आरक्षणबारे सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग

बुटवल । सर्वोच्च अदालतले जातका आधारमा आरक्षण दिन नहुने फैसला विरुद्ध रुपन्देहीमा चरणबद्ध आन्दोलन शुरु भएको छ । आरक्षण पक्षधरहरुले उत्पीडित वर्ग संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरि रुपन्देहीमा आन्दोलन शुरु गरेका हुन । बिहीबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरि सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान प्रस्तावना र भावना विपरित भएको भन्दै यसलाई सच्चाउन दबाव दिने गरि आन्दोलन थालेको बताएको हो ।

डा.विनयकुमार पंजियारको आरक्षण सुविधा अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा एमडी पढ्न पाउँ भनी दिएको रिट निवेदनमा हालै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको सुविधा जातीय आधारमा नभई वर्गीय र आवश्यकताका आधारमा दिइनुपर्ने र आरक्षणको फाइदा तरमारा वर्गले मात्र लिएको तर्कसहित फैसला गरेको थियो ।

संघर्ष समितिले सर्वोच्चको फैसलाले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आधारमा प्राप्त संवैधानिक अधिकार कटौति गरेको हुँदा आन्दोलनमा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको जनाएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक नेपाल हरिओम विकेले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लेखिएकोमा सर्वोच्चको फैसला संविधानको प्रतिकूल रहेको बताए । उनले नेपाली समाजमा विभेद जातका आधारमा भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको कदमले संविधानलाई समेत कुल्चेको आरोप लगाए ।

सरकाले विगतमा पछाडि पारिएका लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, अपाङ्गता भएका समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यका सबै अङ्ग र शिक्षामा पहुँचको लागि निश्चित प्रतिशत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत र दलितलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले उत्पीडित वर्गको अधिकार कटौति गर्न खोजेको समितिको ठहर छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले ७० वर्षदेखि आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र सिमान्तकृत समुदायको आन्दोलन, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त आरक्षणको सुविधालाई पनि खोसेको संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गाहाले बताए । उनले रुपन्देहीबाट थालिएको यो संघर्ष सबै उत्पीडितहरुको साझा मोर्चाका रुपमा अघि बढाइएको बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध हामी पुनरावलोकनका लागि अदालत पनि जान्छौं र दवावमूलक आन्दोलन पनि गर्छौं’ उनले भने । समितिले आगामि १३ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ । दलित, जनजाती, महिला, मुस्लिम सहितको सहभागितामा संघर्ष समिति गठन भएको हो । संघर्ष समितिले अन्तरक्रिया लगायतका दवावमूलूक कार्यक्रम गर्ने महासचिव पदम विश्वकर्माले बताए ।