गोर्खा सैनिक भर्तिसम्बन्धी सन्धी पुनरावलोकन प्रस्ताव

जेठ २९, काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती समकक्षी टेरिजा मेसमक्ष नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा सैनिक भर्तिसम्बन्धी सन्धी पुनरावलोकन प्रस्ताव राखेर नेपाल-वेलायत सम्बन्धमा नयाँ तरंग ल्याउने अनुमान गरिँदैछ ।

२०२ वर्ष पुरानो नेपाल-बेलायत सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी मानिने ब्रिटिस-गोर्खा सैनिकको सम्बन्धमा नेपालको प्रधानमन्त्री तहबाट पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखिएको यो नै पहिलो पटक हो । पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको प्रस्ताव यसका कुनै पक्षबाट आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताउँछन् । यसबारे नेपालको शीर्ष तहबाट भएको औपचारिक पहलले बहसको माग गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २५ वर्षअघि भारत भ्रमणका क्रममा सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी पुनरावलोकनको औपचारिक प्रस्ताव राख्दा द्विपक्षिय सम्बन्धका बिषयमा ठूलै बहस सिर्जना गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावले त्रिपक्षीय वहस सिर्जना गर्नेछ । ९ नोभेम्वर १९४७ मा बेलायत, भारत र नेपालको राणा सरकारबीच भएको सन्धिले भारतीय र बेलायती फौजमा नेपाली युवाको भर्तिलाई व्यवस्थित गरेको छ ।

गोर्खा सैनिकको वीरता संसार प्रशिद्व छ । गोर्खा सैनिकहरुले दुवै विश्वयुद्ध र पछिल्लो अफगान युद्धदेखि विश्वमा शान्ति वहालीसम्मका मिसनमा वीरता र गौरवका इतिहास रचेका छन् । तीनै गोर्खामध्ये खास गरेर पूर्व ब्रिटिस-गोर्खा सैनिक समुदायबाट त्रिपक्षिय सन्धीअनुसार समान व्यवहार नभएको गुनासो चुलिएको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट आएको ७२ वर्ष पूरानो सन्धी नै पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव आफैंमा महत्वपुर्ण मानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले मङ्गलबार अपराहृन ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीको कार्यालय १० डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको भेटवार्तामा ओलीले त्रिपक्षीय सन्धियता परिस्थिति निकै बदलिइसकेकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खा सैनिकहरू नेपाल-बेलायत सम्बन्धमा सबैभन्दा स्पष्ट देखिने कडी भएको उल्लेख गरेको अर्यालले बताए ।

-साभार