स्थानीय तहमा पदपूर्तिको सकस

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्रअनुरूप धारा ५७ ले नेपालको समग्र राज्यशक्तिलाई संविधानका अनुसूचीमा सूचीकृत गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ । यी तीन अनुसूचीमा उल्लिखित एकल (एक्सक्लुसिभ) अधिकार प्रत्येक तह (सरकार) आफैँले आफ्ना व्यवस्थापिकामार्फत संविधानसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाई प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । सङ्घीय निजामती सेवा सङ्घको एकल अधिकार हो (अनुसूची ५ को सि.नं. १०), प्रदेश निजामती सेवा प्रत्येक प्रदेशको एकल अधिकार हो (अनुसूची ६ को सि.नं. ५) भने स्थानीय सेवा प्रत्येक स्थानीय तहको एकल अधिकार हो (अनुसूची ८ को सि.नं. ५) । 
संविधानको धारा २८५ अनुसार सरकारी सेवाको गठन गर्ने अधिकार चारप्रकारका संरचनालाई प्रदान गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार’ले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्छ (उपधारा १) भने ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद्’, ‘गाउँ कार्यपालिका’ र ‘नगर कार्यपालिका’ले आ–आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्छन् 

(उपधारा ३) । प्रत्येक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रदेश निजामती सेवा, प्रत्येक गाउँ कार्यपालिकाले आफ्नो स्थानीय सेवा र प्रत्येक नगर कार्यपालिकाले आफ्नो स्थानीय सेवा गठन र सञ्चालन गर्ने गरी प्रशासनिक संरचनाको प्रबन्ध संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा २२७ ले ‘स्थानीय तह’ को कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी ‘अन्य’ व्यवस्था ‘प्रदेश कानुन’ बमोजिम हुने ‘विशेष’ व्यवस्थासमेत गरेको छ । धारा ५७ (मार्फत अनुसूची ८) मा उल्लिखित अधिकारसँग धारा २१४ र धारा २२७ जस्ता विशेष व्यवस्थाको तादात्म्य कसरी कायम हुने हो, सोको व्याख्या गर्ने अधिकार सम्मानित न्यायालयमै निहित छ ।

स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिस समेतलाई आधार मान्दै समय–समयमा परिमार्जनसमेत भई नेपालमा ७५३ स्थानीय तह गठन भएका छन् । संविधानको भाग ३३ (सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था) को धारा ३०२ को उपधारा २ अनुसार साबिकमा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन समायोजन ऐन– २०७५ जारी गरी सरकारले विभिन्न अप्राविधिक तथा प्राविधिक सेवाका कर्मचारीको समायोजन गर्ने कार्यसम्पन्न गरेको जानकारी सार्वजनिक ग¥यो । यसबाट स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना संस्थागत गर्ने प्रारम्भिक चरण सम्पन्न भएको छ भन्न सकिन्छ । कर्मचारी समायोजनपश्चात् समेत स्थानीय तहमा सिर्जित दरबन्दीको आधाजति पनि पूर्ति हुन नसकेका कारण स्थानीय तहका कामकाज सुचारू गर्न बाधा पुग्ने गरेको छ । 

स्थानीय तहको पदपूर्तिको संस्थागत प्रबन्ध

संविधानले नेपाल सरकारका सबै सेवाका पदमा पदपूर्ति गर्ने कर्तव्यसहित सङ्घमा लोकसेवा आयोग रहने प्रबन्ध ग¥यो भने प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्थासमेत ग¥यो । प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र यस्ता आयोगको कार्यसम्पादनको आधार र मापदण्ड सङ्घीय कानुनबाट निर्धारण हुने प्रबन्धसमेत संविधानले नै ग¥यो । समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १२ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्ना रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउन सक्ने प्रबन्ध ग¥यो । यो दफाको उपदफा (३) मा यसरी विज्ञापन गर्दा लोकसेवा आयोगले पद रिक्त रहेको स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने र उपदफा (६) मा यस प्रक्रियाबाट छनोट भएका उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

