१४ माघ २०७९, शनिबार

Jan 28, 2023

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भनिएको नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख, आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

Advertisement

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ लागि पेशी तोकिएपनि समय अभावले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो । यही भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यस्तै विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइलाई पेशी तोक्न भनिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते छुट्टाछुट्टै तीन रिट दर्ता गरेकी हुन्।

एमालेका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक दलले गरेको कारवाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

एमालेले आफ्ना दलका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिटमा उल्लेख छ । 

निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकाले सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ  । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदकोसमेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न  रिटमा भनिएको छ । आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पुर्‍याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामासमेत गैरकानूनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा छ ।

दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्न भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेश मागिएको छ ।  

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निष्काशन गरिसकेको निर्णय सभामुखले प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने भएपनि सदनलाई जानकारी नगराउने निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रमोद खरेलको ‘कन्सर्ट’ हेर्न आएका ९ जना बढी भिडका कारण घाइते, कार्यक्रम स्थगित पत्रकार स्व. कंडेल परिवारलाई एक लाख १० हजार सहयोग तिलाेत्तमा १ स्थित वाटिका टाेल विकास संस्थाकाे अध्यक्षमा पुष्करनाथ पन्थ लुम्बिनीको दाङमा अटो पल्टिँदा ९ जना घाइते बसको ठक्करबाट स्याङ्जामा एक जनाको मृत्यु पेस्तोलसहित जनकपुरबाट दुई युवक पक्राउ समृद्धिका लागि शिक्षा नीति बाधक मारवादी सेवा संघ भैरहवाको २२ कोठे भवन उद्घाटन बुटवलबाट चलचित्र ‘फूलबारी’को प्रमोशन सुरु, देश दौडाहमा कलाकार सबै सरकारी वेबसाइट डाउन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकियाे नेपाल पुनः प्रयोग योग्य बस्तु व्यवसायी संघ रुपन्देहीमा पदस्थापन कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय बैठक रुपन्देहीमा, तयारी अन्तिम चरणमा फागुन २८ अगावै राष्ट्रपति निर्वाचन नभए मुलुकमा अनिष्ट हुन्छ : शेखर कोइराला पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाले गृह मन्त्रालयको कार्यभार पत्रकार भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’काे परिचर्चा रवी लामिछानेको मुद्दाले एनआरएनलाई कुनै असर गर्दैन् : डा. हेम राज शर्मा, उपाध्यक्ष चन्द्रौटामा सिद्राको व्यापार फष्टाउँदै रोहिणी अध्यक्ष कप क्रिकेट प्रतियोगिता : उपाधि रोहिणी–१ लाई प्रहरी हुँ भन्दै ठगी गर्ने एक जना पक्राउ