९ आश्विन २०७९, आईतवार

Sep 25, 2022

बुटवल । सर्वोच्च अदालतले जातका आधारमा आरक्षण दिन नहुने फैसला विरुद्ध रुपन्देहीमा चरणबद्ध आन्दोलन शुरु भएको छ । आरक्षण पक्षधरहरुले उत्पीडित वर्ग संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरि रुपन्देहीमा आन्दोलन शुरु गरेका हुन । बिहीबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान प्रस्तावना र भावना विपरित भएको भन्दै यसलाई सच्चाउन दबाव दिने गरि आन्दोलन थालेको बताएको हो ।

Advertisement

डा.विनयकुमार पंजियारको आरक्षण सुविधा अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा एमडी पढ्न पाउँ भनी दिएको रिट निवेदनमा हालै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको सुविधा जातीय आधारमा नभई वर्गीय र आवश्यकताका आधारमा दिइनुपर्ने र आरक्षणको फाइदा तरमारा वर्गले मात्र लिएको तर्कसहित फैसला गरेको थियो ।

संघर्ष समितिले सर्वोच्चको फैसलाले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आधारमा प्राप्त संवैधानिक अधिकार कटौति गरेको हुँदा आन्दोलनमा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको जनाएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक नेपाल हरिओम विकेले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लेखिएकोमा सर्वोच्चको फैसला संविधानको प्रतिकूल रहेको बताए । उनले नेपाली समाजमा विभेद जातका आधारमा भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको कदमले संविधानलाई समेत कुल्चेको आरोप लगाए ।

सरकाले विगतमा पछाडि पारिएका लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, अपाङ्गता भएका समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यका सबै अङ्ग र शिक्षामा पहुँचको लागि निश्चित प्रतिशत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत र दलितलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले उत्पीडित वर्गको अधिकार कटौति गर्न खोजेको समितिको ठहर छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले ७० वर्षदेखि आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र सिमान्तकृत समुदायको आन्दोलन, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त आरक्षणको सुविधालाई पनि खोसेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गाहाले बताए । उनले रुपन्देहीबाट थालिएको यो संघर्ष सबै उत्पीडितहरुको साझा मोर्चाका रुपमा अघि बढाइएको बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध हामी पुनरावलोकनका लागि अदालत पनि जान्छौं र दवावमूलक आन्दोलन पनि गर्छौं’ उनले भने । समितिले आगामि १३ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ । दलित, जनजाती, महिला, मुस्लिम सहितको सहभागितामा संघर्ष समिति गठन भएको हो । संघर्ष समितिले अन्तरक्रिया लगायतका दवावमूलूक कार्यक्रम गर्ने महासचिव पदम विश्वकर्माले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

राष्ट्रपतिविरुद्धको रिट न्यायाधीश फुयालको इजलासमा शालनालसहित शिशुको शव भेटियो भरतलाई भाग्यको साथ: बज्रपातमा ३५ करोडको चिट्ठा बढ्यो भीड, बढेन व्यापार जिप चलाउँदै गरेका चालकलाई बोलाएर कुटपिट घट्यो सुनचाँदीको मूल्य डेंगु महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छः सिंह केन्द्रीय बैंकले १२ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने तुलसीपुरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु ट्याक्सी र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु दसैँमा दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यन्न अभाव हुन दिन्नौँ: खाद्य कम्पनी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च एमाले देशको ठूलो पार्टी बन्छ: अध्यक्ष ओली सकियो सोह्र श्राद्ध, पितृ विसर्जन गरिँदै उडानमा यात्रुले परिचरलाई कुटेपछि … अरिङ्गाल पोल्ने क्रममा एकको मृत्यु, पाँच जना घाइते आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग, दलहरूसँग छलफल गर्दै दसैंका लागि दार्चुलामा खाद्यान्न पठाइने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रिमक ४० हजार सिफारिस गर्न माग