२ जेष्ठ २०७९, सोमबार

May 16, 2022


Advertisement

 भीष्मकुमार भुसाल महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग


अर्थ बह

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारलाई कुनै पनि देशले बेवास्ता गर्न नसक्ने विषय बनिसकेको छ । त्यसैले ‘माइग्रेसन गभर्नेन्स’का रूपमा सबैजसो देशहरू यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा जुटिरहेका छन् । अझ नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एकतिहाइबराबर योगदान रेमिट्यान्सको छ । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित कसरी बनाउने भन्ने विषय झन् मुख्य चुनौतीका रूपमा छ । 

तथ्यांककै कुरा गर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको सुरु दश महिना र यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटे । तर, रेमिट्यान्स भने २० प्रतिशतले बढेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विगतमा भन्दा राम्रो तलब सुविधासहित स्तरीकृत काममा जान थालेको संकेत पनि गर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार घट्नुमा मलेसिया जाने नयाँ कामदार र घरेलु कामदारको हकमा सरकारको नियन्त्रणात्मक हस्तक्षेपले पनि केही भूमिका खेलेको छ । अरू देशको हकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नियमित छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घट्ने विषयलाई आर्थिक वृद्धिसँग पनि जोड्न थालिएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किनेहरू यतै उद्यमशीलतामा लागेको देखिन्छ । अर्कोतिर आर्थिक वृद्धि सँगसँगै मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना भइरहेका छन् । त्यसै आधारमा ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको पनि छ । 

कानुनी तथा नीतिगत जटिलता
वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन कानुनीसँगै नीतिगत जटिलता छन् । जस्तै, वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली बनेकै १२ वर्ष नाघिसकेको छ । यस अन्तरालमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या र गन्तव्य मुलुकको संख्या बढेको छ । सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्दै जाँदा त्यसअनुरूप नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् । यस पृष्ठभूमिमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको प्रकृति र जटिलता पनि थपिएका छन् । ठगी नियन्त्रणका लागि कानुन संशोधनको बाटो कुरेर बस्ने विषय पनि हुँदैन । त्यसैले अन्तरविभागीय समन्वयमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, मानव बेचबिखनलगायतका अन्य ऐन तथा कानुनलाई टेकेर भए पनि प्रभावकारी उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । विभागमा दर्ता हुन आएका मुद्दामा वैदेशिक रोजगार ऐनभन्दा अन्य कानुन प्रभावकारी देखिएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाउन थालिएको छ ।

एकातर्फ नीतिगत परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने विषय छन् भने अर्कोतर्फ कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा स्तरीकृत कार्य सञ्चालन विधि (एसओपी) र अनुगमनमा जाँदा आइपरेका कार्यविधिगत रिक्तताको अवस्था छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगमा जोड दिनुपर्नेछ । ताकि सेवाग्राहीलाई कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट, बिचौलियाबाट हुने ठगी अन्त्य गर्न सकियोस् । त्यसका लागि सूचना प्रणाली व्यवस्थापनको कार्यविधि पारित गर्नुपर्नेछ । 

जापानसँग कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, तर काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सम्झौतामा विभागअन्तर्गत जापानका लागि छुट्टै एकाइ रहने विषय उल्लेख भएको छ । विभागले फोकल प्वाइन्ट तोकेर माथिल्लो निकायमा पठाउने काम गरेको छ । तर, परीक्षा सञ्चालनको विधि के हुने, तालिम तथा सीप परीक्षणको विषयमा के हुने भन्ने विषयमा अझै दुई देशबीच टुंगो लाग्न बाँकी छ । 

पछिल्ला दिनमा ठगीका कुनै प्रमाण फेला पर्नेबित्तिकै कारोबार रोक्का गर्ने, तत्काल जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा संस्थागत रूपमा हुँदै आइरहेको ठगीमा कमी आएको छ ।

अर्कोतर्फ ऐनको संशोधनबाट अनलाइन श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विदेशस्थित हाम्रा कूटनीति नियोगमा पर्याप्त जनशक्तिसहितको संरचनागत व्यवस्था पनि तयार गर्नुपर्नेछ । विभागले गर्नुपर्ने करिब सबैजसो काम सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, थप जनशक्ति र संरचनाका लागि आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छन् । कतिपय समस्या कानुनी जटिलताका रूपमा नभएर कार्यविधि बनाएर पनि समाधान गर्न सकिने किसिमका छन् । महिला घरेलु कामदारको विषयलाई लिएर संसदीय समितिले समग्र रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाएको छ । यसबाट पुरुष कामदार पनि रोकिएका छन् । ठूला उद्योगपति, राजपरिवारको खानदानजस्ता ठाउँमा वर्षौँदेखि राम्रो तलब सुविधामा ड्राइभर तथा सेक्युरिटी गार्डजस्ता काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कामदार समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

