२३ श्रावण २०७९, सोमबार

Aug 8, 2022

नेपालमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघबाट आउँदो वर्षको बजेट कार्यक्रम तर्जुमाका लागी सरकारको प्राविधिक समूह जुट्ने गर्दछ । सामान्यतया : माघ तेस्रो सातासम्म आउँदो वर्षको बजेटका लागि मार्गदर्शन तयार गर्ने र बजेटको आकार निर्धारण गरी विभिन्न निकायलाई सीमा वितरण गर्ने कार्यको सुरुवात गरिन्छ । जुन कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाईमा अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालय तथा सचिवालयहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमहरुमा जुटिरहेका हुनु पर्दछ । माघमा निर्धारण हुने बजेट मार्गदर्शन र सीमाका आधारमा चैतसम्म मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम प्रस्ताव आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भई सक्नु पर्दछ । बैशाखमा त्रिपक्षीय छलफलपछि बैशाख अन्त्यतिर संसदमा पूर्व बजेट छलफल र ज्येष्ठ १५ व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत भई सक्नु पर्दछ ।

Advertisement

बजेट भन्नाले कुनै देशको सरकारले आफ्नो आर्थिक अबस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागी बनाउने आर्थिक योजना प्राय यो एक वर्षको हुने गर्दछ र विशेष गरी यसमा अगिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक आम्दानी र खर्चको विवरण , चालु आर्थिक वर्षको शंशोधित आम्दानी तथा खर्च एवम् आगामी वषको लागी अनुमानित आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रस्तुत गरिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा बजेटको प्रयोग योजनाबद्द तवरबाट सन् १९५१ पछि भएको पाईन्छ वि .स . २०२६ पछि त नेपाली बजेटलाई योजना सँग सम्बद्ध गराएर बनाउने गरिएको अवस्था रहेको छ । कुनै पनि मुलुकको लागी बजेट यस कारण महत्वपूर्ण छ कि यसले आउने वर्षका लागी सरकारका क्रियाकलापलाई पूर्णरुपमा निर्दिष्ट गर्दछ । यो सरकारको सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति संयन्त्र हो ।

जसमा आधारित नभै सरकारका कुनै पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरुले कार्यरुप नै पाउँदैनन् तर बजेटलाई यथार्थपरक र नतिजामूलक बनाउन राष्ट्रिय र योजना आयोगमा रहने स्रोत समिती र मन्त्रालयहरुमा रहने बजेट समिती तथा कार्यक्रम छलफलको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट आम्दानी तथा खर्चको एउटा वार्षिक विवरण हो जसलाई कार्यपालिका द्दारा निर्माण गरी अनुमोदनका लागी व्यवस्थापिका समक्ष पेस गरिन्छ अतः यस प्रकार बजेट निमार्ण प्रक्रियामा विभिन्न तौर तरिका अपनाइन्छ । नेपालमा बजेट तर्जुमा चरणमा केही मूलभूत कुराहरुलाई ध्यानमा नराखी बजेटलाई वास्तविक र नतिजामुखी बनाउन सकिदैँन ।

विशेषगरी कोभिड-१९ का कारणले थला परेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिडाउने आधार निमार्ण गर्ने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको बजेट अहिले देशले खोजिरहेको छ । जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै आफ्ना आधारभूत समस्या समाधान गर्नका लागी पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने खालको बजेट आउनु पर्दछ । कोभिड १९ को जोखिम कायमै रहेको समयमा आउन थालेको बजेटमा मध्यम वर्गिय परिवारको आर्थिक संकटलाई पनि विशेष किसिमको राहत कार्यक्रम समावेश हुनु जरुरी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले जसरी मध्यम आय वर्ग तथा निजी क्षेत्रका श्रमिकको उपेक्षा गरेको त्यसको अन्त्य गर्न आगामी वर्षको बजेट सफल हुनु पर्दछ ।

बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा

पहिलो कुरा : राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय प्रमुख नीति सिल्पीका रुपमा रहन्छन् । स्रोत साधन परिचालनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय, नीति प्राथमिकता निरुपरणमा राष्ट्रिय योजना आयोग र कार्यान्वयन योग्यता लागी विषय मन्तालयको सक्रियता रहनु पर्दछ । बजेट प्रवृति हेर्दा आन्तरिक स्रोत निकै सिमित र त्यसमा पनि तलब, भत्ता, निवृतीभरण, सावाँ ब्याज भुत्तानी जस्ता प्रतिवद्ध खर्चको दायित्व बढ्दै गएको छ । सिमित आन्तरिक स्रोतमा प्रतिवद्ध खर्चको दावी बढ्दै जानु, त्यसमा पनि हरेक वर्ष दायित्व धान्नै नसक्ने गरी बढ्दै जानु नेपाल जस्तो विकासोन्मूख देशका लागी राम्रो होइन तथा आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको सन्दर्भमा निकै जटिलता विषयवस्तु हो । चालू खर्चको आयतन एकपटक विस्तार भएपछि यो वा त्यो नाममा दीर्घकालिनसम्म रहिरहने भएकाले प्रतिबद्ध खर्च घटाउने सीमित उपाय मात्र सरकारसँग रहन्छ ।

यस प्रकारको खर्च नियन्त्रण आन्तरीक रुपमा अप्रिय र चूनौतीपूर्ण पनि रहने गर्दछ । साथै साधारण खर्च नियन्त्रणका उपाय अबलम्वन गर्दा त्यसका नतिजा तत्काल नदेखिने पनि हुन सक्छन् । तर, आन्तरिक कार्य व्यवस्थित पुजीँगत खर्च भने बढाउन सकिदैँन । त्यसैले बजेट तर्जुमाका सुरुवाती दिनदेखि नै दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ खर्च तथा विनियोजनका मानकहरु स्थापना गर्ने सालबसाली खर्च र पुजीँगत खर्चका अनुपातको कति हुनुपर्दछ सो निर्धारण र सरकारी खर्चको पुन:संरचना गर्ने कार्य गरिनु आवश्यक छ । अन्यथा बढ्दो सरकारी खर्च धान्न नसकिने स्थिती समेत नरही सरकारको वैधानीकतामा पनि प्रश्न चिहन स्थापित हुन्छ । विशेषत: सरकारी संग्ठन संरचना, त्यसमा पनि सुरक्षा संग्ठन संरचनालाई पुन: परिभाषा गरिनु आश्वयक छ ।

दोस्रो कुराः बजेटले चालू आवधिक योजनाको रणनीति प्राथमितालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । उत्पादन वृद्दि , पूर्वाधार विकास , मानव विकास , शुसासन र अन्तरसम्बन्धीत विषय पन्ध्रौ योजनाको कार्यान्वयनको संयन्त्र नै बजेट भएकाले रणनीतिक प्राथमिकताका नतिजा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने ध्यान वार्षिक विकास कार्यक्रमले दिनुपर्दछ ।

तेस्रो कुरा : छिटो प्रतिफल दिने आयोजना र व्यवस्थित कार्यसूचीका आधारमा प्रवेश गरेका आयोजनालाई मात्र विकास कार्यक्रममा समेट्नु पर्दछ । स्रोत साधन छर्ने प्रवृतीले धेरै आयोजना तर थोरै उपलब्धिको विरोधाभासमा नेपालको योजना प्रणाली पर्दै गएको छ । विगत केही वर्ष देखी साना सडक, खानेपानी, पुल, सिचाँइ, नदी नियन्त्रण, सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन, समिती एवम् प्रतिष्ठान तथा विद्युतीकरण क्षेत्रका कार्यक्रमको अत्यधिक माग हुदैँ आएको छ ।

प्राविधिक रुपमा चाहेर पनि यी मागलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन साथै राजनैतिक रुपले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पनि यिनै हुन । जसलाई प्राप्ती गर्नको लागी आवश्यक पर्ने संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता, सामाजिक सहयोग, वातावरणीय अनुकुलता, दिगोपना जस्ता पक्षमा नजर लगाउने गरिएको छैन । नेपालमा योजनाविद्को अभाब छैन त्यसैले गर्दा यहाँ विश्वमै उत्कृष्ट योजना तथा बजेटको निर्माण गरिन्छ तर त्यसको प्रयोग अव्यवस्थित रुपमा गरिन्छ भन्ने कुरालाई नेपालको पछिल्लो भ्रष्टाचारको अवस्थाले प्रमाणीत गरेको छ त्यसकारण अब बन्ने बजेटले व्यवहारिक तथा उपलब्धी पक्षलाई महत्वपूर्ण स्थान दिनु आवश्यक छ ।

