निजी क्षेत्रका कर्मचारी उपेक्षित

विश्वव्यापी कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि नेपालमा पूर्ण लकडाउन भयो । लकडाउनसँगै अत्यावश्यक तथा संवेदनशिल बाहेक अधिककांश क्षेत्र प्रायः ठप्प रहे । असारको अन्तिम तिर लकडाउन केहि खुकुलो भयो । यससँगै केहि क्षेत्र सामान्य रुपमा सल्बलायो । राज्यलाई कर बुझाउनेदेखि निजी सवारी साधन सञ्चालन लगाएतका गतिविधिहरुले चहल-पहल भयो । तर, समुदायमा कोरोना देखिएपछि पुनःलकडाउन भयो । यससँगै कतिपय क्षेत्रहरु अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका छन् । केहि सुरु भएपनि चलेका भने छैनन् ।

कोरोना कहर र लकडाउनले राज्यका सम्पूण क्षेत्र करिब ठप्प हुँदा आर्थिक गतिविधिहरु करिब शून्य वा न्यून रहे । स्वास्थ्य, खाद्यान्न, वित्तिय, सञ्चार जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु बाहेक अन्य गतिविधि पूर्ण रुपमा बन्द भए । यससँगै दैनिक मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने मजदूर, आर्थिक विपन्नता भएका, बेसाहारा तथा अति गरिबहरुका लागि राहतको घोषणासँगै वितरण पनि भयो । तर, बितेका ६ महिनादेखि कतिपय क्षेत्रमा कुनैपनि काममा प्रतक्ष्य सहभागी नभएका र निरन्तर आय-आर्जन नभएका कैंयौं श्रमजीवीहरु रहेका छन् ।

विशेषगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, होटल, रेष्टूरेण्ट क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, सिनेमा क्षेत्र लगाएतका सेवा तथा व्यवसाय सम्भवत पूर्णतया प्रभावित भएका छन् । सो क्षेत्रका लगानी कर्ता आर्थिक नोक्सानी बेहोरी रहेका छन् भने कार्यरत श्रमजीवीहरुलाई जिविकोपार्जन गर्न धौं-धौं परेको छ । यी लगाएत यस्ता क्षेत्र र ती क्षेत्रमा आश्रित श्रमजीवीहरुले लामो समयदेखि वा नियमित रुपमा पारिश्रमिक वा ज्याला पाएका छैनन् । जसबाट उनीहको आय स्रोत नै बन्द भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको जिविकोपार्जनमा नै चूनौती आएको छ ।

लामो समयको लकडाउन र अभावका कारण सामान्य मजदूरदेखि व्यवसायीसम्मले आत्महत्या गरेका खबरहरु बढ्दैछन् । कोभिड-१९ कहर र लकडाउनका कारण के कति श्रमजिवि प्रभावित भए भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै निकायले तथ्यांक संकलन पनि सुरु गरेको छैन । लकडाउनको सुरुवातमा स्थानीय तहले राहत वितरण गरेतापनि लकडाउन लम्बिएसँगै त्यो राहत वितरण भूत भएको छ । केहि दिनको लकडाउनमा राहत घोषणा गर्ने सरकारले ६ महिना बढी लकडाउनको पीडामा रहेका श्रमजिविहरुको पक्षमा भने अहिलेसम्म राहत कार्यक्रम ल्याएको छैन ।

यस अगाडि घर भाडा, कर, लगाएत केहि छुटका कार्यक्रम ल्याएपनि मध्यम वर्गिय तथा श्रमजिविहरुको लागि भने कुनैपनि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छैन । निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने, सार्वजनिक सवारीमा काम गर्ने, होटल तथा रेष्टूरेण्ट वा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने लगाएतका श्रमजिवि ती क्षेत्रका कर्मचारी मात्रै हुन्, राज्यका नागरिक होइनन् ? सर्वप्रथम त ती क्षेत्रले नै आफ्ना कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्दछ । तर, धराशायी बने भनिएका ती क्षेत्रले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनेको अवस्थामा सही अनुसनधान गरी अन्यायमा परेका श्रमजिविहरुको अधिकार र जिविकोपार्जनमा सरकारले अभिभावकत्व निभाउन पर्दछ ।

अघिपछि श्रमजिविका नाममा राजनीति गर्ने स्वार्थका लागि आन्दोलन गर्ने ट्रेड यूनियन लगाएतका संघ-संस्थाहरु पनि यतिबेला करिब मौन नै छन् । हाल सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत कैंयौं श्रमजिवि कामबाट निकालिएको र लामो समयदेखि तलब नपाएको भन्दै विरोधमा छन् । त्यसैगरी यातायात क्षेत्रका कैंयौं कर्मचारी पलायन भएका, अरुलाई पकाएर खुवाउने र सेवा गर्ने होटल तथा रेष्टूरेण्ट क्षेत्रका कर्मचारी आफै सडकमा मागेर खाएको जस्ता कारुणिक दृश्य देखिन थालेका छन् । लामो समयदेखिको कोरोना कहर र लकडाउनले हालसम्म पारेको प्रभाव दृश्य मात्रै अन्तिम होइन अझै जटिल समस्या र कारुणिक दृश्यहरु देखिनेछन् ।

वर्षौ मुनाफामा गएका केहि संघसंस्था, कम्पनी, क्षेत्रहरुले पनि केहि महिनााको संकटमा आफ्ना कर्मचारीहरुको रोजगार खोस्ने, तलब कट्टा गर्ने, लामो समयदेखिको पारिश्रमिक नदिने गरेका छन्। त्यस्तै कतिपय क्षेत्रका कम्पनी संस्थाहरु भने आफै धराशायी हुनाले श्रमजीवीहरुको रोजगार र पारिश्रमिकको ग्यारेण्टी गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार, सम्बन्धित यूनियन, प्रदेश सरकार, मन्त्रालयदेखि संघीय सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको अनुगमन, अध्धययन, प्रतिवेदन तयार गरी तुरुन्त राहत तथा व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

नेपालीहरुको महान चाडपर्वहरु नजिकिँदैगर्दा एकातर्फ कोरोना कहर छ । अर्कोतर्फ सामान्य खाद्यन्नको अभाव हुने लाखौं श्रमजीवीहरु रहेका छन् । राज्यका नेतृत्व, विभिन्न तह, अङ्गमा रहेकाहरुले राज्यकोषबाट संकटमा पनि निरन्तर तलब, सेवा, सुविधा, भत्ता लिइरहँदा सोही राज्यका अन्य श्रमजिवि वर्गहरुले भने न्यूततम मासिक पारिश्रमिक नपाउँदा कसरी समाजवाद उन्मुख राज्य बन्छ ? लाखौं श्रमजिवि राज्यका नागरिक आधा वर्षदेखि बेरोजगार छन् । उनीहरुको आय स्रोत ठप्प हुँदा उनीहरुमा आश्रित परिवारका सदस्यहरुलाई समेत जिविकोपार्जनका लागि संकट परेको छ । वर्षौदेखि योग्दान पुर्याउँदै आएका ती नागरिक संकटमा पर्दा राज्यले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा हालसम्म हेर्दा उल्टै उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । तसर्थ यसतर्फ शिघ्र ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ ।