हरित अर्थतन्त्र

वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधिहरु पर्यावरणीय रूपमा दीगो , प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बन्न सकिरहेका छैनन् । यसलेगर्दा उपस्थित उत्पादन र खपतको ढाँचा संसारका धेरै देशको अर्थतन्त्रलाई पतन र क्षीण पार्ने दिशामा केन्द्रित छन् । आर्थिक क्रियाकलापमा समताको विकास गरि समावेशी प्रवर्द्धन गर्न सक्ने नयाँ दृष्टिकोणहरूको लागि र पर्यावरणीय रूपमा दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरित अर्थव्यवस्थाको आवश्यकता छ । विश्वका आर्थिक अभ्यासहरुलाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ (GE)हिडाउन सकेको अवस्थामा मात्रै विश्वको खस्किदो अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने छ यो एजेन्डा सन् द्दण्घण् को लागि तयार पारिएको विश्वव्यापी आर्यक्रमको उद्देश्यअनुसार विकसित गरिएको आर्थिक नीति तथा अनुरूप छ ।

हरित अर्थतन्त्रको यो अवधारणाले विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण नीतिका माध्यबाट व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना गरि आय असमानता, बेरोजगारी तथा गरिबी न्यूनिकरणलाई पनि बढावा दिन्छ । कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्र त्यहाँ हुने आर्थिक क्रियाकलापमा भर पर्दछ । आर्थिक क्रियाकलापसंगै प्राकृतिक श्रोत र साधनको दोहन पनि तिव्रदरमा बढ्दै गएको हुन्छ । विकास र प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा सन्तुलन बनाउन सकिएन भने भोलिको दिनमा राष्ट्रले स्वच्छ वातावरणको कल्पना गर्नु अर्थहीन हुन्छ । यहि दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक विकास गर्नुलाई नै हरित अर्थतन्त्र भनिन्छ ।

‘विकास र गरिबी उन्मूलन’ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु मध्ये एक हो । सन् २०१२ मा रियो, ब्राजिलमा आयोजना हुने दिगो विकास (UNCSD मा हालको छलफलले हरित अर्थतन्त्रलाई अवधारणाको रूपमा साझा बुझेको छ । वातावरणीय–महत्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धधन गर्न नीतिहरूको एकता ल्याउँछ । जसले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको दिगो विकास र गरिबीको खोजी गरि उन्मूलनमा योगदान पु¥याउँछन् । यी आर्थिक दृष्टिकोण, अवधारणा, विचार र दायराबाट उत्पन्न हुन्छन् ।

वर्तमान विश्व आर्थिक विचारमा छलफल गरिने सिद्धान्तहरू, जसमध्ये धेरै विगत बीस वर्षदेखि व्यक्त गरिएका छन् । हरित अर्थतन्त्र एक बहुआयामिक अवधारणा हो जसले मानव कल्याण र सामाजिक समानतामा सुधार ल्याउँछ, जबकि वातावरणीय जोखिम र पारिस्थितिक अभावलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ ।

(संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, २०११)
हरित अर्थतन्त्र एक निष्पक्ष र लचिलो अर्थतन्त्र हो, जसले सबैको लागि गुणस्तरीय जीवनका आधारहरु प्रदान गर्दछ । परिवर्तित विश्वमा पर्यावरणीय क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएका हरेक प्रकारका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधानका उपायहरु निकाल्नका लागि यो अवधारणा महत्वपूर्ण रहन्छ । दिगो विकासमा संयुक्त रास्ट्र संघको सम्मेलन (UNCSD, 2012) अर्थात् रियो +Rio 20 summit )ले दिगो विकास, गरिबी निवारण, जीवनस्तर उत्थान र आर्थिक उन्नतिमा हरित अर्थतन्त्रको भूमिकाका बारेमा विश्व ब्यापी बहसको प्रार्दुभाव गरेको थियो ।

बहसले हरित अर्थतन्त्रलाई बढ्दो विश्व आर्थिक संकटको बिकल्पको रुपमा पहिचान गरेको थियो । यसले गर्दा नै हरित अर्थतन्त्रको लोकप्रियता विश्व भरि नै बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । हरित अर्थतन्त्रले मूलतः हरेक आर्थिक क्रियाकलापको दिगोपनाको अवधारणालाई आत्मसाथ गरेको छ ।

नेपाल वातावरणीय प्रभावको दृष्टिकोणले निकै जोखिमयुक्त मुलुक मानिन्छ । दुई ढुंगा बीचको तरुल भनिने नेपाल साच्चै नै दुई ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरुको कार्बोन उत्सर्जनको सिकार बन्दै आएकोछ । हिमश्रृंखला पग्लने, हिम्ताल फुट्ने, वनस्पति बिस्थापित भएर उच्च भेगमा सर्दै जाने, प्राकृतिक बिपदले मानवीय क्षती, प्रतिभा पलायन जस्ता समस्या नेपालमा सामान्य जस्तै भइसकेकोछ । यिनै समस्याहरुले गर्दा नेपाल विस्वकै उच्च जोखिम राष्ट्रको रुपमा अगाडी देखा परेकोछ ।

