१ भाद्र २०७९, बुधबार

Aug 17, 2022

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भनिएको नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख, आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

Advertisement

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ लागि पेशी तोकिएपनि समय अभावले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो । यही भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यस्तै विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइलाई पेशी तोक्न भनिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते छुट्टाछुट्टै तीन रिट दर्ता गरेकी हुन्।

एमालेका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक दलले गरेको कारवाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

एमालेले आफ्ना दलका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिटमा उल्लेख छ । 

निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकाले सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ  । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदकोसमेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न  रिटमा भनिएको छ । आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पुर्‍याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामासमेत गैरकानूनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा छ ।

दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्न भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेश मागिएको छ ।  

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निष्काशन गरिसकेको निर्णय सभामुखले प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने भएपनि सदनलाई जानकारी नगराउने निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १५० शैय्याको नयाँ भवनबाट प्रसूति सेवा बन्दीलाई कारागारभित्रै अस्पताल मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा ‘भारतलाई पहिलो बनाऔँ’ अभियान सुरु ‘पत्रकार कुट्ने’ परासीको पाल्हीनन्दन प्रमुखलाई कारवाहीको माग निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन आयोगको निर्देशन अर्थमा चुक्यो लुम्बिनी सरकार नवलपरासीको विभिन्न स्थानबाट फरार ७ जना प्रतिवादी पक्राउ दार्चुलामा जीप दुर्घटना : पाँच जनाको मृत्यु, छ घाइते लुम्बिनी फोटो ग्राफर संघको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम , ५० जनाले गरे रक्तदान लुम्बिनी सरकारले आफ्नाे सेवा सुविधा वृद्धिका लागि खुलायाे बाटाे, थप नियुक्तिका लागि अनुसूची हेरफेर चार महिनामा विपद्का घटनाले लियो १५७ जनाको ज्यान, ८५ करोडभन्दा बढीको आर्थिक क्षति लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डर घोटाला : कागजातसहित ७ दिन भित्र उपस्थित हुन प्राधिकरणलाई निर्देशन कपिलबस्तुको सिद्धार्थ रिसोर्टमा तीज विशेष कार्यक्रम हुने, सहभागीलाई पुरस्कार ! महाअभियोग टुङ्गो लगाउने कार्यतालिका अर्को बैठकमा पेश हुने पुरुषहरू धेरै काम गर्छन् तर, महिलाहरूलाई फुर्सद कम हुन्छ निर्वाचन नजिकिएसँगै फेरि गृहजिल्ला जाँदै एमाले अध्यक्ष ओली नेपाल र बेलायतबीच स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउनेसम्बन्धी श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर हुने सन्तानको दीर्घायुको कामना गर्दै कुशको पूजा गरेर तीनछठी पर्व मनाइयो छुट्टाछुट्टै घटनामा बाँकेमा दुई जनाको मृत्यु दक्षिण कोरियामा एकैदिन एक लाख ८० हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित