१७ असार २०७९, शुक्रबार

Jul 1, 2022

रामप्रसाद खरेल

ग्लोवल आवाज
बैशाख ९,

Advertisement

बुटवल । विश्वको विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको करिव डेढ महिना लामो निर्वाचन सुरु भएको छ । भारतका करिव ९० करोड मतमदाताहरुले आगामी पाँच वर्षको लागि आफु माथी शासन गर्ने शासक छनौट गरिरहेका छन् । सन् २०१४ को आम भारतिय निर्वाचनमा जस्तै यस पटक पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी र पुरानो राजनैतिक पार्टी भारतिय कांग्रसको विचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । हालको चुनावको लागि भारतीय कांग्रेस अन्य राजनैतिक गठबन्धनसहित चुनावी मैदानमा छ । भारत विश्वको विशाल प्रजातान्त्रिक मुलुक मात्र होइन, यो विश्व अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण र उदयीमान आर्थिक शक्ति पनि हो । विश्व बजारमा सबैभन्दा बढी मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भएको कारण पनि भारतीय निर्वाचनले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ । निर्वाचनको बेलामा कानुनी रुपमा खर्च हुने करिव ४० अर्ब भारतीय रुपैयाँले भारतिय अर्थतन्त्रलाई मात्र चलायमान राख्दैन, यसले दक्षिण एशियाली राष्ट्र लगायत नेपालमा समेत राम्रै प्रभाव पार्ने गर्दछ ।

विश्व बजारमा सबैभन्दा बढी मध्यम वर्गिय उपभोक्ता, व्यापक प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीको सम्भावना, सस्तो र दक्ष जनशक्ति, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीप्रति आम जनतामा रहेको सकारात्मक सोच, उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना र सबै प्रकारका यातायातको सहज पहुँचको कारण बैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ । बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरु मात्र होइन, अमेरिका, जापान, बेलायत जस्ता पूँजीगत स्रोत उच्च रहेका देशसमेत भारतिय अर्थतन्त्रतर्फ आकर्षित छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रमा जस्तै नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि भारतीय निर्वाचनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ । भारतीय शासन सत्ता र शासन गर्न राजनैतिक पार्टीले लिने आर्थिक नीतिहरु, साझा आर्थिक मन्चहरुजस्तै SAFTA, BIMSTEC र BNI मा भारतको तदारुकता, सकृयता र सहयोगको कारण पनि नेपाली बजेट तथा वित्तिय नीतिहरुसमेत भारतीय प्रभावमा पर्ने गर्दछन् । विगत लामो समयदेखि रहेको स्थिर विनिमय दरले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि वा आपूर्तीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रभाव देखिन्छ । सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा ठूलो जित सहित प्रधानमन्त्रि बनेका नरेन्द्र मोदी नेपाल र छिमेकीप्रति उदार रहने अनुमान गरिएपनि उनका कतिपय नीतिहरु नेपालप्रति उदार देखिएनन् । भारतीय नोट बन्दीको कुरा होस् वा नेपाली कृषि उत्पादनले भारतीय बजारमा अवरोध रहित सहज प्रवेशको कुरामा भारतीय सरकारी नीति अनुदार रह्यो । नेपालमा आउने प्रत्यक्ष लगानीलाई भारतीय अर्थतन्त्रमा गरिने व्यवहार र भारतले उर्जा खरिदमा लिएका केही नीतिका कारण नेपाली बजारमा केही समयसम्म अन्यौल रह्यो । जसको कारण नेपाली आम जनता मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकार समेत मर्कामा पर्यो । अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रमा व्यापक नकारात्मक असर गर्यो । नेपाली परियोजनाहरूको लागत र समय दुवै बढ्यो । तर पुर्वाधार क्षेत्रमा केही दिर्घकालसम्म असर गर्ने खालका परियोजनाहरू सुरु भएका छन् र ती भारतको एकल बजार र भारतीय निर्भरता बढाउने खालका छन् ।

नेपाल भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो, जसको आयातको करिब २/३ हिस्सा भारतमा निर्भर छ । नेपालमा आयात प्रतिस्थापनको हिसाबले राम्रो मानिएका उद्योगहरू जस्तै औषधि उद्योग, सिमेन्ट, साबुन, दाना, चाउचाउ आदि समेत कुनै न कुनै रूपमा या त श्रम, प्रविधि वा कच्चा पदार्थ आदिको हिसाबले भारतमा निर्भर छन् । निर्वाचन पछि भारतीय आर्थिक नीतिहरूमा आउने परिवर्तनले यस्ता उद्योगहरूमा समेत प्रत्येक्ष असर पर्न सक्दछ । विगत केही वर्षदेखि भारतले कपासको निर्यातमा लगाएको रोकको कारण कतिपय कपाससँग सम्बन्धित उद्योगहरू समस्यामा छन् । गुणस्तर र स्वास्थ्यको हिसाबले उपयुक्त रहेपनि नेपाली चिनी भारतीय चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण नेपाली चिनी उद्योग मात्र होइन, कृषकहरू समेत मर्कामा छन् । जसका कारण भारतीय सरकारले उखु किसान तथा चिनी मिललाई उपलब्ध गराउने सुबिधा हो । जो भारतीय सरकारले निर्णय गर्ने गर्दछ ।

