साउन २१,
ग्लोबल आवाज
बुटवल । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि क्षेत्रको कर्जाका सम्बन्धमा कडा निर्देशन जारी गरेको छ । सोमबार सूचना निकालेर १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि ऋण माग भएको ७ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट यस्तो निर्देशन आएको हो ।
बित्तिय संस्थाले गर्दै आएको आनाकानीलाई समेत धयानमा राख्दै यदि ऋण दिन नमिल्ने भएमा के कारणले दिन नसकिएको हो ग्राहकलाई जानकारी दिन पनि बैंकले निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै व्यवसायीक कृषि, साना तथा मझौता व्यवसाय एवम् भूकम्पबाट प्रभावित क्षेतमा आयमुलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहीत गर्न ऋणिको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बढीमा रु २० लाख सम्मको ऋण प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । बिभिन्न बहानामा कृषि ऋण दिन हिच्किचाउदै आएका बैंकलाई कृषि ऋण दिँदा मोटरबाटो नपुगेको क्षेत्रको घरजग्गालाई पनि धितोको रुपमा स्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको छ । अब कर्जा दिनु पहिले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले नै लघुवित्त संस्थाले एक तिहाइ कर्जा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेकोले त्यसो नभएमा नपुग रकममा २०७७ सालको असार मसान्तदेखि लघुवित्त संस्थाले गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जना तिराइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा दिएको कर्जाको मासिक विवरण १५ दिनभित्र राष्ट्रबैंकमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया