आर्थिक कूटनीतिको आधार बन्दै

साउन २७,

काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक कूटनीतिले समृद्धिका लागि बलियो आधार खडा गरेको छ । परम्परागत ढर्रामा अगाडि बढिरहेको नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले आर्थिक कूटनीति क्षेत्रमा अब भने देशको राष्ट्रिय योजनासँग साझेदारी गर्ने अवस्थामा पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुख कुमारराज खरेलले भन्नुभयो, “आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीतिसँगै देशको समृद्धिमा बृहत् योगदान गर्ने तयारीमा छौँ, अब राजनीतिक सन्तुलनका लागि मात्र हैन, पर्याप्त लगानी र आर्थिक अभिवृद्धिको सहायक बन्नेछौँ । ”

महाशाखाले देशगत रणनीति निर्माणमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको भनाइ छ । महाशाखा प्रमुख खरेलका अनुसार परम्परागत रूपमा सबैथरि काम सबै देशसँग हुने गरेको थियो । अब योजनाबद्ध ढङ्गले आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउने अभियानमा मन्त्रालय लागेको छ । 
“अबको हरेक कूटनीतिक भेटघाट, वार्ता र छलफलमा राष्ट्रिय आर्थिक हितलाई जोड दिइने योजना छ, जसका लागि मिसन र देशगत रणनीतिअन्तर्गत कार्यक्रम र बजेट विनियोजनसमेत भएको छ,” उहाँले थप्नुभयो । रणनीतिकै आधारमा वार्षिक कार्ययोजनासमेत सञ्चालन हुने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

लगानीकर्तासँग सीधै बार्गेनिङ गर्न कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू सामेल हुने छैनन् । देशको मिसन र विभिन्न मन्त्रालयको योजनासँग जोडेर लगानी र अवसर भिœयाउन कूटनीतिज्ञले सक्रिय प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ । मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको देशगत रणनीति तर्जुमा कार्यदलले आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति तयार पारेको हो । रणनीतिको अन्तिम काटछाँट चलिरहेको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली संयोजक रहनुभएको आर्थिक कूटनीति अनुगमन तथा सञ्चालन समितिमा अन्तिम छलफल भएको छ । अन्तिम रूप दिन बनेको अर्को समितिले अब छिट्टै सो रणनीति प्रकाशनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपाल भ्रमणलाई प्राथमिकता 
आर्थिक कूटनीतिले विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई सक्रिय बनाउँदै पहिलो चरणमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि काम गर्ने योजना राखेको महाशाखाका उपसचिव मोतीबहादुर श्रीशले जानकारी दिनुभयो । “पर्यटनमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र लगानीमा सहज वातावरण बनाउन विभिन्न परियोजनालाई परिचालन गरिँदैछ,” उहाँले भन्नुभयो । 

देशगत रणनीतिअनुसार परम्परागत रूपमा सञ्चालित ४९ कूटनीतिक मिसनका लागि १४ करोड रुपियाँ र नयाँ १० वटा मिसनका लागि चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ जसअनुसार विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालका ३० वटा राजदूतावास, तीनवटा स्थायी दूतावास र छवटा महावाणिज्य दूतावासअन्तर्गत चार करोड रुपियाँको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटनमा विशेष अवसर र लगानी भिœयाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राथमिकतामा भारत र चीन 
देशगत रणनीति बन्नुअघि कुन देशसँग कसरी आर्थिक सम्बन्ध जोड्ने भन्ने कसरत गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव मोतीबहादुर श्रीशले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशको स्वार्थमा बढी फाइदा गर्ने देशसँग त्यहीअनुसारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । फरक–फरक सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान आर्थिक कूटनीतिले गर्ने श्रीशले बताउनुभयो । लगानी, पर्यटन, व्यापार र वैदेशिक रोजगारी गरी रणनीतिका चारवटा मूल आर्थिक आयाम रहेको रणनीति निर्माणमा संलग्न एक अधिकृत अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन आर्थिक कूटनीतिको पहिलो प्राथमिकतामा छन्, त्यसपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, खाडी राष्ट्रहरू, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, टर्की, सिङ्गापुर, इटली अर्को प्राथमिकतामा छन्,” घिमिरेले भन्नुभयो ।