आयोगबाट स्थानीय तहको पदपूर्ति

समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १२ को सो व्यवस्थाअनुरूप देशभरिका बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पदपूर्तिका लागि पठाएका माग फाराम उक्त मन्त्रालयले सङ्कलन गरी प्रत्येक स्थानीय तहका छुट्टाछुट्टै मागहरू लोकसेवामा गत वैशाख २७ गते पठायो तर कुनै पनि स्थानीय तहका स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध र अन्तरआबद्धता हुने÷भएका अवस्थामा बन्नुपर्ने प्रदेश कानुनसमेत बनेको छैन । यो स्थितिमा साबिकको निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई मात्र टेकेर पदपूर्ति गर्न पर्याप्त कानुनी आधार नभएकाले केही विषयमा प्रस्ट पार्न लोकसेवा आयोगले वैशाख ३० गते नेपाल सरकारलाई लेखिपठाएको थियो ।

यस्ता विषयमध्ये स्थानीय तहका पदमा बढुवा तथा पदसङ्ख्या निर्धारण गर्दा लिइने क्षेत्र र आधारका विषय एवम् स्थानीय तहका प्रत्येक पदको पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव आदि विषय पर्छन् । त्यस्तै माग भइआएका स्थानीय तहका रिक्त पदको खुलातर्फ प्रतिशत निर्धारण गर्दा निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा रहेको समावेशी पदपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान लागू हुने भएकाले नेपालको संविधानको व्यवस्था समेतलाई विचार गरी स्थानीय तहको पदपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा उक्त ऐनका प्रावधानमा कुनै परिवर्तन भएको भए सोसमेत जानकारी दिन आयोगले सरकारसमक्ष लेखिपठाएको थियो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट उक्त विषयमध्ये मन्त्रालयस्तरबाटै सम्बोधन गर्न सक्ने विषय तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी सुझाव दिन एक समिति गठन ग¥यो । सो समितिको सुझाव समेतका आधारमा केही विषयमा मन्त्रालयबाटै स्पष्ट पारी आयोगमा पठायो भने विभिन्न विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जेठ ६ गते निर्णय गरी आयोगमा पठायो । कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १२ मा भएको व्यवस्था र प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगले पदपूर्तिका लागि खुला र समावेशी पदस ङ्ख्या निर्धारण गर्ने एवम् अधिकृतस्तरको रिक्त पदपूर्तिका लागि छैटौँ तहलाई सुरू तह कायम गरी पदपूर्ति गर्नेलगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न निर्णयहरू गरेको थियो ।

 
विभिन्न विषयमा नेपाल सरकारबाट प्रस्ट भएपछि पदपूर्तिका लागि माग पठाउने निकाय (स्थानीय तह) को संवैधानिक हैसियत, विद्यमान निजामती सेवासम्बन्धी कानुन, नेपाल सरकारको निर्णय, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ तथा लोकसेवा आयोगका विद्यमान कानुनलगायतलाई आधार मानेर प्राप्त पदमध्ये बढुवा, खुला तथा समावेशी विधिबाट पदपूर्ति हुने पदको सङ्ख्या आयोगले प्रत्येक स्थानीय तहका लागि अलग–अलग निर्धारण ग¥यो । साबिकका पाठ्यक्रमलाई आधार मानी लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सबै पदको पाठ्यक्रमसमेत आयोगले नै शीघ्रमार्ग (फास्टट्र्याक) बाट निर्माण गरी सार्वजनिक ग¥यो । 

विद्यमान कानुनको समावेशितालगायतका प्रबन्ध पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने एवम् योग्यता प्रणालीमा पटक्कै आघात नपर्नेगरी पदपूर्तिको कार्यलाई शीघ्रमार्गबाट सम्पादन गर्न आयोगले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको छ । यसका लागि केही विषयमा परिमार्जित कार्यविधिसमेत अवलम्बन भए । अहिले स्थानीय तहगत रूपमा अलग–अलग प्रतिशत निर्धारण गरी आयोगका कार्यालयअनुसार एकमुष्ट विज्ञापन नम्बरबाट दर्खास्त आह्वान भएको छ । सङ्घ र प्रत्येक प्रदेश जस्तै प्रत्येक स्थानीय तहलाई संविधानले छुट्टाछुट्टै शासकीय इकाइ (सरकार) का रूपमा प्रस्तुत गरेको र त्यस्ता प्रत्येक सरकारबाट अलग–अलग माग प्राप्त भएको हुँदा जसरी सङ्घका पदमा पदपूर्ति गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका पद नमिसाई बढुवा, खुला र समावेशी पदसङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ, त्यसरी नै प्रत्येक स्थानीय तहका पदको पदपूर्तिका लागि छुट्टाछुट्टै रूपमा बढुवा, खुला तथा समावेशी पदसङ्ख्या निर्धारण भएको हो ।

वास्तवमा यसरी पदसङ्ख्या निर्धारण गरेपछि विज्ञापन नम्बरसमेत स्थानीय तहका प्रत्येक पदगत र समावेशी समूहगत रूपमा दिनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो, जसबाट उम्मेदवारले खास स्थानीय तह तोकेरै दर्खास्त दिन पनि पाउँथे । तर, यसरी स्थानीय तहगत रूपमा प्रत्येक पदमा निर्धारित खुला तथा समावेशी समूहका लागि अलग–अलग विज्ञापन नम्बर दिँदा देशभरका स्थानीय तहका लागि कुल सात हजार पाँच सयभन्दा बढी विज्ञापन नम्बर हुने अवस्था आयो । 

यति धेरै सङ्ख्याका विज्ञापनको व्यवस्थापन गर्न र नतिजा प्रशोधनको कार्य सरकारको अनुरोधबमोजिम छोटो समयमा सम्पादन गर्न सम्भव नहुने देखियो । यसर्थ, पदपूर्तिको कार्यविधिसम्मत ढङ्गले गुणस्तरमा नकारात्मक असर नपर्नेगरी शीघ्र सम्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहगत रूपमा छुट्टाछुट्टै प्रतिशत निर्धारण गरेपश्चात् आयोगका कार्यालयका क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रत्येक पदका लागि खुला पदको एउटै विज्ञापन नम्बरबाट र समावेशी समूह प्रत्येक पदका लागि एक–एकवटा विज्ञापन नम्बरबाट दर्खास्त लिनेगरी विज्ञापन प्रकाशन भयो । यस प्रबन्धबाट उम्मेदवारलाई कम खर्चमै सहज रूपमा आवेदन दिन मिल्ने एउटै प्रकृतिका कामका लागि हुने अलग–अलग खर्च हट्न गई सावर्जनिक खर्च कटौती हुने र समयभित्रै सम्पन्न गर्न सहज हुने भएकाले विज्ञापनको परिमार्जित विधि अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

आयोगका प्रत्येक कार्यालयअनुसार संयुक्त विज्ञापनबाट दर्खास्त आह्वान गर्ने विधि अवलम्बन गर्दा होस् वा प्रत्येक स्थानीय तह, पद र समावेशी समूहगत रूपमा अलग–अलग विज्ञापनबाट दर्खास्त आह्वान गर्ने विधि अवलम्बन गर्दा होस्, खुला र समावेशीतर्फ पर्ने पदसङ्ख्या हाल विज्ञापनमा उल्लेख भएअनुरूप नै हुन आउँछ, विद्यमान संवैधानिक प्रबन्ध र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अन्ततः हुने यही नै हो । 

