२४ मंसिर २०७९, शनिबार

Dec 10, 2022

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्षमा बुटवलका बामदेब क्षेत्री (घिमिरे) चयन भएका छन् । आईतबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले क्षेत्रीलाई उपाध्यक्षमा चयन गरेको हो । माओबादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रहेका बुटवल–८ का क्षेत्री आयोगको उपाध्यक्षमा चयन भएका हुन्।

Advertisement

आयोगमा २ जना सदस्य समेत मानोनित गरिएको छ । लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले २ जना सदस्य समेत चयन गरिएको जानकारी दिए। आयोगको सदस्यमा गुल्मी मुसिकोटका दामोदर भुसाल र कृष्णनगर कपिलबस्तुका शिव पुजन यादब चयन भएका हुन्।

यस्तै बैठकले ३ सदस्यीय प्रदेश पदक सिफरिस समिति समेत गठन गरेको छ । जसको सदस्यमा कपिलबस्तुका बर्मानन्द उपाध्याय, रुकमकी दिल कुमारी रोका र पाल्पाका यज्ञ पोखरेल रहेका छन् ।

बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्थापन २ चरणमा गर्ने भएको छ । आजको बैठकले भदौ मसान्त र असोज १५ गरि २ चरणमा गर्न लागेको सरकारका प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

अमलेखगञ्जमा पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण हुने, ग्यास पाइप विस्तार गर्न परामर्श कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज हाेराइन जिबिएस स्कुल ड्राइभरटाेलमा डान्स आइकन र ट्यालेन्ट हन्ट तिलोत्तमामा जारी प्रथम टोल स्तरीय सेभेनए साइड फुटबलमा आज फाइनल खेल हुँदै महिलासहित २७ जनालाई सार्वजनिक स्थलमा कोर्रा पाल्पामा भएको दुर्घटनामा रुपन्देहीका ३४ वर्षीय युवाको मृत्यु आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सर्त राजधानीको विषयलाई लिएर राजनीति होइन प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुहोस्: मुख्यमन्त्री केसी तिलोत्तमा मेला : कुस्तीमा नेपालकै पहलमान विजयी, शनिबारदेखि ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुँदै राजनीतिले धरापमा पर्यो नेपालकको खेलकूद : केन्द्रिय उपाध्यक्ष श्रेष्ठ टरिगाउँ विमास्थलको डिपोमा हवाई इन्धन भरेको ६ महिनापछि रिफिल सेवा सञ्चालनको तयारी बुटवलमा सम्पन्न ११ औं एभरेष्ट वादविवादको उपाधि नव ज्योतिका पाठकलाई विश्वकपका अतिथिलाई खाना खुवाउँछन् नेपालका विनोद, धेरैको रोजाई माछा र तारेको आलु बुटवलको नरैनापुर विद्यालयमा शैक्षिक सुधारसँगै विद्यार्थीको आकर्षण तिलोत्तमा सहकारीद्वारा रक्तदान, ५२ यूनिट संकलन अन्तरविद्यालय क्रिकेटः लुम्बिनी र शान्ति नमूना फाइनलमा संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा महिलामाथि व्यापक विभेद् गरेः आयोग आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउने नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता : गृहमन्त्री खाँण