नेपालको भारतसँग रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ठूलो मात्रको व्यनपार घाटा र यसको बढ्दो क्रम । नेपालको व्यापार घाट कम गर्न नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र दिगोपना कृषिमा आधुनिकीकरणले मात्र सम्भव छैन । भारतको नेपाली उत्पादनप्रति गर्ने व्यवहार, नेपाललाई उपलब्ध गराउने व्यापार प्राथमिकता, भन्सार तथा अन्य गैरभन्सार सुविधा विना भारतसँगको व्यापार घाटा कम हुँदैन । यी सबै निर्वाचन पछि आउने सरकारको आंशिक नीति तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रतिको इमानदारीताले निर्धारण गर्ने गर्दछ । सन् २०१४ को निर्वाचनमा नै नोट बन्दी भारतीय जनता पार्टीको प्रमुख मुद्दा थियो । जसको प्रत्येक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्यो र हालसम्म पनि परिरहेको छ ।

कुन पार्टीले जित्दा के प्रभाव ?
हुनत, भारतीय सरकारको विदेश र आर्थिक नीति सरकार पिच्छे फरक हुँदैन भन्ने गरिन्छ, तर वास्तविकता यस्तो होइन । भारतीय जनता पार्टी र भारतीय कांग्रेस राजनैतिक विचारधारा आर्थिक नीतिहरु, सामाजिक समावेशिता र विदेश अर्थात मित्र राष्ट्रलाई गर्ने व्यवहार निकै फरक छन् । भारतीय कांग्रेसका नेता डा. मनमोहन सिंह भारतीय उदार अर्थतन्त्रका पिता हुन् । समाजवादी र संरक्षित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेसलाई उदार र खुल्ला अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न डा. मनमोहन सिंहको ठूलो योगदान छ । यही खुल्ला र उदार अर्थतन्त्रको व्यापक स्वीकृतिको कारण सन् १९९० पछि सन् २०१४ सम्म आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, भारतीय कम्पनीहरुको विश्व बजार विस्तारमा व्यापकता मात्र आएन विश्व अर्थतन्त्रमा भारत एउटा उदार र विश्वासिलो अर्थतन्त्रको रुपमा उदायो । सन् २०१५मा गरिएको एक सर्वेक्षणले भारतलाई एक विश्वासिलो प्रत्यक्ष लगानीको गन्तव्य राष्ट्रको रुपमा देखाएको छ । यी सबै उपलब्धि भारतीय कांग्रेसको आर्थिक नीतिहरु, अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको असल पालनाका प्रतिफलहरु हुन् । तर सन् २०१८को अन्तमा गरिएको एक सर्वेक्षणले भारत प्रत्यक्ष लगानीको गन्तव्य राष्ट्रमा केही पछि हटेको छ । लगानीकर्ताको विश्वास र लगानी सुरक्षाका सुचकहरु कमजोर देखिएका छन् । जुन भारतीय जनता पार्टीको आर्थिक नीतिहरु र केही क्षेत्रमा देखिएको संरक्षणवादी नीतिको प्रतिफल हो । भारतीय जनता पार्टीको सरकार आएमा लिने संरक्षणवादी नीतिको प्रभाव नेपाली निर्यात, भारतीय लगानी, भन्सारदर इत्यादिमा पर्न सक्दछ । तर जसको कारण नेपाली उत्पादन आन्तरिक बजार साथ–साथै अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा पनि पर्न सक्दछ । तर भारतीय कांग्रेस कम संरक्षणवादी देखिएकाले यस्ता प्रभावहरु कम पर्ने दखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

लण्डन लगानी सम्मेलनः सन् २०३० सम्म ५ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, १५ हजार मेघावटा बिजुली व्यवसायिक रुपमा उत्कृष्ट कृषि पशुपालन गरेका ४३ किसान पुरस्कृत विद्युत प्राधिकरणको लापरबाही : करेन्ट लागेर बालिकाको हात गुम्यो सरकारविरुद्ध राप्रपाको मसाल जुलुस [तस्बिरहरू] नेप्सेमा सामान्य अंकले गिरावट कानुनको परिपालना गराउन कानुनी शिक्षाको भूमिका अहम् : राष्ट्रपति भण्डारी टिकटक बनाउने क्रममा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एक बालिका घाइते महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि विधि र प्रविधिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग बुटवलमै छ मुलुकको ठूलो जर्मन प्रविधिको विद्युत उद्योग रविको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता चट्याङ लागेर एक युवकको मृत्यु, दुई जना घाइते भारतमा संक्रमण बढ्दा पनि छैन् सीमानाकामा कडाई रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय भएको छैन : आयोग पाल्पामा टिपर दुर्घटना, १ जना घाइते भुवन केसीलाई बोर्ड अध्यक्ष बन्न उमेर र शैक्षिक योग्यता बाधक बाढीले प्रभावित बारा निजगढको जनजीवन सामान्य बन्दै ‘दूरसञ्चार पूर्वाधारमा दोहोरो लगानीले उपभोक्तालाई आर्थिक बोझ’ नबिल बैंकमा सीईओको कार्यभार ढुंगानाले सम्हाले पाँच वर्षकी नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने किशोर पक्राउ पोखरा महानगरले तोक्यो खुर्सानीदेखि धानसम्मको बिक्री मूल्य