सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समय फेरि थपियो

वैशाख ६,

काठमाडौँ । सरकारले रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समय थप गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले यसअघि घोषणा गरेको समयमा सूचीकृत हुन रोजगारदाताले आनाकानी गरेपछि सरकारले यो समय असार मसान्तसम्मका लागि थप गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सूचीकरणमा रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको आबद्धता खासै उत्साहजनक देखिएका छैन । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला, प्रदेश १, २, ३, ४ र ५ का लागि यसअघि तोकिएको समयसीमा (तीन महिना) सकिँदासमेत यस योजनामा सूचीकृत हुनेको सङ्ख्या उत्साहपूर्ण रहेको पाइएन । कर्णाली र प्रदेश ७ मा यस्तो समय वैशाख १५ गतेसम्म छ ।

सूचीकृत हुन आएका रोजगारदाता र तिनीहरूकोमा काम गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या हेर्दा सन्तोषजक नभएकाले सूचीकृत हुने समय पुनः असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ, कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले भन्नुुभयो । उहाँले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनबीच कतिपय विषयमा तालमेल नहुँदा पनि रोजगारदाता सूचीकरणमा आउन नसकेको देखिएकाले पछिल्लोपटक कोषले नीतिगत सुधारका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । रोजगारदाता सूचीकरणका लागि नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएको र त्यसका आधारमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ, उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

कोषका अनुसार पहिलो चरणमा मङ्सिर ६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ताको सूचीकरण सुरु गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर प्रदेश नम्बर ३ का रोजगारदाताको सूचीकरण मङ्सिर १५ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर १ का रोजगारदाताको सूचीकरण पुस १ गतेदेखि, प्रदेश नम्बर २ का रोजगारदाताको सूचीकरण पुस १५ गतेदेखि, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का रोजगारदाताको सूचीकरण माघ १ गतेदेखि, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाताको सूचीकरण माघ १५ गतेदेखि सुरु गरेको थियो । रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता सूचीकरण हुन सुरु भएको तीन महिनाभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्तै सूचीकृत भएका रोजगारदाता संस्थाले आफू सूचीकृत भएको तीन महिनाभित्र आफ्नोमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकको सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्यकारी निर्देशक अधिकारीका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म दुई हजार ४२१ रोजगारदाता संस्था सूचीकृत भएका छन् भने ती रोजगारदाताको संस्थामा काम गर्ने तीन हजार ७४० कर्मचारी तथा श्रमिक छन् । सरकारले गत मङ्सिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रमको घोषणासँगै श्रमिक खुसी मात्रै भएनन् उनीहरूले यसको खुलेरै प्रशंसासमेत गरेका थिए । त्यसो त सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा तोकेको समयभित्र सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदाता कम्पनीको नवीकरण रद्द गरिनुका साथै त्यस संस्थाले पाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था छ ।

कम आकर्षित हुनुको कारण 

नयाँ कार्यक्रममा भएकाले कतिपयले बुझ्न नसकेकोले पनि सङ्ख्या कम भएको हुनसक्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार केही ठूला रोजगारदाताले दिँदै आएको सेवा सुविधाभन्दा यो कम हुने र साना रोजगारदाताले दिएको सुविधाभन्दा धेरै नै धेरै भएकाले धान्न नसक्नेजस्ता समस्या देखिएकाले सूचीकरणमा आउन अन्योल देखिएको हो । यद्यपि, पछिल्लो समय रोजगारदाताको अत्यधिक चासो देखिएको र सूचीकृतका लागि बुझ्न आउने क्रम पनि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सूचीकृत हुने समय सीमा 
उपत्यकाका तीन जिल्ला, प्रदेश ३ र प्रदेश १ बाहेक प्रदेश २ का रोजगारदातालाई पुस १५ देखि चैत १५ गतेसम्म, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का रोजगारदातालाई माघ १ गतेदेखि वैशाख १ गतेसम्म सूचीकृत हुने समयसीमा तोकिएको छ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका रोजगारदाता संस्था वा श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई माघ १५ गतेदेखि वैशाख १५ गतेभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवेदन दर्ता गराउनुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएको छ । -सीता शर्मा /गोरखापत्र