देशलाई समृद्ध बनाउन वा ‘समृद्ध राष्ट्र, सुखी जनता’ नारालाई साकार गर्ने माध्यम बन्न सक्छन् सहकारी संंस्थाहरु । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । सहकारीताको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना भएका छन् । उत्पादन वृद्धि भएको छ । गरिबी निवारणमा टेवा पुगेको छ । विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघसंस्थाले झण्डै सत्तरी अर्बको शेयर पूँजी निर्माण गरेका छन् । दुई खरब भन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन् र त्यत्तिकै मात्रामा लगानी विस्तार गरेका छन् । ८८ हजारभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
देशभरीमा विभिन्न प्रकृतिका गरेर २९ हजार भन्दा बढीकोे संख्यामा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन्। कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत सहकारीमा आवद्ध छन् । जसमा कुल सहकारी सदस्यहरुमा महिला सदस्य ५६ प्रतिशत र पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत रहेको कुरा राष्ट्रिय सहकारी विभागले निकालेको सहकारी बुलेटिनमा उल्लेख छ । सहकारीहरुको प्रभावकारी भूमिका द्वारा नेपालको प्रजातन्त्रको दिगो विकास, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण, सर्वसाधारण जनताको आर्थिक पहुँच सुरक्षा गर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । चाहे त्यो विश्वका विकसित देश हुन या विकासोन्मुख सहकारी प्रणाली एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवसायका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको छ । सहकारीको शुरु सन् १८४४ मा बेलायतको रोचडेल शहरमा २८ जनाबाट शुरु भएको हो । नेपालमा भने वि.स.२०१० सालबाट शुरु भएको हो ।
विश्वव्यापी परिभाषा अनुसार सहकारीको उद्देश्य भनेको आफ्ना सदस्यहरुको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास गर्नु हो । स्वेच्छिक रुपमा मिलेर काम गरी आ–आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नतिका लागि काम गर्ने व्यवसायिक संस्था नै सहकारी संस्था हो । सहकारीहरुको व्यवसायका क्षेत्रहरु–नेपाली अर्थतन्त्रका विविध आयाममा देखिन्छ । जस्तै कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य, डेरी, उत्पादन मूलक क्षेत्र, वित्तय सेवा , शिक्षा, उर्जा र उपभोक्ता सेवासँग सम्बन्धित थुपै्र क्षेत्र । समाजवाद उन्मुख प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने परि कल्पनामा सहकारी सहयोगि हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय उत्पादन अर्थात जी.डी.पी मा सहकारी क्षेत्रको ४ प्रतिशत को योगदान छ । वित्तिय क्षेत्रमा झण्डै २० प्रतिशत कारोबार सहकारीहरुले गर्ने गरेको अनुमान छ । अझैपनि हाम्रो देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या उल्लेख्य छ । जबसम्म यो जनसंख्याको आर्थिक, सामाजिक उन्नति हुँदैन, उनिहरुको पहुँचको विस्तार हुँदैन तबसम्म मुलुकमा उद्योग–व्यापारको अवस्थामा सुधार हुदैन । गरिबी निवारणमा सहकारी एउटा सशक्त माध्यम बन्न सक्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न हरेक क्षेत्रमा सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ । सहकारी सफल हुदै जाँदा त्यसले देशमा ठूला उद्योग व्यवसायको ढोका खोल्दै जान्छ । आम मानिसको जीवनमा सकारात्मक बजार विस्तार बढ्छ ।