समितिको निर्देशन

५१५ स्थानीय तहका नौ हजार १६१ पदका लागि भएको विज्ञापनमा एक लाखभन्दा बढी दर्खास्त सङ्कलन भइसकेको स्थितिमा राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगबाट भएको स्थानीय तहको पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनेलगायतका निर्णय ग¥यो । पहिलो निर्णयमा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नदेखिएकाले विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी एकिन भएपछि मात्र रिक्त पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने दोस्रो निर्णय छ । स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । 
राज्य व्यवस्था समितिबाट भएका निर्णय विभिन्न दृष्टिकोणले अनौठा र विरोधाभासयुक्त देखिन्छन् । स्थायी पदपूर्तिको कार्य स्थगन गर्न भनिएको छ तर कार्यबोझ भएकाले तत्काल करारमा कर्मचारी व्यवस्था गर्न निर्देशनसमेत सँगसँगै दिइएको छ । समावेशीकरणसम्बन्धी संवैधानिक मनसाय पूरा नभएकाले विज्ञापन रद्द गर्न भनिएको छ तर करारमा नियुक्ति गर्दा संविधानको भावना र मर्मअनुरूप पूर्ण समावेशीता कायम कसरी हुने हो, स्पष्ट छैन ।

स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन (विज्ञापन) का विषयमा स्थानीय व्यवस्थापिका वा प्रदेश व्यवस्थापिकासम्मले प्रश्न उठाउनु युक्तिसङ्गत हुन्थ्यो तर यहाँ सङ्घीय संसद्ले प्रश्न उठाएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आधारभूत रूपमा समानस्तरका सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने वर्तमान संविधानको प्रबन्धलाई सङ्घीयस्तरबाट बेवास्ता गरेको वा सङ्घीय संसद््ले स्थानीय तहलाई कहीं शासकीय इकाइकै रूपमा अस्वीकार गरेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन । 
संसदीय समितिले एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् स्थापित संवैधानिक निकायबाट भएको विज्ञापनलाई रद्द गर्नेसम्मको कार्यकारी प्रकृतिको निर्देशन दिन मिल्ने हो कि होइन ?

व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नभई वा पद यकिन नै नभई सङ्घीय मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई भ्रममा पारेर लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि पठाएको थियो भने आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि उक्त विषयमा समितिले किन निर्देशन दिन सकेन ? स्थानीय तह आफूले दरबन्दी स्वीकृत नगरेको स्थितिमै कुनै विज्ञापन भएको देखेमा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुनुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट आयोगमा लेखिआएमा आयोगको विद्यमान कानुनअनुरूप नै उक्त विज्ञापन रद्द गर्न सकिन्छ, सम्मानित संसदीय समितिबाट यो स्तरको कदम चाल्नु जरूरी नै थिएन वा उसको कार्यक्षेत्रभित्र पार्नुपर्ने यो विषय नै थिएन । यस प्रकरणलाई प्रदेश वा स्थानीय तहले सङ्घीय संसद्को हस्तक्षेपका रूपमा लिए भने त्यसले समग्र शासन व्यवस्थामा अवश्य पनि सकारात्मक असर पार्ने छैन । 

समावेशी कानुनको मर्म 

स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि आयोगले प्रयोग गरेको समावेशी पदसङ्ख्या निर्धारणको विधि र प्रक्रिया पूर्णतः कानुनसम्मत् छ । हरेक स्थानीय तहलाई अलग शासकीय इकाइ मानी छुट्टाछुट्टै पदसङ्ख्या निर्धारण भएको छ । पदपूर्तिको कार्य शीघ्र सम्पादन गर्न प्रतिशत निर्धारणपश्चात् आयोगका कार्यालयगत रूपमा पदसङ्ख्या जोडी दर्खास्त आह्वान गरेकोमात्र हो । स्थानीय तहगत रूपमा अलग–अलग विज्ञापन नम्बर दिँदा वा हालको विधिअनुसार विज्ञापन नम्बर दिँदा समावेशीतर्फ निर्धारण हुने पदसङ्ख्या उही हो । सम्बन्धित स्थानीय तहमा पुनः विज्ञापन हुँदै जाँदा हालको पदसङ्ख्यालाई आधार मान्दै अन्य समावेशी समूहतर्फ प्राथमिकताका साथ पद कायम हुँदै जान्छन् । विद्यमान कानुनअनुसार नै क्रमशः यस्तो अवस्थासमेत आउँछ कि एकमात्र पद माग हुँदासमेत त्यस्तो पद समावेशी समूहतर्फ नै कायम हुँदै जान्छ । 

स्थानीय तहलाई अलग शासकीय इकाइ नमानीकन निश्चित भूगोल विशेषभित्र पर्ने तहका पद जोडेर प्रतिशत निर्धारण होस् भन्ने ‘मनसाय’ राज्य व्यवस्था समितिका माननीयज्यूको रहेको पाइन्छ । समिति मनसाय पोख्ने र इच्छाकै आधारमा निर्देशन दिने निकाय होइन । सो समिति यस्तो शक्तिशाली निकाय हो, जसले कानुन बनाइदिन सक्छ र कानुनका दफाहरू हुबहु पालना गर्न कार्यकारी निकायलाई निर्देशन दिन सक्छ । कानुनसम्मत ढङ्गले कामकारबाही नगरेको खण्डमा त्यसको निरूपण अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्दछ । यदि गलत भएको छ भने वैधानिक निकायबाट सो पुष्टि हुनुपर्दछ र गल्ती जतिसुकै सानो भए पनि सम्बन्धित कार्यकारी निकाय र पदाधिकारी त्यसप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्दछ । 

संविधानको धारा ५७ अनुसार ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ गर्ने विषय प्रत्येक स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहको कानुनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै समावेशी पदसङ्ख्या कायम गर्नु अनिवार्य छ । यदि संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार सङ्घीय कानुनको अधिनमा पर्ने हो र धारा २२७ अनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने हो भने तत्तत् सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा मात्र सोहीबमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण हुने देखिन्छ ।

अन्यथा प्रत्येक शासकीय इकाइको पदसङ्ख्या छुट्टाछुट्टै नै कायम हुन्छ । हाल आयोगले विभिन्न सरकारी सङ्गठित संस्थाको पदसङ्ख्या निर्धारणमा समेत यस्तै सिद्धान्त अवलम्बन गरी वर्षौंदेखि कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । विभिन्न संस्थाका एउटै प्रकृतिका पदहरूलाई एकीकृत गरी एउटै परीक्षाबाट छनोट गर्ने विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ तर पदसङ्ख्या निर्धारण भने प्रत्येक निकायगत रूपमा अलग–अलग नै गर्ने गरिएको छ ।

 
द्वन्द्वको प्रभाव

रोजगारीको अवसर खोजिरहेका युवा दुःखजिलो गरेर रकम जोहो गरी विभिन्न सहरमा तयारीका लागि जुटिरहेका छन् । विज्ञापन रद्द गर्दा उनीहरूमा अनावश्यक आर्थिक भार त पर्ने नै भयो तर त्यसभन्दा पनि बढी उनीहरूमा पर्ने नकारात्मक मानसिक असर भयावह हुन सक्छ । लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहको पदपूर्तिको कार्य बलजफ्ती ढङ्गले सम्पादन गर्न आवश्यक छैन । तर, सङ्घीय शासन व्यवस्थाको प्रशासनिक संरचना संस्थागत गर्ने कार्यमा माग भएको बखत विद्यमान कानुनको व्यवस्थाअनुरूप तत्काल सघाउ पु¥याएको मात्र हुनुपर्छ । माग गर्ने स्थानीय तह र संयोजन गर्ने नेपाल सरकार मौन रहेको स्थितिमा अवश्य पनि आयोगले सुरक्षित अवतरणको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ । निर्विवाद रूपमा थप जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा आयोगले त्यस्ता जिम्मेवारीलाई निसङ्कोच स्वीकार गर्दै गुणस्तरीय र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पादन गर्दै आइरहेकै देखिन्छ । लामो इतिहाससँगै योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताजस्ता मूल्यको जगमा स्थापित पद्धतिमा आधारित संस्थाले अनावश्यक टकराव र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्ने विषय नै उठ्दैन । नेपालको शासकीय संरचनाको एकमात्र पद्धति निर्देशित संस्थाको छवि धमिल्याउने दुस्प्रयास कतैबाट नहोस् ।

(लेखक लोकसेवा आयोगका उपसचिव हुनुहुन्छ । )-गोरखापत्र अनलाइन