६ माघ २०७८, बिहीबार

Jan 20, 2022

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बाधक बनेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै रोकिन पुगेको हो ।

Advertisement

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६० दिन नघिसकेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक अध्यादेश समस्याका रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने नीति लिएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने प्रधानमन्त्रीसामु अध्यादेश खारेज नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दलका फरक मतका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै समस्या उत्पन्न भएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

वन मन्त्री यादव र चुरे संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीबीचको विवाद उत्कर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : श्रमिकको ज्याला बढ्यो, बीमा अनिवार्य विद्यालय शिक्षा सुधार्न साढे नौ खर्बको योजना ७ निर्माण कम्पनी कालो सूचिमा, ३ वर्षसम्म कुनै काम गर्न नपाउने स्थानीय तह निर्वाचन: बैशाख १४ वा २२ मा गर्न आयोगको प्रस्ताव स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्दै किन पाएनन् उपल्लो डोल्पाका सर्बसाधारणले कोभिड-१९ विरुद्धकाे खोप ? मौलाकालिका यात्रा केबलकारमा सरर, डेढ अर्ब लागतमा बन्दै बुर्का लगाउने छात्रालाई कक्षा कोठा प्रवेशमा रोक रुपन्देही क्रिकेट संघको अध्यक्षमा व्यवसायी थापा, क्रिकेटर गौचन पराजित फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बुटवलको प्रगतिनगरमा ढिस्कोले पुरिएर २ जनाको मृत्यु, ३ घाइते वडाध्यक्षमाथि कालोमोसो दलियो मास्क नलगाई हिँड्नेलाई एक सय जरिवाना तिराइयो एउटै वडाबाट चार करोडको सुन्तला विक्री भैरहवामा खाना खुवाउन “द ग्राण्ड किचन” दुर्गममा कोरोना संक्रमण बढ्दै, तयारी शून्य रुपन्देहीको सैनामैनाकी १७ वर्षिया विनिसाद्वारा आत्महत्या पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनलाई रोक लगाइएकोमा विरोध कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन विवाद : तीन महिनादेखि पाँच मन्त्रालय रिक्त