December 1, 2020, Tuesday
२०७७ मंसिर १६, मंगलवार

विद्युत महशुल प्रति यूनिट ५० रुपैयाँ, आधा महिना अध्यारोमै गाउँले

510

बुटवल । पाल्पाको एक गाउँ जहाँप्रति यूनिट ५० रुपैयाँसम्म विद्युत महशुल तिरेर पनि जनताले नियमित बत्ती बाल्न पाउँदैनन् । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगर तथा सैनामैना नगरपालिकासँग जोडिएको तिनाउ गाउँपालिकाको वडा नम्बर-१, झिगामाराका स्थानीयले महङ्गो शुल्क तिरेर पनि झण्डै आधा महिना अध्याँरोमा बस्न बाध्य छन् ।

महङ्गो शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्यतासँगै पटक-पटक विद्युत लाइन बिग्रिने समस्याले उपभोक्ता आजित भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारण ग्राहकहरुका लागि १० यूनिटसम्म खपत गर्नेहरुका लागि ३० रुपैयाँ महशुल लिने गरेपनि यहाँका उपभोक्ताले मासिक रुपमा सय रुपैयाँ डिमाण्ड चार्ज तिर्दै आएका छन् । उनिहरुले ९० रुपैयाँ विद्युत महशुल र १० रुपैयाँ मर्मत सम्भार शुल्क तिर्ने गरेको एक उपभोक्ता विशाल रानाले बताए ।

गाउँमा अधिकांशको घरमा १/दुई यूनिट बाहेक विद्युत खपत नहुने तथा कपियले मिटर मात्रै जोडेर बत्ती बाले पनि न्यूनतम शुल्क सय रुपैयाँ तिर्नु पर्दा शुल्क बढी देखिएको हो । तिनाउ गाउँपालिका-१ झिगामारा तथा ठूलीउदाङका २ सय बढी घर परिवारले यसरी नै शुल्न तिर्ने गरेको रानाले बताए । बत्ती मात्रै बाल्ने हो, उनले भने, मेरो घरमा ४ यूनिटभन्दा बढी नै आउँदैन, तर सय रुपैयाँ तिर्ने गरेका छौं । शुल्क बढी तिर्ने मात्र होइन विद्युत प्रशारण लाइन बिग्रिरहने हुँदा झण्डै आधा महिना विद्युतबाट बञ्चित हुनु पर्ने समस्या समेत रहेको उनले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युत संस्थासँग लिने महशुल दर

सामुदायिक विद्युत वितरण संस्था मार्फत कचल सामुदायिक विद्युतले घ-घरमा बत्ती बालिएको भएपनि न्यूनतम चार्ज नै धेरै लाग्ने उपभोक्ताहरु विकल्पको खोजिमा रहेको स्थानीय यमबहादुर घर्तीको भनाई छ । समुदायमा मिलेर बिजुली ल्याउँदा बिजुली बाल्न पाएकोमा खुसी भयौं, उनले भने, महङ्गो शुल्क तिर्नुपर्दा खासै लाभदायी लागेन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमानुसार सामुदायिक विद्युत संस्थाले २० यूनिटसम्म खपत भएमा प्रति यूनिट ३ रुपैयाँ तथा सो भन्दामाथी ६ रुपैयाँका दरले विद्युत महशुल तिर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी नै महशुल तिर्दै आएको कचल सामुदायिक विद्युत संस्थाले भने १० यूनिटसम्म न्यूनतम सय रुपैयाँ तथा सो भन्दा माथी खपत भएमा प्रति यूनिट ९ रुपैयाँ महशुल लिने गरेको छ ।

उपभोक्ता संख्या कम भएका कारण महङ्गो शुल्क उठाउन बाध्य भएको संस्थाका सचिव कृष्ण खण्ड्काले बताए । खर्च नठ्दा कर्मचारी राखेर तलब समेत दिन नसक्ने अवस्था रहेकाले समितीले नै व्यवस्थापनको पाटो समेत हेरिरहेको उनको भनाई छ । स्थानीय घरधुरीबाट मासिक ८/१० हजार मात्र उठाउन सकिने भएकाले कर्मचारी राख्न समस्या भएको खड्काले बताए । सबै स्थानीयले एकनासै पैसा नतिर्दा समेत चूनौती थपिएको खड्काले बताए । उपभोक्ताबाट महङ्गो शुल्क उठाइए पनि विद्युत विरण संस्था भने आर्थिक घाटामा चलि रहेको सचिव खड्काले बताए ।

विगत १ वर्षदेखि कर्मचारीविहीन रहेको संस्थामा व्यवस्थापकीय पक्ष केही कमजोर भएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । रुपन्देहीको सैनामैना-१ रानीबगियाँबाट ९ किलोमिटर जंगलहुँदै तानिएको प्रशारण लाइनमा गलका कारण चुहावट बढी हुँदा त्यसको मार समेत व्यहोर्नु परेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । वनमा हुने चुहावटलाई कम गर्न प्रशारण लाइन क्षेत्रमा रुखका हाँगा तथा बुट्यानहरु सफा गर्ने हो भने पनि चुहावट कम हुने उनिहरु बताउँछन् । यस विषयमा समितिलाई चासो नभएको एक उपभोक्ताले गुनासो गरे । प्रशारण लाइनमा हुने चुहावटको भरपाई जनताले ५० प्रतिशत र बाँकी स्वयम् विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

संस्थाले चलाएको विद्युतमा जती धेरै घरधुरी हुन्छ त्यती नै फाइदा हुने तिनाउ गाउँपालिका–१ का वडा सदस्य अमर बहादुर तरामुले बताए । ‘बसाईसराईका कारण भएका घरधुरी घटे, उनले भने, त्यसकारण बांकी रहेकालाई बढी आर्थिक भार पर्न गएको हो ।’ विद्युत प्राधिकरणको प्रकृयामा जाने भन्ने छलफल गरिएको तर कानूनी बाध्यताले गर्दा केही ढिलाई भइरहेको उनले जनाए । प्रसारण लाइनबाट आउने बिजुलीभन्दा महंगो तिरेर बत्ती बाल्दासमेत संस्थाको आर्थिक हिसाब–किताब घाटामा रहेको देखिएको मगर बताउँछन् ।

‘मर्मत सम्भारमै बढी पैसा खर्च हुनेरहेछ ।’ विद्युत संस्थाका अध्यक्ष भद्रबहादुर गाहाले भने ‘घाटैघाटामा संस्था चलाइएको छ ।’ यसैगरी विद्युत प्रशारण लाइन वन क्षेत्रमा पर्ने भएको हुँदा चुहावट बढी हुने समस्याले पनि खर्च बढी उठ्ने गरेको उनले बताए । प्रशारण लाइन क्षेत्रका झाडी तथा जँगल सफा गर्न वन कार्यालय तथा स्थानीय निकायहरुले समेत अनुमति नदिने लगाएतका समस्याले थप चुनौती देखिएको उनको गुनासो छ । कोषमा एक रुपैयाँ पनि नरहेको र अब संस्था खारेज गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुको विकलप नरहेको उनले बताए । संस्थाले ०७५/७६ मै २ लाख बढीको नोक्सान भार खेपेको र ०७६/७७ को भने हिसाब गर्न बांकी रहेको गाहाले जनाए ।

global-corona-notice

पछिल्लो अपडेट