ताजा अपडेट »

इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४ : गरिएका अपेक्षा

विहीबार, १३ बैशाख २०८१, १० : १२
238 Shares
विहीबार, १३ बैशाख २०८१
238 Shares

विषयप्रवेश
नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका आर्थिक विकासमा सम्भावनाहरुलाई व्यवहारिकतामा रुपान्तरण गर्नमा लागि ठूलो परिमाणमा पूँजी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । त्यो अभावलाई केही हदसम्म समाधानको बाटोतर्फ लैजानका लागि नेपाल सरकारले तेस्रो पटक लगानी सम्मेलनको तयारी गरि तिथी मिति र केही प्राथमिकताका योजना समेत छनौट गरि ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट, २०२४’ नामाकरण समेत गरिसकेकोछ ।

नेपाल सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई विकासको मूलप्रभावमा रुपान्तरण गर्नका लागि वि. स. २०७२ मा पहिलो पटक र २०७५ मा दोस्रो पटक लगानी सम्मेलन गरेर नेपालले तत्कालिन अवस्थादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई देशमा ल्याउनका लागि गरिरहेका प्रयासहरु आंशिक रुपमा मात्रै सफल बनिरहेका छन् । नेपाल सरकारले तेस्रो पटक २०८१ बैशाख १६ र १७ गते अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विश्वास दिलाउनका लागि विगतका दुई सम्मेलनपछि नेपालले गरेका आर्थिक सुधारका कार्यहरु र विदेशीहरुबाट प्रतिबद्धता अनुरुपको कार्यप्रगतीका बारेमा खुला तरिकाले बहस चलाउन सक्नु पर्दछ । अन्यथा यो सम्मेलनले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुदेशीय लगानीकर्ताहरुलाई प्रवेश गराउनमा असफल नै हुनेछ । वर्तमान समयमा देशको आर्थिक सङ्कटबाट पीडित बनेका कारणले आन्तरिक लगानीकर्ताहरुले लगानी र उत्पादन घटाईरहेको अवस्थामा गर्न लागिएको यो सम्मेलनले विदेशी लगानीकर्तालाई आर्कषित गर्न अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।


मासिक १ अर्ब बराबरको साधारण खर्च रहेको प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमती जुटाउनका लागि सम्मेलन गर्नुपर्ने देशको अवस्था बनिरहेको सन्र्दभमा गर्न लागिएको यो सम्मेलनले हाम्रा लागि आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्नमा ठोस योजना बनाउन सफलता प्राप्ति गरोस् । सन् २०१५ मा गरिएको प्रथम लगानी सम्मेलनमा रु १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा रु २ खर्ब मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसैगरि सन् २०१७ मा गरिएको लगानी सम्मेलनमा रु १५ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धतामा रु ९० अर्बका मात्रै परियोजना सञ्चालन भएका दृष्टान्तका साथ गर्न लागिएको यस तेस्रो लगानी सम्मेलनले विगतका कमजोरीहरु सच्चाँएर अगाडि बढ्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ ।

लगानी सम्मेलनको सफलताका लागि एक हजार नौँ सय विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता तथा सरकारका जिम्मेवार अधिकारीका लागि निमन्त्रणा गरिएकोमा ५२ मुलुकका ६३४ जना विदेशी लगानीकर्ता तथा अधिकारीहरुले बैशाख ११ गते सम्ममा आफूहरुको सहभागीता रहने जानकारी दिएका छन् । जुन कुराले विदेशीहरु अहिले पनि नेपालको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट छैनन् भन्न सकिन्छ ।

सम्मेलन तयारीका लागि गरिएका कर्महरु
लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति यसअघि नै गठन गरिसकेको छ । सचिवालयले कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर प्रस्तुतीमा लैजाने भन्ने सम्बन्धमा छनोट कार्यलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको प्राविधिक समितिले जानकारी गराएँदै आएकोछ । लगानी बोर्डका अनुसार लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी विभिन्न आठ समूहमा बाँडिएका कुल १४८ परियोजना तय गरिसकिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

यसरी प्रस्ताव गरिएका आयोजनामा बोर्ड स्वयम्ले १२ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो । यी परियोजनमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजना, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त आयोजना, भारभुङ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, खिम्ती–ठोसे जलाशययुक्त आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, धुलिखेल मेडिसिटी आयोजनालगायतका छन् । यसै गरी दोस्रो समूहमा विभिन्न सरकारी निकाय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने परियोजना समेटिएका छन् । चयन गरिएका आठ यस्ता आयोजनामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलविद्युत् आयोजना छन् ।

पाँचखालको सेज निर्माणलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले महादेवखोला जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना खानेपानी मन्त्रालयले पेस गर्ने निश्चित भएको छ । लगानीकर्ताको रुचि देखिएमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्यका परियोजनालाई पनि छलफलमा लैजाने तयारी गरिएको छ । यसपालि निजी क्षेत्रको प्रयासमा ३१ आयोजनालाई लगानी आह्वान गर्दै प्रस्तुतीकरणमा समावेश हुने बताइएको छ ।

