काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसै महिना आयोजना गर्ने ४० वटा राष्ट्रका शीर्ष नेता सम्मिलित जलवायु शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई निम्तो नगरिँदा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले प्रकट गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले इन्टरनेटको माध्यमबाट आयोजना गरिने दुईदिने सम्मेलनमा दक्षिण एशियाका तीन देशका शीर्षस्थ नेताहरूलाई निम्तो गरेको केही दिनअघि ह्वाइट हाउसले जनाएको थियो।
नेपालले जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई उदाहरणीय ढङ्गले अघि बढाए अन्तराष्ट्रिय रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने भन्दै एक अभियानकर्ताले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ताले जलवायुसङ्कटबारे नेपालसँग मिलेर काम गर्न अमेरिका तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले एप्रिल २२ र २३ मा बोलाएको शिखर बैठकमा आमन्त्रण गरिनेमा नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसहित बाङ्ग्लादेश र भुटानका शीर्षस्थ नेताहरू पनि छन्। तर पृथ्वीको तेस्रो धुव्र पनि भनिने हिमालय क्षेत्र भएको र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम रहेको नेपाललाई यो सम्मेलनका लागि डाकिएको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत डा. शङ्कर शर्मा नेपाल क्षेत्रीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणमा आफ्नो भूमिका देखाउन विफल भइरहेकाले यस्तो अवस्था आएको हुनसक्ने ठान्छन्। उनले भने, "चालीसवटा मुलुकमात्रै सहभागी भएपनि त्यहाँ बन्ने रणनीतिहरूले सबै देशलाई समेट्छ। यदि हामीलाई साँच्चै अरू देशभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परिरहेको छ भने हामीले आफ्नो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। नयाँनयाँ कामहरू गरेको प्रयासहरू अघि बढाएको भए त्यसले सबैको ध्यान खिच्छ।"
उनले थपे, "कूटनीतिक रूपमा वाशिङ्टन डीसीमा नै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा क्रियाशील हुनसके त्यसले पनि हाम्रो भूमिकाहरू बढाउँछ।" पूर्वराजदूत शर्मा नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बढी दातामुखी भएको र बनेका नीति नियमहरू व्यवहारमा लागु गर्न नसकिएको उल्लेख गर्छन्। उनी भन्छन्, "नेपालमा वातावरणका विषयहरू खालि विदेशी सहायतासँग जोडिएर बसिरहेका छन्। हामी आफैँले गर्नुपर्ने कुरामा त्यति तदारुकता देखाए जस्तो लाग्दैन। वातावरण मन्त्रालय वा विभागहरू सुदृढ पार्ने धेरै जसो कुराहरू ओझेलमा परेको छ। त्यही भएर हामी पछि परिरहेका हौँ।"
गत ज्यानुअरीमा सत्ता सम्हालेका राष्ट्रपति बाइडनले जलवायु परिवर्तन आफ्नो प्रशासनको विदेश नीतिको एउटा प्रमुख स्तम्भ भएको घोषणा गरेका थिए। बाइडनले डाकेको शिखर सम्मेलन आगामी नोभेम्बर महिनामा यूकेको ग्लास्गोमा हुने कोप २६ अर्थात् राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनसम्बन्धी कैयौँ कार्यक्रममध्येको एक भएको अमेरिकी अधिकारीहरू बताउँछन्।
काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एना रिची एलेनले नेपालसँग जलवायु सङ्कटसँग सहकार्य गर्न उनको देश तयार रहेको बताइन्। उनी भन्छिन्, "हामीलाई थाहा छ कि नेपालले यस विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको छ र हामी हाम्रो साझा भविष्यका लागि सङ्घर्ष गर्न मिलेर काम गर्न तयार छौँ।" एलेनले भाविष्यमा नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने भनेको सगरमाथा संवादमा अमेरिकाको सहभागिता हुने बताइन्।
गत वर्ष नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण स्थगित गरिएको थियो।
हिमालय क्लाइमेट इनिशिअटिभकी प्रमुख कार्यकारी शिलशिला आचार्य महत्त्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल सहभागी नहुँदा हिमालय क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनका प्रश्नहरू ओझेलमा पर्ने बताउँछिन्। "हामी सहभागी भएनौँ भने हाम्रो मुद्दाहरू आउँदैन्। राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा नै हिमालको प्रतिनिधित्व उतिसारो छैन। नेपालले अल्पविकसित देशहरूको समूहबाट कुरा गरिरहेको हुन्छ, पर्वतीय देशहरूको समूह बनाउने प्रयास भएको थियो तर त्यो सफल हुन सकेन," उनले भनिन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि खासै प्रयासहरू अघि नबढाएकाले आफ्नो भूमिका देखाउन नसकिरहेको उनले बताइन्।
भुटानबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै उनले भनिन्, "भुटानले कति राम्रा कामहरू गरिरहेको छ। अरू सबै देशहरूले कार्बन निकालिरहेका छन् तर उसले जति निकाल्छ त्योभन्दा बढी सोस्छ।" "खनिज इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई कर लगाउँछ तर विद्युतीय गाडीहरूलाई केही पनि छैन।""तर हाम्रोमा सरकारले बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा कर थप्यो। तुलनात्मक रूपमा पेट्रोल र डीजलबाट चल्ने कार सस्तो हुन आयो। हामीले उल्टो उल्टो काम गरिरहेका छौँ अनि हामीलाई कसले किन बोलाओस्!"
जलवायु र भूराजनीतिक विषयका विज्ञहरू दक्षिण एशियामा भारतसँग अमेरिकाका बढ्दो निकटता रहेको र शिखर बैठकका लागि गरिएको आमन्त्रणमा पनि भारतको सुझावले काम गरेको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्छन्।-बिबिसी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया