११ आश्विन २०७९, मंगलवार

Sep 27, 2022

काठमाण्डौं । न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको यो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

Advertisement

न्यायपालिकाभित्रको विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलिया रोकथामका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको सुझाव दिन गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिले करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको यो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

उनले भने, “यो ऐतिहासिक प्रतिवेदन बनेको छ । कार्यान्वयन भएमा न्यायपालिकाको रूपान्तरण नै हुनेछ । जनआस्था अभिवृद्धि गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीशज्यूले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।” सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एक साताभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, “सम्माननीयज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेस भएको छ । सरोकारवाला सबैको समुपस्थितिमा यो प्रतिवेदन एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । लगत्तै कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला पक्षलाई पनि पठाइनेछ ।”

के छ प्रतिवेदनमा ?
प्रतिवेदनले मुख्य तीन विषयमा सुझाव दिएको छ । अन्य विषयलाई पृष्ठभूमिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । समितिले कुन कार्ययोजना कहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबाटै न्यायपालिकाको सुधार हुनुपर्ने खाँचो औँल्याएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक व्यक्ति हाबी हुने, क्षमतावान् व्यक्ति बाहिरै रहने, कानुन व्यवसायमा असफल व्यक्तिले मात्र न्यायाधीशमा रुचि राख्नेजस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

न्याय परिषद्मा राजनीतिक प्रतिनिधित्वसमेत रहने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्षसमेत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा कतिपय योग्यतम् व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्न नै अनिच्छुक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले प्रधानन्यायाधीशको न्याय परिषद्को प्रतिनिधित्वको विषय पनि समेटेको छ । प्रतिनिधित्व पुनर्विचारका लागि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापनलाई ‘अटोमेसन’मा लैजान सुझाव दिइएको छ । अटोमेसनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म गोला प्रथामा जान सुझाव दिइएको छ । “न्यायाधीशले पेसी तोक्दा कतिपयमा न्यायाधीश रोज्ने गरेका गुनासा छन् । स्वार्थ जोडिएका कुरा पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसर्थ पेसीलाई ‘अटोमेसन’मा लैजानुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म गोला प्रथामा जान उपयुक्त हुने सुझाव हामीले दिएका छौँ,” समितिका एक सदस्यले प्रतिवेदनको सार भने  । पेसी व्यवस्थापनबारे सर्वोच्चकै अर्को समितिले समेत अध्ययन गरिरहेको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की संयोजक रहनुभएको समितिले उक्त विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । हालको प्रतिवेदनमा उक्त समितिले प्रतिवेदन नदिँदासम्म गोलाप्रथामा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगरी बिचौलिया नियन्त्रणमा पनि समितिले सुझाव दिएको छ । अदालत प्रवेशदेखिकै सबै तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । अदालत प्रवेश गर्नेदेखि कर्मचारीसम्मको निगरानीको सुझाव प्रतिवेदनमा छ । न्यायाधीशहरूको सामूहिक आवास भएमा अनुचित प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउन असम्भव हुने भन्दै उक्त परिकल्पना अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

‘भ्रष्टाचार संस्थागत भयो’
प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको औँल्याएको छ । कतिपय नक्कल उतारका लागि समेत कर्मचारीले पाँच सय रुपियाँदेखि रकम माग्ने गरेको गुनासोसमेत समितिलाई प्राप्त भएको थियो । कर्मचारीबाट हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैङ्कबाट गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । न्यायिक नेतृत्व आचरणमा रहे सुधारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने प्रतिवेदमा छ । कतिपय कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, कर्मचारीलगायत बिचौलियाको भूमिका रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । समितिले संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठाएको छ । हाल कायम इजलास प्रभावकारी नभएको भन्दै अन्य मुलुकको अनुभवसमेत हेरेर अदालत बनाउने वा इजलास नै कायम राख्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।–नारायण काफ्ले/गोरखापत्र अनलाइन

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रोटरी डाउनटाउनको डेगु रोकथाम र सचेतना अभियान समानुपातिक बन्दसूचीमा भएका त्रुटिहरु परिमार्जन गरिनेछ : कांग्रेस कार्यकाल सकिँयाे तर सरकारी सम्पतिमाथिकाे सांसदकाे रजाँई अझै सकिएन नेप्सेमा १५ अंकको वृद्धि बसको ठक्करबाट २१ महिने बालकको मृत्यु डेंगु बिरामीको संख्या साढे २५ हजार नाघ्यो, हालसम्म ३२ जनाको मृत्यु निर्वाचन आचारसंहिता बुधबारदेखि लागू हुने सिलौटाले छातीमा प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या वैकल्पिक राजनीतिक बारेको बहस ! आबेको अन्त्येष्टिअघि हजारौँ प्रदर्शनकारी विरोधमा उत्रिए अमेरिकी सहायकमन्त्री एलिजाबेथ भोलि नेपाल आउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन प्रर्वद्धनका आधारहरु तीन घण्टादेखि बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक, सिट बाँडफाँट टुंग्याउने प्रयास दक्षिण कोरियाको असैनिकृत क्षेत्रको भ्रमण गर्दै ह्यारिस आश्रममै दशैँ राष्ट्रसंघमा परराष्ट्र सचिवले राखे युक्रेन, अफगानिस्तान, म्यानमार, लिबिया, सिरिया, प्यालेस्टाइन र यमनका विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा हरिकृष्ण कार्की बने कामु प्रधानन्यायाधीश ट्रयाक्टरबाट खसेर एकको मृत्यु मनास्लु हिमपहिराेः एक जनाको मृत्यु, १० को सकुशल उद्धार बेलहिया नाकामा ५ पर्यटकको भब्य स्वागत