समृद्धिका लागि जनसाङिख्यकीय लाभ

आर्थिक समृद्धि बहुआयामिक विषयवस्तु हो, जसले देशमा भएमा हरेक स्रोत र साधनहरुको वैज्ञानिक तवरले उपयोग गर्दै दिगो विकासको मूल आशयलाई व्यवहारमा उतारीकन देशमा रहेका हरेक नागरीकहरुको जीवनस्तरमा सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन आएको अवस्था नै आर्थिक समृद्धि हो । देशको कुल जनसङख्यामा सक्रिय उमेर समूहको जनशक्तिको सङ्ख्या बढिरहेको परिस्थितीमा उक्त जनसङख्यालाई देशको चौतर्फी विकासका लागि प्रयोग गरि देशको आर्थिक विकासको गतिमा तिव्रता ल्याई देशको अर्थतन्त्रको परिचय परिवर्तन गर्नु नै जनसाङिख्यकीय लाभ हो ।

देशमा उपलब्ध सक्रिय जनसाङख्यालाई प्राविधिक ज्ञान, सीप, पूँजी प्रदान गरि व्यवसायीकता तथा उद्यमशिलताको विकास गराई उच्चस्तरीय सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने समयको उत्तराधतिर नेपाली अर्थतन्त्र आईपुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले जनसाङिख्यकीय लाभ लिने समय भनेको सन् १९९२ देखि २०४७ सम्म रहेको बताएको छ । जसलाई आधार मान्दा हामीसँग अब २३ वर्ष मात्रै रहेको छ । जनसाङिख्यकीय लाभ प्राप्ती गर्नका लागि आवश्यक जनशत्तिको क्ष्मतालाई नेपाली अर्थतन्त्रले तीन दशकसम्म प्रभावकारी योजनाको अभावमा प्रयोग गर्नबाट असफल भएको छ ।  

सन् २०४७ पछि नेपालको कुल जनसाङ्ख्यामा दुई तिहाई जनसाङिख्यकी निष्कृय जनता हुनेछन् । पछिल्लो जनगणनाले पनि नेपालको प्रजनन् क्षमता कमि हुदै गएको तथ्यलाई पुष्टि गरिरहेको छ । नेपालले आफ्नो सक्रिय जनसाङ्ख्याबाट प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो देशको मानविय तथा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेखनिय फाईदा लिन सक्ने क्षमतालाई विदेशी रेमिटान्ससँग साटिरहेको छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनुमा नेपाली आन्तरिक राजनैतिक अस्थिरता मुख्य जिम्मेवार रहेको छ ।

नेपालमा संघीयताको अभ्यासपछि पहिलो पटक वि.स. २०७८ मा नेपालको १२ औं जनगणना गरेको छ ।  यसको पूर्ण तथा अन्तिम प्रतिवेदन २०७९ चैत १० गरे सार्वजनिक भएको छ । अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ । जसमा पुरुषको सङख्या  १ करोड ४२ लाख  ५३ हजार ५५१ अर्थात् ४८  दशलमव ९८ प्रतिशत , महिला १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात्, ५१ दशमलव ०२ प्रतिशत र अन्य लिङ्गी २ हजार ९२८ जना छन् ।  यसअघि २०७८ साल माघ १२ मा प्रकाशित गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले  नेपालको जनगणना २ करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० रहेको बताएता पनि पूर्ण तथा अन्तिम प्रतिवेदनमा २६ हजार ९०२ जनाले कमि देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनमा यस्तो देखाएको हो । यो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको आजको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार हो । यो कुल जनसंख्यामध्ये दुई करोड ३९ लाख नेपाली आर्थिक क्रियाकलाप गर्न योग्य छन् ।

यो योग्यताको प्रयोग गर्ने सर्त के हो भने त्यस्तो क्रियाकलापमा सरिक हुन पाउने अवसर राज्यले खडा गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवसर सिर्जना नहँुदा योग्य जनसंख्याको ६५ दशमलव छ प्रतिशत नागरिक मात्रैले देशमा उपलब्ध विभिन्न प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध हुन पाएका छन् । बाँकी प्रतिशत यसकारण दैनिक गुजारमा पनि समस्या भोगिरहेको अवस्था छ । त्यसैको संख्या हो ८२ लाख ६९ हजार । एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो चौथाइ समय बितेको अवस्थामा समेत यति ठूलो जनसङ्ख्या आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाएको छैन भने यसलाई सामान्य मान्न हुन्न । आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध हुन योग्य मानिनु भनेको कुनै न कुनै काममा उनका दक्षता छन । तर त्यसको उपयोग राज्यले गर्नसेको छैन । गएको पाँच छ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । तर त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेन । रकम वितरण गरेर बेरोजगारी मेटिन्न भन्ने कुरा राजनीतिक तहमा महसुस नै भएन ।

पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको एउटा तथ्याङ्कअनुसार देशको पूरै एकतिहाइ जनसंख्या देशको मूल आर्थिक गतिविधिभन्दा बाहिर रहेको देखिएको छ । दुई करोड ३९ लाख नेपाली आर्थिक क्रियाकलाप गर्न योग्य छन् तर यो योग्यताअनुसार उनीहरूले यस्तो गतिविधिमा प्रवेश नै गर्न पाइरहेका छैनन् । कुल योग्य नागरिकको ३५ प्रतिशत आर्थिक गतिविधिमा नरहनु भनेको बेरोजगारीको संख्या बढ्नु हो । तथ्याङ्कअनुसार एक करोड १४ लाख ९३ हजार पुरुष र एक करोड २४ लाख ६ हजार महिला आर्थिक क्रियाकलाप गर्न योग्य छन । यीनीहरुलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा  आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने हो भने वास्तवमा समृद्धिको यात्रा सहज हुने थियो । आर्थिक क्रियाकलापमा योग्य नागरिकबाट समान कामले नै देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउँछ ।

 पछिल्लो समय  देशमा आर्थिक क्रियाकलाप घटदै गएका छन । युवा जनसशक्तिले देशमा रोजगारीको अवसर नपाएकै कारणले वैदेशिक रोजगारीमा गईरहेका छैनन् । राज्य सँग युवामा रहेको ज्ञान, सिप तथा क्षमतालाई स्वदेशमा नै प्रयोग गरि देशको सामाजिक आर्थिक विकासको गतिलाई कसरी अगाडि बढाउने र पहुँच नहुनेहरुका लागि राज्यले कसरी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्नेमा विश्वास नहुनु हो । विश्वका थुप्रै देशहरुले आफ्नो सक्रिय जनशक्तिलाई स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमका माध्यकबाट अत्यधिक उपयोग गरि देशको आर्थिक अवस्थामा उच्चस्तरीय प्रगती प्राप्त गरिरहेका छन् । जसको उदाहरण नेपालकै छिमेकी मुलुक चिन , सहयोगी देश जापानबाट नेपाली राजनैति पाटि तिनका कार्यक्रम र देशको प्रशासकले केही ज्ञान लिएर आगामि १६ औँ योजनामा जनसाङिख्यकीय लाभ कसरी लिने भन्ने बारेमा स्पष्ट रणनैतिक कार्यक्रम समावेश हुनु आवश्यक छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रले समृद्धिका आधारहरु तय गर्ने अवस्थामा आफुलाई केन्द्रिकृत गरिरहेको वर्तमान दशकमा जनसाङिख्यकीय लाभ बिना त्यो आधार तय हुनै सक्दैनन् । किनकी आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति, उपभोक्ता, वितरक, पूँजीगत तथा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन जनसाङिख्यकीय लाभबाट मात्रै सम्भव छ । अर्थतन्त्रमा सक्रिय जनशक्ति बढेको अवस्थामा उत्पादन क्षमता बढिरहेको हुन्छ । जसलाई स्पष्ट योजनाका माध्यकबाट उपत्पादनका कार्यमा जोड्न नसकेको अवस्थामा बेरोजगारी तथा विभिन्न किसिमका सामाजिक तथा आर्थिक अपराधहरु समाजमा बढ्ने छन् ।  

नेपालमा बढेको सक्रिय जनसाङ्ख्यालाई कृषि तथा पर्यटनका क्षेत्रमा उच्चतम् प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । धार्मिक , साँस्कृतिक , भाषिक , जैविक विविधतालाई पर्यटन उद्योगको आधार मानि सक्रिय जनशक्तिलाई यो क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा देशमा समृद्धिको जग बसाउन सकिनेछ । यसैगरि नेपालको आईटि सम्बन्धि जनशक्रिलाई विश्वको सस्तो जनशक्तिका रुपमा लिईन्छ । वर्तमान समयमा नेपाली युवाहरुले अनलाईन करारनामाबाट विदेशका विभिन्न कम्पनीका अनलाईन प्लेटफर्ममा काम गरिरहेका छन् । यसलाई करको दायराभित्र ल्याएर अझ धेरै व्यवस्थित गरेमा जनता र सरकार दुवैलाई फाईदा हुनेछ । कुल सक्रिय जनसाङख्यामा महिला र पुरुषको सङ्ख्याको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा महिलाको जनसाङख्या धेरै रहेको छ ।

यद्यपि वर्तमान समयसम्म धेरै महिलाहरुलाई राष्ट्रिय आयमा मौद्रिक मुल्य गणना नहुने घर गृर्हस्थी क्षेत्रमा सिमित गरिएको छ । जसका कारणले पनि नेपाली अर्थतन्त्रले आसातित् गतिमा सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन् । पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रको परिचय उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । अर्थतन्त्रले वास्तविक आर्थिक विकासको गति लिनका लागि उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको रुपमा परिणत हुनु आवश्यक रहन्छ । जसलाई सार्थकता दिने सक्रिय जनङ्ख्या नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको छ ।

अन्त्यमा, आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने अत्यधिक सक्रिय मानव संशाधन तथा प्राकृतिक दुवै तत्व नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले सजह रुपमा एकैसाथ उपलब्ध रहेका छन् । नेपाल सरकारले यी दुवैका बीचमा आर्थिक तथा प्राविधिक कार्यशैलीको संयोजन गर्नेगरि राष्ट्रिय व्यवहारिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरि सूक्ष्म तरिकाबाट अभ्यासमा लैजानको लागि ढिलाई नगरेमा नेपाली अर्थतन्त्रले समृद्धिका लागि जनसङ्ख्याबाट लिनुपर्ने सबै प्रकारका लाभहरु सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछ । -(लेखक आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)