निर्यातमा विशेष जोड 
रणनीतिको खाकाअनुसार चीनसँग बीआरआई सम्झौता अन्तर्गतका योजना तथा विकास, निर्माण, व्यापार र उद्योग स्थापनाका क्षेत्रमा काम गर्ने आधार निर्माण गरिएको छ । जसअनुसार विदेशी प्रविधि हस्तान्तरण, स्वदेशका करिब ५१२ वस्तु चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न विशेष जोड दिइने छ । काठमाडौँ–केरुङ रेलवे निर्माण र विभिन्न स्थानमा व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्न कूटनीति पहल हुनेछ । यातायात सम्झौता कार्यान्वयन, बेइजिङ, साङ्घाई, ग्वान्जाओ लगायतका मुख्य सहरमा हवाई सेवा विस्तारको योजनामा पनि सहजीकरण गर्ने तयारी छ । चिनियाँ भाषाको नेपालमा प्रचार, भिसा एवं चिनियाँ कृषि बिउबिजन आयात, कृषिको यान्त्रीकरणमा प्रविधि हस्तान्तरण सहयोगलगायत क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीति सक्रिय पारिनेछ । 

भारतसँग भने परम्परादेखि चलिआएको वैदेशिक व्यापारको आयात–निर्यातलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको घिमिरेले बताउनुभयो । साथै, पर्यटन, उद्योग व्यापारमा वैदेशिक लगानी तथा नयाँ प्रविधि विस्तारमा सहयोग भिœयाउन आर्थिक कूटनीतिमार्फत पहल गरिने तयारी गरिएको छ । 
त्यसैगरी पारवहन, रेलवे सम्झौता पुनरवलोकन, जलमार्गमा सहजीकरण र पानीजहाज सञ्चालनको पहल, विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ व्यापारिक बन्दरगाह निर्माण यसको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । देशको जलविद्युत् उत्पादनमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, धार्मिक पर्यटनका विभिन्न सर्किट विस्तार र सञ्चालन तथा कृषि सामग्री आयात निर्यातका लागि भारतसँग नयाँ योजनामा काम गर्ने थप 
पहल हुनेछ । “युरोपेली देशहरूसँग भने लगानी र विकासका आधारशीला निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन आर्थिक कूटनीतिक रणनीतिले मार्गदर्शन गर्नेछ,” महाशाखा प्रमुख खरेलले थप्नुभयो ।

 
कार्यान्वयनमा मेहनत जरुरी 
आर्थिक कूटनीतिको चहलपहल जति चहकिलो देखिएको छ, कार्यान्वयनमा त्यति सहज नरहेको पूर्व परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई बताउनुहुन्छ । “कुरा जति हुन्छ, त्यहीअनुसार योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन कठिन छ, राजनीतिक स्वार्थ, कूटनीतिज्ञको कार्यक्षमता र दक्षता, आर्थिक अभाव आदिकै कारण अवरोध आउन सक्छन्,” ऐतिहासिक परिवेश केलाउँदै उहाँ थप्नुहुन्छ, “आर्थिक कूटनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै मेहनत जरुरी छ । ”

उहाँका अनुसार जङ्गबहादुर राणाको बेलायत भ्रमणदेखि नै नेपालले औपचारिक रूपमा आर्थिक कूटनीति सुरुआत गरेको हो । “त्यहाँको प्रविधि त्यही बेलादेखि औपचारिक रूपमा नेपाल आयो, त्यसलाई चन्द्र शमशेर र जुद्ध शमशेरले राम्रो निरन्तरता दिए,” भट्टराईले थप्नुभयो । जुद्ध शमशेरका पालादेखि भने आर्थिक कूटनीति योजनाबद्ध रहे पनि निरन्तरता पाउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । जुद्ध सडक, बारुण यन्त्र, कर्मचारीलाई सञ्चय कोष आदि व्यवस्था विदेशी कूटनीतिको सिको गर्दै देशमा भित्रिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विसं २००७ पछि कूटनीतिक सम्बन्धको आयाम नेपालका लागि फराकिलो रहे पनि आर्थिक दृष्टिकोणले नेपालले फाइदा लिन नसकेको उहाँको धारणा छ । भारतबाट लगानी, व्यापार र प्रविधि अनि चीनसँग भएका सम्झौता मात्र राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिएमा निकै लाभ लिन सकिन्छ । 

जापान, जर्मनी, अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स आधुनिक समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि निकै सहयोगी हुनसक्ने दृष्टिकोण उहाँ राख्नुहुन्छ । सही स्थानमा सही व्यक्तिको छनोट र नियुक्ति गरेर ती देशबाट लाभ लिन पूर्वतयारी गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । “कूटनीतिक व्यक्तित्वले आर्थिक कूटनीतिमा ठूलो महìव राख्ने भएकाले जतासुकै दौडधुप र सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्ने सदावहार व्यवहारको दक्षता विकास कूटनीतिज्ञमा हुन जरुरी हुन्छ,” उहाँ सुझाउनुहुन्छ । - चाँदनी हमाल /गोरखापत्र अनलाइन