१ आश्विन २०७८, शुक्रबार

Sep 17, 2021

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षाको नाममा झन्डै साढे एक अर्ब रुपियाँ उठाएको फेला परेको छ ।महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा ऐनविपरीत उठाइएको शुःल्क नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन गरेको छ ।

संविधान २०७२ को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको मर्मविपरीत सरकारले शुल्क उठाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यो वर्ष माध्यमिक तहअन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन, प्रमाणपत्र र परीक्षालगायत शीर्षकमा एक अर्ब ४५ करोड ८० लाख रुपियाँ संकलन गरेको छ । प्रतिवेदनमा नियमविपरीत शुःल्क उठाउन नहुने उल्लेख छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ । 

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

बजेट होलिडे : सरकारको गैरजिम्मेवारीले उत्पन्न वित्तीय संकट कुन देशले बालबालिकाहरूलाई खोप दिँदैछन् ? १२ लाख लगानीमा राजकुमारकाे कबाव उद्योग म्याग्दीका हिमालमा आरोही आउन थाले ‘अनअराइभल भिसा’ दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग आजदेखि पाथीभरा दर्शन खुला सुनवलमा मोटरसाईकल दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिममा ‘बूढी पोल्ने’ पर्व मनाइँदै नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाउन बेलायत सरकारसँग माग हुम्लामा लोडसेडिङले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आधा घन्टा ढिलो सञ्चालन दुई बालकको खातामा करोडौं भारु जम्मा भएपछि… विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बन्दीपुरमा चीनबाट थप ४४ लाख खोप आज आउँदै, निगमको वाइडबडी विमान बेइजिङमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले थाले संवाद, बालकोट पठाए प्रतिनिधि रातभरको वर्षाले कस्ता छन् लुम्बिनीका सडक ? विश्वकप लिग-२: नेपालले आज अमेरिकाको सामना गर्दै ७५० स्थानीय तहमा पुगे बैंक सुस्तामा भाले गैंडा मृत अवस्थामा फेला शक्तिकेन्द्र धाउने कर्मचारीको ‘कासमू’ रेटिने आजबाट खाद्यमा छुट अफर