२१ माघ २०७९, शनिबार

Feb 4, 2023

काठमाण्डौं । संसदीय इतिहासमा हालसम्म पाँचपटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको मध्ये दुई विघटनका कदमले मात्र सार्थकता पाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभा दुईपटक अदालतमार्फत र एकपटक जनआन्दोलनमार्फत पुन:स्थापित भएका थिए ।

Advertisement

पहिलोपटक विसं २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । विसं २०५१ असार २७ गते तत्कालीन राजाबाट सो सिफारिस सदर गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलपश्चात् पारित गर्न विसं २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव हुँदा पक्षमा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परी अस्वीकृत भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘संसद् दर्पण’मा उल्लेख छ ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनाका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०५१ कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचनका लागि मिति तोक्न सिफारिस भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । वि.सं २०५१ मङ्सिर १३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै विसं २०५२ जेठ २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न तत्कालीन राजासमक्ष सिफारिस गरेपछि जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०५२ भदौ १२ गते विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिएको थियो ।

नेपालमा तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठक चालू रहेको १५औँ अधिवेशनको बीचमै विसं २०५५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा पुन:विघटन गरी विसं २०५६ वैशाख २० गते निर्वाचनको मिति तोक्ने सिफारिस गरेका थिए । सो सिफारिसअनुसार राजाबाट सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । वि.सं २०५४ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तत्कालीन राजा विरेन्द्रलाई सिफारिस गरेका थिए । राजाले सो सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेका थिए । सर्वोच्चले विघटन नगर्ने राय दिएको थियो । चौथौपटक विसं २०५९ जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने गरी संसद्को २२औँ अधिवेशन आह्वान भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । निर्वाचनको लागि मिति तोक्न सिफारिस गरेबमोजिम सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो ।

विघटन भएको प्रतिनिधिसभा जनान्दोलनको बलबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट विसं २०६३ वैशाख ११ गते राति ११ बजे पुन:स्थापना गरी २०६३ साल १५ गते बैठक बस्ने गरी मितिसमेत तोकिएको थियो । पाँचौँपटक विसं २०७७ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित नेपालको संविधानबमोजिम र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं अभ्यासबमोजिम गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियोस् भनी सिफारिस गरेका थिए ।

सो सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी विसं २०७८ वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यही फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइपछि पुन:स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो । फैसला सुनाउँदै अदालतले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतको फैसलापछि सरकारले यही फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ३२ विधेयक प्रक्रियामा

नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् वि.सं २०७४ को आमनिर्वाचन सम्पन्न भई वि.सं २०७४ फागुन २१ गतेदेखि सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन शुरुआत भएको थियो । सो समयदेखि हालसम्म विधेयक शाखा (प्रतिनिधिसभा) मा दर्ता भएका विधेयक ८७ रहेका छन् । तीमध्ये प्रमाणीकरण भएका विधेयक जम्मा ५३ रहेका छन् भने दर्ता भएपश्चात् तीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा ३२ विधेयक रहेका छन् । तीमध्ये दर्ता भएर वितरण गरिएका आठ, समितिमा विचाराधीन १०, सभामा विचाराधीन १२ र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश पेश हुन बाँकी दुई विधेयक रहेको सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन वि.सं २०७४ फागुन २१ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म भएको थियो । संसद्को दोस्रो अधिवेशन विसं २०७५ वैशाख २३ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्म, तेस्रो अधिवेशन विसं २०७५ पुस ११ गतेदेखि चैत १० गतेसम्म, चौथो अधिवेशन विसं २०७६ वैशाख १६ गतेदेखि असोज २ गतेसम्म भएको थियो । त्यस्तै संसद्को पाँचौँ अधिवेशन विसं २०७६ पुस ४ गतेदेखि चैत २४ गतेसम्म र छैटौँ अधिवेशन वि.सं २०७७ वैशाख २६ गतेदेखि असार १८ गतेसम्म चलेको थियो । सङ्घीय संसद्मा दुवै सभातर्फ दर्ता भएका सन्धी/सम्झौताको सङ्ख्या १४ छ । उक्त छ सन्धी/सम्झौता दुवै सभाबाट अनुमोदन भएका छन् भने आठ सन्धी/सम्झौता सदस्यलाई वितरण मात्र भएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्छु: मुख्यमन्त्री गिरी गुल्मी जिल्ला समाज युकेद्वारा अपाङ्ग असहायहरुलाई सहयोग बुटवलमा उपमहानगरहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पुरा अर्थमन्त्री पौडेललाई नगर प्रमुख यादवको ध्यानाकर्षण, रामग्राम स्तुपको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थिती बढाउन प्रति विद्यार्थी दैनिक दश रुपैयाँ रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने नदिने वारेमा माओवादीले निर्णय लिदैँ गठबन्धनमा समस्या पछि बिपक्षी दल बोल्न थाले, माधव नेपालले प्रचण्ड सरकारको भविश्यमा प्रश्न उठाए राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्र चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई अवसरमा बदल्न सकिन्छः प्रधानमन्त्री बिपक्षी दलवाट राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उम्मेदवार टुंगो लागेन, बैठक भोली पनि बस्ने जनताले महसुस गर्नेगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनेछः स्वास्थ्य मन्त्री पाल्पामा सडक दुर्घटनामा परी आमा छोराको मृत्यु राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष चयनः बिपक्षी दलको बैठकवाट माधव नेपाल निस्किए प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच भेटवार्ता, उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक अझै अनिर्णित लहिया, आइसीपी निर्माणको काम छिटो अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई किसानले तरकारी फालेको घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण एक दिन एउटा प्रकाशसँग अर्को दिन अर्को प्रकाशसँग विवाह भएपछि… वडाले जग्गा लिजमा लिएर किसानलाई दिने लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं स्थापना दिवस आज मनाइँदै रुपन्देहीमा पूर्वाधार निर्माणसँगै दुर्घटना पनि बढ्यो, तिलोत्तमा सडकमा बढी दुर्घटना पटक-पटक स्थगित दुँदै आएको माओवादी स्थायी समिति बैठक अपरान्ह १ बजे बस्दै