु परिमार्जन गरिनेछ : कांग्रेस कार्यकाल सकिँयाे तर सरकारी सम्पतिमाथिकाे सांसदकाे रजाँई अझै सकिएन नेप्सेमा १५ अंकको वृद्धि बसको ठक्करबाट २१ महिने बालकको मृत्यु डेंगु बिरामीको संख्या साढे २५ हजार नाघ्यो, हालसम्म ३२ जनाको मृत्यु निर्वाचन आचारसंहिता बुधबारदेखि लागू हुने सिलौटाले छातीमा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या वैकल्पिक राजनीतिक बारेको बहस ! आबेको अन्त्येष्टिअघि हजारौँ प्रदर्शनकारी विरोधमा उत्रिए अमेरिकी सहायकमन्त्री एलिजाबेथ भोलि नेपाल आउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन प्रर्वद्धनका आधारहरु तीन घण्टादेखि बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक, सिट बाँडफाँट टुंग्याउने प्रयास दक्षिण कोरियाको असैनिकृत क्षेत्रको भ्रमण गर्दै ह्यारिस आश्रममै दशैँ राष्ट्रसंघमा परराष्ट्र सचिवले राखे युक्रेन, अफगानिस्तान, म्यानमार, लिबिया, सिरिया, प्यालेस्टाइन र यमनका विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा हरिकृष्ण कार्की बने कामु प्रधानन्यायाधीश ट्रयाक्टरबाट खसेर एकको मृत्यु मनास्लु हिमपहिराेः एक जनाको मृत्यु, १० को सकुशल उद्धार बेलहिया नाकामा ५ पर्यटकको भब्य स्वागत