सेवाशुल्क
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा तदर्थ निर्णय हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने सेवाशुल्कको विषयमा एकातिर हामी शून्य लागतका आधारमा विभिन्न देशसँग सम्झौता गर्दै गइरहेका छौँ भने अर्कोतिर उस्तै देशमा अर्कै किसिमको सेवाशुल्क कायम छ । यसले गर्दा चलखेल गर्नेले नयाँ–नयाँ छिद्र फेला पारिरहेका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकट नीति लागू भएका देशमा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदारलाई कुनै पनि प्रमाण नदिई तोकिएको भन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम असुल्ने क्रम अहिले पनि जारी छ । तर, तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो समय त्यति साह्रो खुलमखुल्ला रूपमा छैन । 

म्यानपावर व्यवसायीले कमभन्दा कम लागतमा कामदार पठाउन सकिने किसिमको माग खोजेर ल्याउने गरेका छन् । भारतसँग खुला सीमा छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता देशका श्रमिकको स्तर करिब–करिब उस्तै छ । तर, ती देशमा र नेपालमा सेवाशुल्क तोक्ने विषय फरक छ । 

कतिपय सवालमा सरकारले गरेका निर्णयहरू समयसापेक्ष नहुन सक्छन् । यस्ता विषयमा छिमेकी मुलुकका असर अभ्यासलाई हेरेर समयसापेक्ष लागत शुल्क निर्धाण गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सके नियमन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीविरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन सजिलो हुने थियो । केही अमिल्दा नियमले गर्दा लागत शुल्कलगायतका कतिपय विषय कार्यान्वयन गर्न र कामदारबाट बढी शुल्क लिएर हुँदै आएको ठगी नियन्त्रण गर्ने कार्य जटिल बनिरहेको छ । 

ठगी नियन्त्रण
पछिल्ला दिनमा कुनै प्रमाण फेला पर्नेबित्तिकै कारोबार रोक्का गर्ने, तत्काल जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा संस्थागत रूपमा हुँदै आइरहेको ठगी कार्यमा केही कमी आएको छ । अनुगमनका क्रममा थोरै म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै प्रमाण फेला परेको अवस्था छ । कामदारलाई म्यानपावरको सम्पर्कमा ल्याउने व्यक्तिले गाउँमै कारोबार सबै गर्ने गरेको छ । बिल दिँदैन । कार्यालयमा करिब–करिब यस्ता गतिविध हुँदैनन् । यसरी म्यानपावरले विभागको अनुगमन छल्न बीचका बिचौलिया प्रयोग गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीमा सबै म्यानपावर कम्पनीका सेयरधनी र कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यसका आधारमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सूचीमा भएबाहेकका व्यक्तिले अरूको राहदानी बोकेमा र रकम संंकलन गरेको थाहा भए ठगीअन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाउन पत्राचार गर्ने गरिएको छ । फेसबुक र अनलाइन चलाउने जोसुकैले पनि वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा गएर वैदेशिक रोजगारीको खोजी मेनुमा जानेबित्तिकै कुन देश, कुन म्यानपावर, कस्तो माग सबै त्यहीँ हेर्न सकिने बनाइएको छ । यस किसिमको सूचना जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो हुन सके ठगीको जरोलाई काट्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

व्यक्तिगत तवरमा हुने ठगीको मात्रा एकदमै बढेर गएको छ । खासगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता विकसित मुलुक लैजाने भन्दै यस्तो ठगी भयावह किसिमले मौलाइरहेको छ । यसरी ठगीमा लाग्ने गिरोह नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सक्रिय छन् । नियम–कानुनको परिमार्जन र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत धेरैजसो यस्ता विषयहरू नियन्त्रण गर्न सकिनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । तर, ठगको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जालोलाई कसरी भत्काउने भन्ने विषयचाहिँ ठूलो चुनौतीका रूपमा छ । यो विभाग एक्लैले सक्ने विषय पनि होइन । सबै प्रमाण भएर यथेष्ट जानकारी हुँदाहुँदै पनि ठगीमा संलग्न कुनै व्यक्ति अमुक देशमा लुकेको छ भने रेडकर्नर नोटिस जारी नगरी त्यहाँको प्रहरीले यहाँ बुझाउँदैन । त्यस्ता ठगलाई यस्तो नोटिस जारी गर्ने व्यवस्था नै रहेनछ ।

