बुटवल । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेकोमा प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
