स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान रकममा वृद्धि

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल फेरबलपछि बसेको पहिलो बैठकले स्थानीय निकायहरुलाई दिने अनुदान रकमको सीमा वृद्धि गरेको छ । बैठकले वित्तीय समानिकरण अनुदान तर्फ स्थानीय निकायहरुलाई दिने रकम वृद्धि गरेर ७० करोड पुर्याएको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि स्थानीय निकायहरुलाई वित्तीय समानिकरण तर्फ दिने अनुदान रकममा १० करोडले वृद्धि गरेको हो । यसैगरी समपुर अनुदानतर्फ गाउँपालिकाहरुलाई १ करोड ५० लाख, नगरपालिकालाई दुई करोड र उपमहानगरपालिकालाई १ करोड गरी जम्मा १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो ।
बैठकले विशेष अनुदानको रुपमा मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकालाई ६० लाख, नगरपालिकालाई ७० लाख र उपमहानगरलाई ८० लाख गरी कुल एक अर्ब उपलब्ध गराउने भएको हो ।

आज बसेको बैठकले मन्त्रालयहरु फेरबल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्याल, सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाकार विकासमन्त्री रहेका बैजनाथ चौधरीका लागि आर्थिक मामिला योजना मन्त्रालय, ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका लिला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस मन्त्रालय अन्तरगत रहेको ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्रालय भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको छ ।

कृषि, शहकारी तथा भूमि सुधार मन्त्री रहेकी आरती पौडेललाई उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी जसपाबाट मन्त्री बनेका विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी जसपाबाट नै मन्त्री बनेकी कल्पना पाण्डेयलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । नव नियुक्ता राज्य मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको छ ।

विशेष अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी

मन्त्री परिषदको बैठक बारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले छिट्टै विशेष अधिवेशनको मिति तय गरिने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादीका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए लगत्तै विशेष अधिवेशनको माग गरेअनुसार मिति तय गरिने उनले उल्लेख गरे । सरकार अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अब निरन्तरता पाउने दाबी गरे ।

लुम्बिनीबाट संघीयताको अभ्यास

सोही अवसरमा उपस्थित नव नियुक्त मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले संघीयताको अभ्यास लुम्बिनीबाट सुरु भएको दाबी गरे । सरकारको समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा पार्टिको केन्द्र तहले निर्णय नगरे पनि आफूहरुले संघीयताको सहित सदुपयोग गर्दै समर्थन गरेको उल्लेख गरे । आफूले पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेर जनताले देख्नेगरी काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

यसअघि सपथ ग्रहण लगत्तै सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा पाण्डेयले आफूहरुले अन्य प्रयोजनका लागि गरिएको हस्तारक्ष दुरुपयोग गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको आरोप लगाए । सोमर नै विपक्षी दलहरुले दर्ता गराएका अविश्वासको प्रस्तावमा जसपाका तर्फबाट ६ जना मध्ये ५ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपनि आफूहरु सरकारको पक्षमा रहेकाले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले आफूहरुलाई कारबाही नगर्ने उल्लेख गरे । ‘कारबाही भन्ने कुरा सेना प्रहरी भित्र हुन्छ ।’-सञ्चारकर्मीहरुलाई व्याग्यात्मक जवाफ फर्काउँदै मन्त्री पाण्डेयले भने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले के निर्णय गर्छ त्यो फरक पाटो हो, हामीले संघीयताको मर्मानुसार लुम्बिनी प्रदेशमा निर्णय गरेका हौं ।