व्यक्तिगत तवरमा हुने ठगीको मात्रा एकदमै बढेर गएको छ । खासगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता विकसित मुलुक लैजाने भन्दै यस्तो ठगी मौलाइरहेको छ । ठगीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जालोलाई कसरी भत्काउने भन्ने विषयचाहिँ ठूलो चुनौतीका रूपमा छ ।

त्यसले गर्दा डिफ्युजन नोटिस जारी गर्ने विकल्प मात्रै हुन्छ । त्यसका लागि पनि अदालतबाट फैसला गराएर पूर्णपाठसहित परराष्ट्रमार्फत लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकभित्रका यस्ता जालोहरूलाई अन्तरविभागीय समन्वयमार्फत भत्काउने कोसिस भइरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको जालो तोड्ने विषय अत्यन्तै जटिल विषयका रूपमा रहेको छ । यसै क्रममा अस्ति भर्खर बैंकमा बसेर करोडौँ ठगी गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने काम भएको छ । उसको विरुद्धमा ११ वटा छुट्टाछुट्टै उजुरी दर्ता भइसकेका छन् भने अझ संख्या बढ्दै गएको छ । यस्ता व्यक्तिहरूले आफैं सोझै कारोबार गर्दैनन् । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेको व्यक्तिको नातेदारलाई नै बलिको बोका बनाएर ठग्ने काम गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रमाण पुर्‍याएर कारबाही गर्न पनि चनौतीपूर्ण छ । यस्ता ठूला केही गिरोहलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै गर्दाको अनुभव र अभ्यासबाट विद्यमान नियम–कानुनमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ताको महसुस हुन पनि सक्छ । 

कन्सल्टेन्सीको नियमन
एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका नाममा प्रतिव्यक्ति लाखौँको ठगी गरी मानव निर्यात गर्ने काम भइरहेको छ । यसको कुनै तथ्यांक पनि उपलब्ध छैन । यस किसिमका संस्थाको नियमन गर्ने भूमिका शिक्षा मन्त्रालयको हो । तर, पर्याप्त किसिमले अनुगमन तथा नियमन गर्न सकिएको छैन । कतिपय कन्सल्टेन्सी वैदेशिक रोजगारकै काम गर्दै आएका छन् । यस किसिमका संस्थाहरूको अनुगमनका लागि वैदेशिक रोजगार र शिक्षा मन्त्रालयबीचमा सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यक्ता छ । विभागको अत्यधिक कार्यबोझका कारण त्यो कार्य त्यति सजिलो भने छैन । तर, प्रमाण भेटिए शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएको भन्दै नजरअन्दाज गर्ने कुरा पनि हुँदैन ।

-साभार

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

धनगढीमा मतान्तर बढाउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार हमाल दिल्लीको तापक्रम ४९ डिग्री सेल्सियस, सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न अनुरोध भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आज ६ घण्टाको लागि नेपाल आउँदै बुटवलमा खेलराज पाण्डेय १८१४ मतले अघि तिलोत्तमामा एमालेको विजयी सुरुवात, गठबन्धनलाई हराउँदै वडा १ को अध्यक्षमा गिरी सैनामैना २ मा गठबन्धनलाई हराउँदै एमालेका कंडेल विजयी देवदहमा एमालेको अग्रता कायमै, काँग्रेस २०९ मतले पछाडी चितवनका २० वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक, कांग्रेस ९ र एमाले ६ वडामा विजयी पोखराको पहिलाे नतिजा : १ मा एमाले, २ मा कांग्रेस विजयी तिलोत्तमामा खाँण र चापागाईं बीच कडा प्रतिस्पर्धा जारी गौतमबुद्ध विमानस्थलमा पहिलाे अन्तर्राष्ट्रिय उडान, जजिरा एयरबेजको जहाज अवतरण बुटवल उपमहानगर-१९ मा प्यानलसहित एमाले विजयी लुम्बिनी प्रदेशसहित यी स्थानमा वर्षाकाे सम्भावना, भाेलि हावाहुरी चल्नसक्ने दाङको बङ्गलाचुलीमा गठबन्धन दल विजयी देवदहमा एमालेको अग्रता कायमै, काँग्रेस १६९ मतले पछाडी तिनाउमा गठबन्धनलाई हराउँदै बहुमत वडासहित एमालेको जित लुम्बिनी भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने छ : भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तिलोत्तमामा एमालेका चापागाइँ र कांग्रेसका खाँणबीच कडा प्रतिष्पर्धा देवदह–२ मा एमालेका रास्कोटी प्यानलसहित विजयी बुटवलमा खेलराज पाण्डेयले अग्रता फराकिलो बनाउँदै, १५०८ मतले अघि