चौथो कुरा : केही नयाँ योजना लिनु पर्दा यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावलाई ध्यान दिनु पर्दछ यस अन्र्तगत मुख्यतया निम्न कुरामा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । मूल्यस्तर, आम्दानीको स्तर, रोजगारीको स्तर, व्यापारको अवस्था, असमानताको स्तर तथा सम्रग बृहत आर्थिक सूचकमा जसले नेपालको आर्थिक गतिशिलतामा र सामाजिक एकीकरणमा खेल्ने भूमिका, अन्य उपक्षेत्रलाई गर्ने योगदान जस्ताँ पक्षलाई विचार गरिनुपर्दछ ।

जस्तो कि नेपालको भाग्य निर्माणका लागी मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण सडक, हुलाकी मार्ग जस्ताँ रणनितीक महत्वका सडकमा लगानी गर्दा यसले आर्थिक सम्भावना दोहन आसपासका क्षेत्रमा सहरी सुबिधा विस्तार र वस्ती विकास, उर्जा तथा पानी उपयोग, पर्यटन तथा कृषि विकासलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नसक्दछ । यसबाट अन्य औद्योगिक तथा व्यापार व्यवसायलाई पनि योगदान पुग्ने हुन्छ ।

पाचौँ कुरा : नयाँ आयोजना वा कार्यक्रमहरुलाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गराउनु भन्दा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न स्रोत साधन विनियोजन गरिनु पर्दछ । वर्तमान योजनामा पनि केही यस्ता कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुने कुनै ठोस आधार बिना ल्याइएका छन् जसलाई आगामी बजेटबाट हटाउनु वाञ्छीत छ । नेपाली बजेट प्रणालीमा रहेको नीतिगत समस्यालाई समयमै समाधान गर्न नसकेको खण्डमा यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अबको केही वर्षमै तहस नहस बनाउने कुरामा दुई मत कुनै अर्थशास्त्रीका बिचमा छैन यर्सथ आगामी बजेट उत्पादन मूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने प्रकृतीको हुनु आवश्यक छ ।

छैटौँ कुरा : कार्यक्रम कार्यान्वयनको एकीकृत पद्दती अवलम्वन गरिनु त्यतिकै जरुरी छ । जस्तो की नेपालमा बढ्दो उर्जा संकट र पानीको अभाब , वातावरण र जलाधार संरक्षणको आवश्यतकतालाई बहुउद्देशीयय आयोजना बाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । समाज र अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन उर्जा सघन भएर गएको छ जनसंख्या बढ्ने क्रमले खाद्यान्न तथा खानेपानीको माग विस्तार गरिरहेको छ । भेरी बबई डाइभर्सन, गण्डकी-कमला-कोशी डाइभसर्नबाट एकसाथ जमिन सिञ्चाई, उर्जा उत्पादन, खानेपानी आपूर्ती, जलाधार तथा वातावरण संरक्षण गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको पद्दती अपनाएको खण्डमा आयोजना लागत घट्ने तथा उपलब्धी संस्थागत हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ । बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनको लागी परम्परागत सोच, विभागीय आग्रह र कर्मचारीतन्त्रीय शैलीबाट माथी उठ्नु अत्यन्त जरुरी पर्दछ । त्यसैले बजेट मार्फत नै बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन तथा समन्वयको संयन्त्र घोषणा गरिनु उचित हुन्छ ।

सातौँ कुरा : नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा सूचनाको व्यवस्थित आधार छैन, त्यो पनि निमार्णको पक्षमा होस् कि विकास व्यवस्थापनमा होस् । प्रत्येक वर्ष कुन क्षेत्रको माग कति हुन्छ, उत्पादन र उपयोग कति हुन्छ, त्यसबाट अर्थतन्त्रमा केकस्ता प्रभाब पर्दछन, के कस्ता जोखीमहरु के कुन अवस्थामा आउन सक्दछन आदि क्षेत्रमा सूचना आधार स्थापित नगरीकन लगानी, प्राथमिकता जस्ता पक्षमा दिदाँ त्यो रणनीतिक नभै तदर्थ हुने गर्दछ । जस्तो कि जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई केकस्ता सकारात्मक तथा नकारात्मक असर पर्दछन भन्ने निर्क्यौल गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नोलेज वेस नभै हुदैँन ।

