८ आश्विन २०७९, शनिबार

Sep 24, 2022

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षाको नाममा झन्डै साढे एक अर्ब रुपियाँ उठाएको फेला परेको छ ।महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा ऐनविपरीत उठाइएको शुःल्क नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन गरेको छ ।

संविधान २०७२ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको मर्मविपरीत सरकारले शुल्क उठाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यो वर्ष माध्यमिक तहअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षालगायत शीर्षकमा एक अर्ब ४५ करोड ८० लाख रुपियाँ संकलन गरेको छ । प्रतिवेदनमा नियमविपरीत शुःल्क उठाउन नहुने उल्लेख छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ । 

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

आर्थिक वृद्धिदर र जनताको हित विपरित गठबन्धन सरकार : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल चारपाला सामुदायिक वनमा गठबन्धनलाई पराजित गरी एमालेको प्यानलनै विजयी कपिलबस्तुमा बस र ट्रक ठोक्किए : एकको मृत्यु, ३१ जना घाइते भरुवा बन्दुकसहित कपिलवस्तुका २७ वर्षीय प्रेम पक्राउ दशैं आयो, खाद्य डिपो केन्द्रमा चामल आएन देशभर ७४ कोरोना संक्रमित थपिए, थप एकको मृत्यु एमाले देवदह अध्यक्ष चापागाईंद्वारा पार्टी परित्याग, स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा  बुटवलको विकास माेडलका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत तथा अन्तरक्रिया यसपालिको विपद् : पहिरो, आगलागी र चट्याङबाट बढी मानवीय क्षति बालबिकास र विद्यालयका कर्मचारीको तलब बढायो धुर्कोटले लिलाम नहुँदा भन्सारमा थन्किए करोडौंका गाडी पुमसे च्याम्पियनशिपमा रुपन्देहीकी रियाशा र दिपिकालाई कास्य संघीयतापछि नयाँ आर्थिक केन्द्र बन्न थालेका छन्ः वर्षमान पुन गुल्मी अर्खाबाङ्ग-रुपन्देही सम्पर्क समाजले वनवाटिकामा स्टल निर्माण गर्ने सत्यमोहन जोशीको आजिवन रेखदेख सरकारले गर्छ: खाँण ग्रामीण सडक : बर्खामा बन्द, हिउँदमा खुला यती एअरलाइन्सले सार्वजनिक गर्‍यो चाडपर्व लक्षित योजना मोटरसाइकल जुध्दा दुवै चालकको मृत्यु, एक जना घाइते भजनीका चार हजार बाढी पीडित घर फर्के पनि तीन हजार बढी अझैँ विस्थापित सिरियामा डुंगा दुर्घटना, ७७ बढी आप्रवासीको मृत्यु