April 16, 2021, Friday
२०७८ बैशाख ३, शुक्रबार

अधिकार सुनिश्चित नभएको गुनासो

390

काठमाण्डौं । मानवअधिकार र महिला अधिकारको संरक्षण एवं संवद्र्धनका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार र महिला आयोगकै अधिकार सुनिश्चित नभएको पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन् । महिला, कानून र विकास मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले ऐन, कानून बनाउने जिम्मेवारी सांसदको भए पनि त्यसको अभ्यास एवं गृहकार्य नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाबाट हुने गरेको बताए ।

तराई क्षेत्रमा अझै बालिकाको सानै उमेरमा गौना गर्ने प्रचलन नतोडिँदा महिला हिंसा हुने गरेको उनले सुनाए। संविधान, ऐन, कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भनी नागरिक समाजबाट अनुगमन पनि गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कतिपय कानूनी व्यवस्थालाई समीक्षा गरिनुपर्ने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ थियो । बाल विवाह, गर्भ पतन, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

आयोगमा आन्तरिक संरचना नै बनाउनुपर्ने अभियानमा लागेको उनले बताए । महिलालाई न्यायमा पहुँच बढाउन पनि आन्तरिक संरचना सुदृढ बनाइनुपर्नेमा अध्यक्ष पराजुलीको जोड थियो । कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले एउटा कार्यालयसमेत आयोगले पाउन नसकेको गुनासो गरे । कार्यालय नै व्यवस्थित नहुँदा काममा प्रभाव परेको उनको भनाई थियो । “आयोगमा विसं २०५२ को सशस्त्र द्वन्ददेखिका मुद्दा भएकाले टुङ्ग्याउन तीव्ररुपमा काम शुरु भएको छ, महिला हिंसा र बलात्कारका घटनालाई आयोगले प्राथमिकता दिएर हेर्ने गरेको छ, आयोगमा ३०० मात्र कर्मचारी भएकाले नागरिक समाजसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ”, सदस्य थापाले भने ।

महिला अधिकारसम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार भई पढाउने तयारी भइरहेका बेला मानवअधिकारसम्बन्धी पाठ्यक्रम पनि तयार पार्न लागिएको उनको भनाइ थियो । आयोगलाई कार्यालयको समेत खोजी भइरहेकाले अन्य सात संवैधानिक आयोगलाई पनि एकै स्थानमा राखेर काम गर्ने व्यवस्था भए सहज हुने जनाइएको छ । मञ्चका उपाध्यक्ष अधिवक्ता विष्णु बस्यालले दुवै आयोगमा छट्टै प्रहरीको व्यवस्था गरिएमात्र महिला हिंसा नियन्त्रणमा ठोस काम हुने बताए । विज्ञप्तिमात्र निकालेर समस्या समाधान नहुने भएकाले अध्ययन अनुसन्धान पनि गरिनेपर्ने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा इन्टरनेशनल एलर्ट सहज पहुँच परियोजनाका निरेश चापागाइँले १४ जिल्लाका ३७ स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा काम गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रमले ३०० कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेको उनको भनाई थियो । ती स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा प्रतिवादी उपस्थित नहुने गरेकामा कार्यक्रमले प्रहरीको सहयोगमा उपस्थित गराउन थालेको जनाइएको छ । नवलपरासी, प्यूठान र रोल्पामा हिंसाका घटना कम भएको र तराईका केही जिल्लामा अझै घटाउन चुनौती आइपरेको जनाइएको छ । महिला आयोग संवैधानिक बनिसकेपछि नीति एवं रणनीतिमा परिवर्तन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

पछिल्लो अपडेट