१३ माघ २०७८, बिहीबार

Jan 27, 2022

Advertisement

काठमाडौं ।  सरकारले प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्णयबमोजिम इञ्जिनीयरिङ कलेजलाई कोभिड-१९ सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिन विभिन्न विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

सो समितिले ‘इञ्जिनीयरिङ कलेजको विवादित शुल्कका विषयमा कोभिड-१९ सङ्क्रमण कायमै रहेका अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाबाट हिजो त्यसबारे निर्णय भई सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई बोधार्थ दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पत्रमा सोबारे निर्णय कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ । सो पत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यलाय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई पठाइएको छ । शुल्क विवाद हुँदा उक्त सङ्कायका परीक्षा अन्योलमाा परेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

भिजिट भिसामा श्रम गन्तव्य मुलुक पुगेर पीडित बनेकाहरुको लागि ‘मार्सल टिम’ प्र्याङ्क भिडियो खिच्नेलाई अब कारबाही हुने दाङका २ सय ७ कुकुरको बन्ध्याकरण र रेविजविरुद्ध खोप क्रिकेट खेलाडीको बर्गीकरण : सन्दीपसहित पाँच जना ग्रेड ए मा,रुपन्देहीका भुर्तेल ग्रेड बी मा प्रदेश एकमा अन्तर्घात गर्नेहरुलाई एमालेले कारबाही गर्ने अछामको जनसंख्या साढे २८ हजारले घट्यो अनुमतिबिना सार्वजनिक स्थलमा फोटो,भिडियो खिच्न नपाइने तिनाउमा मृत भेटिएकी महिला सैनामैनाकी जित कुमारी घरेलु मैदानमा आर्मीलाई हराउँदै मनाङ फाइनलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीमाथि ढुंगा प्रहार बुटवलको कालिकापथ वाइपास सडक : आधा अवधि सकिँदा २० प्रतिशत प्रगति तिलोत्तमाको डिङ्गरनगर र हरिहरपुरलाई जोड्न तिनाउ नदीमा पुल नेपालमा तीन करोड डोज खोप लगाइयो दिल्लीमा सप्ताहन्तको कर्फ्यू र जोरबिजोर व्यवस्था हट्यो थप ८ हजार १७ जनामा कोरोना संक्रमण, १५ जनाको मृत्यु कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो काेराेना न्यूनीकरणका लागि जुम्लामा एकीकृत हेल्प डेस्क स्थापना स्थानीय तहको निर्वाचन : आयोग पदाधिकारीपछि कांग्रेसमा छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्री रेणु यादवविरुद्ध कारबाही गर्न कांग्रेस नेताको उजुरी सेजमा ‘शक्ति’ प्रर्दशन, कानून पालना गर्न नसके पछि मुद्दा