२२ असार २०७९, बुधबार

Jul 6, 2022

वैशाख ६,

Advertisement

काठमाडौँ । सरकारले रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समय थप गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले यसअघि घोषणा गरेको समयमा सूचीकृत हुन रोजगारदाताले आनाकानी गरेपछि सरकारले यो समय असार मसान्तसम्मका लागि थप गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सूचीकरणमा रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको आबद्धता खासै उत्साहजनक देखिएका छैन । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला, प्रदेश १, २, ३, ४ र ५ का लागि यसअघि तोकिएको समयसीमा (तीन महिना) सकिँदासमेत यस योजनामा सूचीकृत हुनेको सङ्ख्या उत्साहपूर्ण रहेको पाइएन । कर्णाली र प्रदेश ७ मा यस्तो समय वैशाख १५ गतेसम्म छ ।


सूचीकृत हुन आएका रोजगारदाता र तिनीहरूकोमा काम गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या हेर्दा सन्तोषजक नभएकाले सूचीकृत हुने समय पुनः असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ, कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले भन्नुुभयो । उहाँले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनबीच कतिपय विषयमा तालमेल नहुँदा पनि रोजगारदाता सूचीकरणमा आउन नसकेको देखिएकाले पछिल्लोपटक कोषले नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । रोजगारदाता सूचीकरणका लागि नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएको र त्यसका आधारमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।


कोषका अनुसार पहिलो चरणमा मङ्सिर ६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ताको सूचीकरण सुरु गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर प्रदेश नम्बर ३ का रोजगारदाताको सूचीकरण मङ्सिर १५ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर १ का रोजगारदाताको सूचीकरण पुस १ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर २ का रोजगारदाताको सूचीकरण पुस १५ गतेदेखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का रोजगारदाताको सूचीकरण माघ १ गतेदेखि, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताको सूचीकरण माघ १५ गतेदेखि सुरु गरेको थियो । रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता सूचीकरण हुन सुरु भएको तीन महिनाभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्तै सूचीकृत भएका रोजगारदाता संस्थाले आफू सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्र आफ्नोमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकको सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म दुई हजार ४२१ रोजगारदाता संस्था सूचीकृत भएका छन् भने ती रोजगारदाताको संस्थामा काम गर्ने तीन हजार ७४० कर्मचारी तथा श्रमिक छन् । सरकारले गत मङ्सिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रमको घोषणासँगै श्रमिक खुसी मात्रै भएनन् उनीहरूले यसको खुलेरै प्रशंसासमेत गरेका थिए । त्यसो त सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा तोकेको समयभित्र सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदाता कम्पनीको नवीकरण रद्द गरिनुका साथै त्यस संस्थाले पाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था छ ।


कम आकर्षित हुनुको कारण 

नयाँ कार्यक्रममा भएकाले कतिपयले बुझ्न नसकेकोले पनि सङ्ख्या कम भएको हुनसक्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार केही ठूला रोजगारदाताले दिँदै आएको सेवा सुविधाभन्दा यो कम हुने र साना रोजगारदाताले दिएको सुविधाभन्दा धेरै नै धेरै भएकाले धान्न नसक्नेजस्ता समस्या देखिएकाले सूचीकरणमा आउन अन्योल देखिएको हो । यद्यपि, पछिल्लो समय रोजगारदाताको अत्यधिक चासो देखिएको र सूचीकृतका लागि बुझ्न आउने क्रम पनि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।


सूचीकृत हुने समय सीमा 
उपत्यकाका तीन जिल्ला, प्रदेश ३ र प्रदेश १ बाहेक प्रदेश २ का रोजगारदातालाई पुस १५ देखि चैत १५ गतेसम्म, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का रोजगारदातालाई माघ १ गतेदेखि वैशाख १ गतेसम्म सूचीकृत हुने समयसीमा तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका रोजगारदाता संस्था वा श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई माघ १५ गतेदेखि वैशाख १५ गतेभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ । -सीता शर्मा /गोरखापत्र

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

भारत र कुवेतमा महिला बेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न तीन जना पक्राउ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न १० अर्ब खर्च हुने मंसिर २ मा एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन गर्न सिफारिस भात पकाउन नेपालीले वर्षेनी किन्छन् ५१ करोडभन्दा बढीको राइस कुकर मैले सीसीटिभीको फुटेज डिलिट गरेको छैन, यसको ज्ञान पनि छैन : शर्मा अर्थमन्त्री शर्माले दिए राजीनामा अर्थमन्त्री शर्माको भाषण एमालेद्वारा बहिस्कार बस दुर्घटना, पाँच जना घाइते अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएसम्म उनको कुरा सुन्दैनौं : भट्टराई यु-२० टिममा स्थान बनाउन डेनमार्कदेखि काठमाडौंसम्मकाे यात्रा अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन जोनसनलाई एकपछि अर्को झट्का, थप दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा ४४ वर्षअघि लेखिएको मेसेज फेला परेपछि… असार २६ गते सार्वजनिक विदा चौधरी ग्रुपको स्पष्टीकरणः बजेट निमार्णमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन, छानबिन होस् वीरगञ्ज महानगरले घटायो सम्पत्ति करको दर माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित सर्वोच्चका दुई महत्वपूर्ण फैसला : वर्षौंदेखिको प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हट्यो खेर गएको प्लास्टिकबाटै यसरी उत्पादन हुन्छ इन्धन अर्घाखाँचीको सिद्धाराकाे गाउँमा पहिलाेपटक बिजुली पुगेपछि…