पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ती सम्बन्धी परेको रिटमा अन्तरिम छलफलका लागि आदेश

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ती यथासिघ्र होस् भनी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश सहित अन्तरिम आदेश छलफलको लागि आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता सविन पोख्रेलद्वारा दायर रिटमा मिति २०७८।०५।१८ गते तत्कालिन मन्त्रीले कोषको सदस्य सचिवमा मिलनकुमार थापालाई ४ वर्षे कार्यकालका लागि लागि नियुक्त गरेकोमा तत्कालिन सदस्य सचिव थापालाई पशुपतिनाथको गर्भगृहमा रहेको शिवलिंगमा राखिएको सुनको जलहरीमा घोटाला भएको आरोपमा मिति २०८०।०६।०६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको कारण तत्कालिन कोषका सदस्य सचिव थापा निलम्बनमा परे पश्चात हालसम्म सदस्य सचिव नियुक्त भएका छैनन् । सदस्य सचिव नियुक्त नभएको कारणबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सञ्चालन हुने दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु ठप्प भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदका अध्यक्षले सदस्य सचिवको थप जिम्मेवारी सञ्चालक परिषद् सदस्यकै मध्येवाट दोहोरो सुविधा उपभोग गर्ने गरी राजुकुमार खत्रीलाई दिएकोमा आपत्ति समेत जनाइएको छ ।
सञ्चालक समितिको विज्ञ भनेको गैर कार्यकारी पद भएकोले यसमा पदासिन व्यक्ति विज्ञता दिने र नीति निर्माण तहमा वसी निर्णयकर्ताको भूमिकामा हुन्छन् । जो प्रशासनिक व्यक्ति हुँदैनन् र होईनन् । गैर प्रशासनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई प्रशासन प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक दिन सक्ने प्रशासनिक प्रावधान नै नरहेकोले सञ्चालक परिषद् सदस्यलाई प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी दिन मिल्ने कुनै आधार नै नभएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

रिट निवेदकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव नियुक्त नहुन्जेलसम्मका लागि कोषको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि कर्मचारी मध्ये वरिष्ठतम् कर्मचारी वा प्रशासनिक कर्मचारी मध्येबाट कोष सञ्चालक परिषद् अध्यक्षले क्षमतावान् कर्मचारीलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भनी आदेश समेत जारी गरी थप जिम्मेवारी पाएका परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्रीले पशुपती क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवको पदमा रही काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी अग्राधिकार समेत दिलाई सुनुवाई गरी पाउँ भनी भनिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं, पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदका सदस्य तथा हालका कार्यवाहक सदस्य सचिव राजुकुमार खत्रीसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा निवेदक अधिवक्ता सविन पोख्रेल, गजेन्द्र मणि ढुङ्गानाले बहस गरेका थिए ।