ताजा अपडेट »

गणतन्त्रका १३ वर्ष : व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उस्तै

शनिबार, १५ जेठ २०७८, १५ : ३५
41 Shares

नेपालको पछिल्लो शासकीय व्यवस्था, गणतन्त्र स्थापनाको १३ वर्ष पूरा भएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट २ सय ४० वर्षिय राजतन्त्रको अन्त्यगरी गणतन्त्र प्राप्ति भएको हो । राजानै देशको प्रमुख हुने राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको थियो । बि. सं. २०६२/६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान अनुरुप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । यससँगै मुलुकमा पहिलो पटक जनता वा सर्वसाधरण नागरिकको सन्तान डाःरामवरण यादव पहिलोपटक मुलुकको प्रमुख तथा सम्मानीय व्यक्तित्व बनेका थिए । उनलाइ तत्कालिन संविधान सभाले कानूनी तथा औपचारिक रुपमै गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गरेको थियो ।

आजकै दिन अर्थात् वि.सं.२०६५जेठ १५ गतेदेखि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । तसर्थ ऐतिहासिक महान उपलब्धी तथा जनताको जीत भएको यस दिनलाई प्रत्येक वर्ष ‘गणतन्त्र दिवस’का रुपमा मनाइँदै आइएको छ । तर, विं.सं. २०७६ को अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोना महामारी, लकडाउन र निषेद्याज्ञाका कारण गत वर्ष र यस वर्ष भे प्रभावित बन्यो । अर्थात् धुमधामका साथ गणतन्त्र मनाइएको छैन । देशका विभिन्न स्थानबाट, सर्वसाधारणदेखि विभिन्न तह-तप्काका लाखौं जनताहरु सडकमा उत्रेका थिए । वंशिय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि लाखौं जनता देशका मुख्य शहरबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिँदै निरन्तर लागेका थिए । फलस्वरुप तत्कालिन तथा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र राजा तथा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतलाई त्यागी नागरिकको हैसियतमा नारायणहिटी दरबार छाडेका थिए ।

विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीकाबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो । विसं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि शुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्नुनै गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन जगका रुपमा स्थापित भएको थियो ।

आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको अर्को जगका रुपमा स्थापित बन्यो । विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भयो । यससँगै मुलुकमा धेरै निर्वाचन भए, संविधान बन्यो, अनेकौं राजनीतिक परिवर्तन भए ।

तत्कालिन समयमा शाही निरकुंशताको अन्त्य, पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र सात-दल माओवादीले गरेको बाह्रबुँदे समझदारीका आधारमा शान्तिप्रक्रिया र संविधानसभा चुनाव एजेण्डा थिए तर, आन्दोलन भने पूर्णरूपमा गणतन्त्र अभिमुख थियो, नारा पनि गणतन्त्रकै पक्षमा लागेका थिए । मुलुक गणतन्त्र भएको १३ नाघिसक्दा पनि गणतान्त्रिक चेतना अभावका थुप्रै उदाहरण आज पनि छन् । संविधानको भाषामा मुलुक गणतन्त्र भएको करिब डेढ दशकमा प्रवेश गर्दैछ । तर, गणतान्त्रिक सोचको न्यूनता र संस्कारको शून्यता भने बढ्दो छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पद भनेको गणतन्त्रको प्रतीक हो । यसका पदाधिकारीले गर्ने व्यवहारले नागरिकमा गणतन्त्रको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । तर नागरिक भने शाही परम्परा र तामझाममा यी पदाधिकारीलाई बेहोर्नुपर्ने अवस्था भोग्न बाध्य छन् ।

झनै पछिल्ला वर्षका राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी, सत्ता प्रलोभन,मनोपोली नेतृत्व, स्वार्थी तथा गैरजिम्मेवार नेता तथा नेतृत्वका कारण जनता गणतन्त्रप्रतिनै असन्तुष्ट भएका छन् । ‘ एउटा राजा फालेर, धेरै राजा ल्याएको ’ भन्ने अनुभूति जनतालाई भइरहेको छ । गणतन्त्रसँगै संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिमा मुलुक अगाडि बढिरहँदा तीन तहका सरकार, सोही अनुसारका मन्त्री, प्रमुख, सांसद्, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, खर्च र उनका नजिकका तथा पहुँचवालाहरुको मात्रै हावी हुने प्रवृत्तिले जनतामा गणतन्त्रप्रति वितृष्ण र निराशा पलाउँदै आएको छ । जसअनुसार गणतन्त्रप्रति चासो र उत्साह देखिदैंन । उल्टै यो वयवस्था देशका लागि ठिक रहेनछ भन्नेहरु बढ्दै छन् ।

गणतन्त्रको अर्थ र विशेषता अनुसार जनताको छोरा, जनतामाझबाट नेतृत्वमा पुगेपनि समग्र जनताको प्रतिनिधित्व, स्वाविमित्व र अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसक्नु नै गणतन्त्र विपरित हुनु हो । मुलुक संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढ्दा केही वर्ष अभ्यासका वर्ष हुन सक्छन् । तर, दशक पारगर्दापनि व्यस्था असफलतातर्फ लाग्नु दुर्भाग्य हो । अर्थात् अधिकांश जनताले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, शान्ति, सुरक्षाको अनुभूति र कानूनी राज्यको प्रत्याभूतीको महसुस गरेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरता सत्तापक्ष, विपक्ष, नेता, कार्यकर्ता, पहुँचवालाहरुको हालीमुहाली तर, सामान्य नागरिक राजननीतिक खिचातानी र त्यसको प्भावको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था हुँदा व्यवस्था फेरिएको लामो समयसम्मपनि जनताले अवस्था भने उस्तै महसुस गरेरका छन् ।

https://www.globalaawaj.com/archives/101562
ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।