देशका आर्थिक विकासमा वैदेशिक लगानी कति धेरै महत्वपूर्ण रहन्छन् भन्ने कुराको उदाहरणका रुपमा दोस्रो विश्व युद्धपछि युरोपको विकास र पुनःनिर्माणमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेका लगानी एवम् चीनले सन् १९८० को दशकदेखि नै विदेशी पुँजीलाई  आर्कषित गर्न अपनाएको खुलापनलाई लिन सकिन्छ । छिमेकी दुई देश भारत र चीनको उदाउँदो अर्थतन्त्र नेपालको लगानी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । विश्व अर्थतन्त्रमा उम्दा भएर आइरहेका ती मुलुकमा नेपालमा लगानी गरी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनका लागि नेपालसँग रहेका आधारहरु के के हुन ? तिनीहरुमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले कसरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्दछ ? लगानीको जोखि कसरी बहन गर्ने आदि विषयवस्तसु स्पष्टतता हुनु पहिलो सर्त रहेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका जटिल आर्थिक समस्याहरु बेरोजगारी, आय असमानता, गरिबी , प्राविधिक पछौटेपन, प्राकृतिक स्रोत र साधनको न्यून प्रयोगलाई समाधान गर्नको लागि वैदेशिक लगानी अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको आधार तयार गर्न सक्नु पर्दछ ।

पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको एउटा तथ्याङ्कअनुसार देशको पूरै एकतिहाइ जनसंख्या देशको मूल आर्थिक गतिविधिभन्दा बाहिर रहेको देखिएको छ । दुई करोड ३९ लाख नेपाली आर्थिक क्रियाकलाप गर्न योग्य छन् तर यो योग्यताअनुसार उनीहरूले यस्तो गतिविधिमा प्रवेश नै गर्न पाइरहेका छैनन् । कुल योग्य नागरिकको ३५ प्रतिशत आर्थिक गतिविधिमा नरहनु भनेको बेरोजगारीको संख्या बढ्नु हो । तथ्याङ्कअनुसार एक करोड १४ लाख ९३ हजार पुरुष र एक करोड २४ लाख ६ हजार महिला आर्थिक क्रियाकलाप गर्न योग्य छन । यीनीहरुलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा  आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने तवरका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेहो भने वास्तवमा समृद्धिको यात्रा सहज हुने थियो । आर्थिक क्रियाकलापमा योग्य नागरिकबाट समान कामले नै देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउँछ ।

नेपालले गरिरहेको प्रयास र गर्नुपर्ने कामहरु
वैदेशिक लगानीकर्ताको लगानीलाई सहज तरिकाले नेपालमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकारले लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धीत महत्वपूर्ण नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छन् । सरकारले चालु संसद अधिबेशनबाट संशोधन गर्न नसकेता पनि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेस गरिसकेको छ । सरकारले १० ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको हो । यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न थालेको छ ।

यतिले मात्रै वैदेशिक लगानी नेपालमा सहजरुपमा आउँदैन भन्ने कुराको गतिलो प्रमाणहरु भनेको सन् २०१५ र २०१७ मा गरिएका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन नहुनुलाई मान्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई विश्वासका साथ लगानी गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि नेपालका राजनैतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा साझा मञ्चबाट राजनैतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्दै आर्थिक विकासको मोडल र त्यसमा वैदेशिक लगानीकर्ताको भूमिका र सुरक्षाका बारेमा प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ ।

यो लगानी सम्मेलनमा सरकारले उर्जा, कृषि, पर्यटन , विज्ञान तथा प्रविधि एवम् व्यापार बिस्तारका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम जसरी लगानी सम्मेलनको कार्यक्रम गर्न खोजिएको छ । यसले वास्तवमा नेपाली अर्थतन्त्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा आधारभूत पक्षहरु निर्माण नभएको शन्देश समेत विदेशीलाई दिई रहेकोले प्राथमिकताहरु छरप्रष्ट राख्नु भन्दा विश्ष्टि मात्रै राख्न सक्नु पर्दथ्यो ।

सम्मेलनबाट गरिएका आशा
नेपाली अर्थतन्त्र प्राकृतिक स्रोत र साधनका दृष्टिकोणले विश्वमा नै धनि मुलुकमा चिनिन्छ । नेपालमा रहेको जलसम्पदालाई मात्रै राम्रोसँग जलविद्युत उत्पादन परियोजनामा रुपान्तरण गर्न सकिएमा नेपाली अर्थतन्त्रले निरासालाई छिचोल्दै समृद्धिको यात्रामा अगाडि आउन सक्दछ । लगानी र दक्ष जनशक्तिको अभावमा पछाडि परेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगको अवस्थालाई वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि लैजानका लागि यो सम्मेलनले लगानी सुनिश्चितता गर्न सकोस् । त्यसैगरि नेपाली श्रम बजारमा अहिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा करिब ४ लाख ५० हजार नयाँ जनशक्ति थपिने गर्दछ । जसलाई आवश्यकता अनुसार आन्तरिक बजारमा रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरु सिर्जना हुने लगानी प्रतिबद्धता हुन सकोस् । यसका अतिरिक्त खेर गईरहेका नेपाली बहुमुल्य जडिबुटिहरुको प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रभावकारी तरिकाले कार्य सञ्चालनको सुनिश्चितता हुनेछ ।

जसले ग्रामिण अर्थतन्त्रको सुधारीकरण र बढ्दै गईरहेको श्रम निर्यात प्रणालीलाई समेत कम गरि स्वदेशमा नै उद्यम गर्ने सोचको विकास युवा वर्गमा गराउने थियो । वर्तमान समयमा नेपाली युवायुवतीहरुले देशमा आय आर्जनका अवसरहरु कमि भएको महशुस गर्दै अध्ययनका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेको छ । यसप्रकार युवा मनोविज्ञानलाई स्वदेशमा नै रहेर आय आर्जन गर्न सकिने क्षेत्रहरुका बारेमा जानकारी दिदै स्वदेशमा बस्ने वातावतरणको निर्माण गर्नमा यो सम्मेलनले सार्थक पहल गरोस् ।

(लेखक आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् ।)

 

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।