साउन १५,
बुटवल । सरकारले यात्रु बीमाको रकम बढाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले बीमाको दर रेट निर्धारण गर्न सरकारको बीमा सल्लाहकारको भूमिका निभाउँदै आएको बीमा समितिलाई आग्रह गरेको छ । विभागले दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र आजीवन घाइते (हेड इन्जुरी) भए १५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा हुने गरी दर तोक्न आग्रह गरेको छ ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार हाल सवारी दुर्घटनाबाट घाइते भएमा उपचारका लागि बीमाबापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ । हालको व्यवस्थामा मस्तिष्क घात (हेड इन्जुरी) का रूपमा वर्गीकरण गरी बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छैन । दुर्घटनाबाट धेरै यात्रु घाइते हुने क्रम बढेपछि विभागले यो व्यवस्था पनि थप्न लागेको हो । छलफल भएकै आधारमा बीमा दर निर्धारण भएमा निजी सवारीका यात्रु (तेस्रो पक्ष बीमा) ले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।
हाल भइरहेको रकम यात्रुका लागि कम भएको भन्दै विभागमार्फत बीमा दर वृद्धि गर्न समितिलाई आग्रह गरिएको हो । यात्रु बीमाको सीमा बढाउने विषयमा निरन्तर रूपमा लागिएको विभागको भनाइ छ । यसका लागि सरोकारवाला र बीमा समितिसँग छलफल भइरहेको छ ।
दुर्घटनाबाट घाइते यात्रुको उपचार र मृत्यु भएका यात्रुका परिवारको सुविधाका लागि बीमा बढाउन लागिएको बीमा समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।दुघर्टनाबाट घाइते यात्रुको उपचारका लागि न्यूनतम ५ लाख, मृत्यु भएमा १० लाख र मस्तिष्क घात भएमा १५ लाख रुपैयाँ दिने गरी छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा बीमा दर निर्धारण गर्ने अधिकार बीमा सल्लाहकार समितिलाई दिइएको छ । बीमा समितिको अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईको संयोजकत्वमा गठित समितिले बीमा दररेट निर्धारण, परिमार्जन, थपघटलगायत शुल्कसम्बन्धी विविध काम गर्दै आएको छ ।
केही महिनाअघि सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन नमान्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । खाता रोक्का भएपछि व्यवसायीले दुर्घटनामा घाइते यात्रुको उपचार खर्च व्यहोरेका थिएन् ।
हाल सवारी दुर्घटनाका कारणले कुनै व्यक्ति घाइते भएमा उपचारका लागि बीमावापत बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ लाख र मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइन्छ । यसअघि यातायात समितिले घाइते बिरामी उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ पनि तिर्दै आएका थिए ।
यसअघि यातायात व्यवसायी समितिले सबै सवारी साधन धनीबाट निश्चित रकम
उठाउँथे । सोही रकमबाट दुर्घटनामा घाइतेको उपचार र अन्य खर्च गर्दै आएका
थिए । यसरी उपचारबापत बीमा कम्पनीबाट आउने ३ लाखभन्दा बढी पीडितलाई तिरिने
रकम समितिको सम्पत्ति वा कोषबाट खर्च हुँदै आएको थियो ।
पैसाको अवमूल्यन (पैसाको भ्यालु कम हुनु र सामग्रीको मूल्य बढ्नु) का कारण यात्रु बीमाको शुल्क बढाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको हो । त्यसो त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक रूपमा पहुँच नभएका पीडितले पहिले पनि ती सुविधा पाउन सकेका थिएनन् । । पहुँचवालाले मात्र ती सुविधा उपयोग गर्दै आएका थिए । त्यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार रोक्नका लागि पनि राज्यस्तरबाटै विशेष नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आएका थिए ।
कुनै दुर्घटना भएमा घाइतेको उपचार गर्नुभन्दा मृत्यु भएकालाई निश्चित रकम दिएर छुटकारा लिनु राम्रो मानिन्छ । विद्यमान बीमा नीति पर्याप्त नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । घाइतेको उपचार गर्नुपर्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसकारण चालक वा सवारीधनीले यात्रुलाई घाइते छोड्नुभन्दा मरेकै उत्तम ठान्ने प्रवृत्ति छ ।
पछिल्लो समय सवारीले यात्रुलाई ठक्कर दिएर घाइते भएको अवस्थामा चालक वा सवारीधनीले गाडी पछाडि लगेर भए पनि यात्रुलाई मारेका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि बीमा शुल्क बढाउनु परेको हो ।-आर्थिक न्यूज
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया