१० माघ २०७८, सोमबार

Jan 24, 2022

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भनिएको नेकपा (एमाले) ले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख, आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

Advertisement

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ लागि पेशी तोकिएपनि समय अभावले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो । यही भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यस्तै विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइलाई पेशी तोक्न भनिएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले यही भदौ १६ गते छुट्टाछुट्टै तीन रिट दर्ता गरेकी हुन्।

एमालेका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक दलले गरेको कारवाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

एमालेले आफ्ना दलका १४ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संसद् सचिवालयमा यही भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिटमा उल्लेख छ । 

निष्काशित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नयाँ दलमा समाहित हुने अवस्थासमेत गरिएकामा पत्राचार तथा निर्णय गैरकानूनी भएकाले सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरिएको छ  । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ताको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न आयोगका नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदकोसमेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न  रिटमा भनिएको छ । आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पुर्‍याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामासमेत गैरकानूनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा छ ।

दलले निष्काशन गरेका दुई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई यथावत् राख्न भएको निर्णय बदर गरी गैरकानूनी कार्य नगर्न परमादेशको आदेश मागिएको छ ।  

एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री र अजय शाहीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम निष्काशन गरिसकेको निर्णय सभामुखले प्रदेशसभामा सुनाई वा टाँस गरी पद रिक्तको सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने भएपनि सदनलाई जानकारी नगराउने निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

राष्ट्रियसभा निर्वाचन सुरक्षाकाे जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई काठमाडौंमा सिटामोलको अभाव छ, यसमा पनि नाफाखोरीको तारतम्य छ ? कोरोनाको नाममा आफूखुसी कार्यालय अनुपस्थित, स्वीकृती लिएरमात्र बस्न निर्देशन जिल्ला भित्रने सबैलाई खोप कार्ड अनिवार्य मूल्यवृद्धिको बिरोधमा विप्लव नेकपाको प्रदर्शन प्रहरीको मोटरसाइकल लिएर फरार कैदी नाइके पक्राउ कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सम्पत्ति : ५६ तोला सुन, ठाउँ-ठाउँमा जग्गा दाङमा अतिरिक्त खोप लगाउन सुरु, सिरिन्ज अभाव व्यवसायीलाई हतोत्साहित नबनाऔं सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण आगामी महिना सुरु हुने बढ्यो संक्रमण, छैन सर्तकता राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : लुम्बिनीमा कुन दलको कस्तो अवस्था ? नेपालमा एक लाख ६८ हजारले लगाए बुस्टर डोज, अझै एक करोड खोप मौज्दात १६ पुसदेखि हराइरहेकी महिलाको शव घरभित्रै फेला सुस्ता गाउँपालिकाद्वारा ६१ करोडको बजेट प्रस्तुत बिपी प्रतिष्ठान सम्हाल्न आइपुगे यादव, आन्दोलनरत पक्षकाे स्वागत, कर्मचारीकाे विरोध नालामा फसेर गैंडा मरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहायक वार्डेनलाई जिम्मा जिल्ला प्रशासन रसुवाका ९० प्रतिशत कर्मचारीलाई कोरोना, शुक्रबारसम्म सेवा बन्द थप १० हजार ३१९ जनामा कोरोना संक्रमण, ४ जनाको मृत्यु खोटाङमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित सय नाघे