खोटाङ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दशैँ अगाडि सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् । विसं २०७८ को दशैँ अगाडि सबै भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउन देशका ७७ वटै जिल्लामा आयोगको समिति निर्माण तथा कार्यालयसमेत स्थापना गरेर काम थालनी गरेको उनले बताए ।देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५०४ वटामा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत सम्पन्न गरिएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले तीनवटै सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ”, उनले भने, “भूमिहीन व्यक्तिको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि आयोग स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढेको छ ।”
यसअघि सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कले काम नदिएकाले यस वर्ष आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । “भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन हालसम्म १३ लाख बढीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकिएको छ”,उनले भने, “हामीले १५ लाख भूमिहीन छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ तर, २१-२२ लाख आउने सम्भावना देखिएको छ ।”जिल्लामा गठित समितिको गतिविधि अनुगमन गर्न खोटाङ आएका आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले तराई र भित्री मधेशमा धेरै समस्या रहेको बताए । “पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिमा पनि समस्या त देखिन्छ”, उनले भने, “मुख्य समस्या भनेको आफ्नो थातथलो छोड्न नमान्नु देखिएको छ ।”
भूमिहीनलाई आयोगले सेतो र रातोगरी दुई किसिमको कार्ड वितरण गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । “सेतो अव्यवस्थित बस्ती र रातो कार्ड सुकुम्बासीले भर्नेछ”, उनले भने, “आफ्नै वडामा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ । विवरण हटाउन सकिन्छ तर, भर्न सकिन्न । यदि गलत व्यक्तिले फाराम भरेमा रु २५ हजार जरिवाना र गलत विवरण दिनेलाई एक वर्ष जेल र रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”कुनै व्यक्तिले पहुँचका भरमा फाराम भरेर जग्गा लिएको खण्डमा आयोगले नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता गराउने उनले बताएका छन् । आयोगले वितरण गर्ने लालपूर्जा श्रीमान्श्री(मतीको नाममा संयुक्त हुने पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा आज आयोजना गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष हरिकुमार पोखरेलले जिल्लाको समस्याका बारेमा अध्यक्ष ज्ञवालीलाई जानकारी गराएका थिए । जिल्ला अध्यक्ष पोखरेलले जिल्लामा आयोगको गतिविधि सञ्चालन गर्न यातायातका सवारीसाधनको अभाव रहेको र आयोगले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।आयोगसमक्ष अध्यक्ष पोखरेलले राख्नुभएको मागलाई उत्तर दिनुहुँदै केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञवालीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । “आयोगको साध्य भनेको भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु हो”, उनले भने, “साधन भनेको प्राविधिक विषय हो । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुस् ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा करीब ६०० भूमिहीन रहेको अनुमान गरिएको जिल्ला समिति खोटाङका विज्ञ सदस्य खेमराज देउसालीले बताए । जिल्लाका समस्या समाधानका लागि सबै स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्दै आवासविहीन परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराई योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्न आयोग गठन गरिएको हो ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
रासस
प्रतिक्रिया