यस्तो स्थितिमा औद्योगिकरणलाई देश बिकाशको मेरुदण्डको रुपमा विस्तार गरियो भने भविष्यको नेपाल के होला भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । हामीले वातावरण विनास गर्ने कार्बोन उत्सर्जन नगरे पनि, विकसित मुलुकहरुको पूर्व उत्सर्जनले नै विश्वको वातावारंलाई बिगारिसकेकोछ । हामी सबै एउटै साझा आकासमुनि भएकाले त्यसको असरबाट हामी पनि टाढा बस्न सक्दैनौं ।

तसर्थ, देशको जोखिम र बिग्रदो विश्व वातावरणिय अवस्थालाई विचार गरेर हामीले विकासका लागि न्यून कार्बोन उत्सर्जन प्रविधि अपनाउन जरुरि देखिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले हरित अर्थतन्त्रका बारेमा नीति कार्यक्रम बनाउन ढिलो गर्नु हुदैन । नेपाली अर्थतन्त्रमा हरित अर्थव्यवस्थाको अभ्यास आवश्यक पर्नुका पछाडि यसका निम्न सिद्धान्तहरू जिम्मेवार छन् ः
१. हरित अर्थतन्त्र दिगो विकास हासिल गर्ने माध्यम हो ।
२. हरित अर्थतन्त्रले मर्यादित काम र हरित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
३. हरित अर्थतन्त्र स्रोत र ऊर्जा हो ।
४. हरित अर्थतन्त्रले ग्रहको सीमा वा पारिस्थितिक सीमा वा अभावलाई सम्मान गर्छ ।
५. हरित अर्थतन्त्रले एकीकृत निर्णय प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ।
६. हरित अर्थतन्त्रले उपयुक्त सूचक÷मेट्रिक्स प्रयोग गरेर न्म्ए भन्दा स्तरीय प्रगति मापन गर्छ ।
७. हरित अर्थतन्त्र समतामूलक, निष्पक्ष र न्यायसंगत हुन्छ ।
८. हरित अर्थतन्त्रले जैविक विविधता र इकोसिस्टमको संरक्षण गर्छ ।
९. हरित अर्थतन्त्रले गरिबी न्यूनीकरण, कल्याण, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा र आवश्यक सेवाहरूमा पहुँच विस्तार गराउँछ ।
१०. हरित अर्थतन्त्रले सुशासन र विधिको शासनमा सुधार गर्छ ।

विगत एक दशकमा हरित अर्थतन्त्र दिगोका लागि महत्वपूर्ण नीति ढाँचाको रूपमा देखा परेको छ । विकासशील र विकासशील दुवै देशहरूमा विकासका नमुनाहरुको सफल अभ्यासका लागि यो अनिवार्य शर्तका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । हरित अर्थतन्त्र अन्तगत समावेश गरिएका कार्यक्रमहरु स्रोत व्यवस्थापन र कुशल प्रयोग , कम कार्बन उत्पादन, वातावरणीय असन्तुलनमा सुधार, जस्ता विषयवस्तु अधिक सामाजिक, समावेशी तथा संवेदनशील छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रका व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । यसका लागी हाम्रो समाजको वास्तविक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरिनु पर्दछ । दुर्भाग्यवश, धेरै कम्पनीहरू र समुदायहरू यो परिवर्तनको लागि तयार छैनन् । हरित अर्थतन्त्रले कम्पनीहरूलाई आफ्नो कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व स्वीकार गर्न र सचेत हुन । नयाँ प्रक्रियाहरू अपनाउन र उनीहरूको वातावरणीय प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्न आवश्यक छ ।

धेरै देशहरूमा, यो अवधारणा अझै पनि वास्तविकतामा परिणत हुन सकिरहेको छैन । वर्तमान समयमा विश्वका धेरै क्षेत्रहरूमा, संगठनहरू कम्पनीहरूलाई उनीहरूको हरित र दिगो कर्पोरेट दृष्टिकोणमा संक्रमणमा सहयोग गर्ने र साथ दिन सामाजिक अभियानहरु देखा परेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूमा हरित अर्थतन्त्रको संक्रमणमा छ । उनीहरूले बढ्दो वातावरणीय समस्या र उच्च गरिबीको सामना गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रहरूमा, प्रभावकारी हरित आर्थिक प्रणाली अपनाउन जटिल छ ।

हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाले अब विकास र उत्पादन वृद्धि जस्ता मानविय क्रियाकलापहरुलाई फरक–फरक रुपमा व्याख्या नगरीकन वातारणीय सन्तुलन , जैविक विविधता संरक्षण र प्रयोग, प्राकृतिक स्रोतको पुनः भरण सहितको सापेक्षतामा केन्द्रित रहनु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै भावि पुस्ताले समेत यसको प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हरेक प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नका लागि हरेक मुलुकलाई प्रेरित गर्ने यस अवधारणाको अभ्यासमा विशेषगरि शक्ति राष्ट्रहरुको हतियार उत्पादन र भण्डारण मुख्य बाधक बनेको छ । नेपाल जस्तो स्थानीय उत्पादनमा आधारित भएर आफ्नो आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने देशले यसको सफलताका लागि आफुलाई समर्पित गर्नु आजको जिम्मेवारी हो ।