आठौँ कुरा : योजनाको प्रभाबकारी कार्यान्वयनका लागी अनुगमन र नीति प्रभावकारीताको लागी मूल्यांकनलाई आयोजना व्यवस्थापनको अभिन्न भागमा रुपमा स्थापित गरिनु त्यतिकै आवश्यता छ । समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने, कार्यक्रमले बजेट र योजनाको भावनालाई नसमेटी सोबाट विषान्तर हुने, कार्यक्रममा राष्टिय तथा प्राविधिक मापदण्डलाई नअपनाउने, एक क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकम अन्यत्र रकमान्तर गर्ने, गैरबजेटरी खर्च हुने, खर्चको गुणस्तर र योजना अनुशासन अवलम्बन नगर्ने जस्ता प्रवृतीबाट छुट्कारा पाउन योजना तहमा, मन्त्रालय तहमा, तेस्रो पक्ष तथा लाभग्राही तहमा अनुगमन तथा मूल्याकंन गर्ने कार्यलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, बजेट नियमित कर्मकाण्ड जस्तो नभई नेपालको संविधान-२०७२ले परिकल्पना गरेको समाजवाद स्थापना गर्नमा एक जंगे खम्बा बन्न सक्ने गरी आओस् । विशेषगरी नेपाली अर्थतन्त्रका समष्टिगत समस्याहरु समाधान गर्ने प्रवृतिका कार्यक्रम समावेश गरियोस् । कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने जनतालाई भुलभुलैया पार्ने र अलि-अलि आर्थिक आयआर्जन गर्न थालेकालाई निरास बनाउने करको नीति नबनाइयोस् । कालोधनलाई समयमै पहिचान गरी त्यसलाई सार्वजनिक सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकासमा लगाइने कुरा बजेटमै उल्लेख हुनुपर्दछ । नेपाली हुनुमा गर्व गरौ, हरेक प्रकारका राजनीतिक गल्तिको विरोध गरौं, नागरिक दायित्वबाट टाढा नबनौं । धन्यवाद अध्यनार्थी । कोभिडको जोखिम बढेकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

राष्ट्रियसभामा तीन प्रतिवेदन पेश थप ९३४ जनामा कोरोना, एकको मृत्यु फोहर व्यवस्थापन : सोचमा नै छ खोट बजेट भाषण अनुसार नै तलब वृद्धि हन्छ : अर्थमन्त्री शर्मा काँग्रेस नेताहरूकाे बैठकः सय सिट राखेर मात्र गठबन्धन गर्न सुझाव भोलि देशैभरका नासु बिदामा बस्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा बस दुर्घटना, पाँच जना घाइते निर्मला प्रकरणमा मुछिएका दिलीपले युवतीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप, अनुसन्धान जारी विश्वका लागि ताइवान किन यति महत्त्वपूर्ण छ ? गैरसांसदको कार्यकाल सकिएसँगै मन्त्री छान्न संसदीय दलको बैठक हेटौंडामा पाँच सवारीसाधन एक-अर्कासँग ठोक्किएपछि… चितवनमा दुई अर्ब लगानीमा क्यान्सर अस्पताल निर्माण ‘तिम्रै मान्छे हुम कर’ सार्वजनिक नेपाल समाजवादी पार्टीको लुम्बिनी इन्चार्जमा खनाल जापानको आधुनिक प्रविधि नेपालमा भित्र्याउनका लागि पहल गर्न प्रचण्डकाे आग्रह नेपाल खेलकूद महासंघ तिलोत्तमा ११ मा वडा कमिटि, अध्यक्षमा पुन आज कतिमा कारोबार भैरहेको छ सुनचाँदी ? ज्ञानेन्द्र शाही जुम्लाबाट चुनाव लड्ने इजरायलद्वारा गाजा युद्धविरामको प्रस्ताव स्वीकार भूमि आयोगः सम्झौतामा स्थानीय तहहरुको वेवास्ता, भूमिहीनहरु निराश