आम मानिसको क्रय शक्ति बढ्दा ठूला व्यवसायले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवाको खपत बढ्छ । सहकारीको भूमिका बढ्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको निजी क्षेत्रसँग हो । सहकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठूला व्यवसायी रुचाउँदैनन् । उनीहरु जसरी पनि नाफा चाहन्छन् र त्यही अनुरुप काम गर्ने गर्छन् । तर सहकारीले आफ्ना सदस्यको उन्नति र समुदायको ख्याल गर्छ । सामाजिक जिम्मेवारी लिन्छ । त्यसैले सहकारी व्यवसाय हुर्कदै जादा नाफाका लागि मात्रै काम गर्ने व्यवसायलाई कठिन हुन सक्छ । आम मानिसहरुको आर्थिक, सााजिक हित गर्ने अवधारणा सहकारीमा हुन्छ भने निजी व्यवसायमा नाफामा मात्रै ध्यान हुन्छ । त्यसैले नीति निर्माताहरुले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सहकारी अर्थतन्त्र जरुरी छ ।
सहकारी व्यवसायिक संगठन हो । यसले समाजमा रहेका तुलनात्मक रुपमा कमजोर आर्थिक सामाजिक पहुच भएका मानिस बिच एक आपसमा मिलेर व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्छ । आम मानिसको हित केही ठूला पूँजीपतिले अद्योग व्यवसाय गरेर गरिदिन्छन भन्ने मान्यता संसार भरिनै असफल भैसकेको छ । यद्यपि निजी क्षेत्रको ठूला व्यवसायीको भूमिका लाइ नजर अन्दाज गर्न सकिदैन । सहकारी, नीजि क्षेत्र र सरकारको सन्तुलन बाट नै चेक एण्ड व्यालेन्स हुन्छ र अर्थतन्त्र स्थायी हुन्छ । निजी व्यवसायको बोलवाला दुनियाँमा धेरै छ । निजी क्षेत्रले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने होडमा अघि बढ्दै जादा विश्व असन्तुलित बन्न पुग्यो । सिमित मानिसहरु असाध्य धनी बन्ने र अझ धेरैले तिनीहरुको भरमा जीवन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै पूँजी र पूँजी बजारको विश्वव्यापिकरण गरिएपछि त यो प्रक्रिया झन चुलियो । यसका कारण–विश्वमा संकट थपिँदै गयो।
सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाको पहिचान गरी पूँजीको परिचालनबाट सामूहिक शिक्षा र व्यक्तिगत व्यवसाय गर्ने अवसर जुटाई धेरैलाई बेरोजगारीबाट मुक्त हुने बाटो देखाउन सकिन्छ । परम्परागत व्यवसायलाई प्रविधि र सिपको आदान प्रदानबाट व्यवसायलाई आधनुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै व्यक्तिगत उन्पादन, सामुहिक विक्रि एवम् प्रवद्र्धन, सामूहिक तथा थोक खरिद र आवश्यकता अनुसारको उपभोगबाट सदस्यहरुले आफू माथि हुने आर्थिक शोषणबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन । अनावश्यक मध्यस्थकर्ताको अन्त्य गरी समुदायलाई बढी लाभान्वित बनाउन सकिन्छ । कमजोर अवस्था भएका व्यक्ति, समूह र मध्यमस्तरका व्यवसायीलाई आवश्यकता अनुसारको सीप र पूँजी सहकारीको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसरी सामाजिक परिवर्तनका लागि सहकारी एउटा सशक्त माध्यम बन्न सक्छ ।
सहकारी मूलतः नाफा कमाउने व्यवसाय मात्र होइन । नाफा सँगै सेवाको भाव पनि जोडिएको हुन्छ ।
सहकारीको महत्व र औचित्य:
- ड्रिबी निवारणमा सहयोगी
- सीप, दक्षता, क्षमता र आत्मविश्वासको विमासमा सहयोगी
- लैङ्गिक असमानता कम गर्न सहयोग
- सामाजिक विभेद कम गर्ने र द्वन्द व्यवस्थापन
- सहयोगी भावनाको विकास
- आर्थिक उन्नतिको आधार
- विचौलियाको अन्त्य
- सामाजिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन
- सामूहिक हित कार्य गर्ने वातावरण गर्दै जाने
- आत्मनिर्भर समाज निर्माण
के कर्पाेरेट व्यवसाय र सहकारीमा एउटै हुन् ?
कर्पाेरेट व्यवसायमा साहु मालिकको मनोमानि चल्छ । मुनाफा उसको मात्रै हुन्छ । निजी सम्पति बढ्दै जान्छ । सहकारिमा भने सदस्यहरुको जीवनमा उल्लेख्य रुपमा सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा हुन्छ । सहकारीको लाभ सदस्यहरुमा मात्र सिमित नभइ उनीहरुका परिवार, समुदाय समाज हुँदै सिङ्गो देशले पाउँछ । आम बुझाइ भने सहकारीको सम्पत्ति बढ्नुलाई नै सफलता हो भन्ने छ । तर व्यवहारमा हेर्दा कतिपय सहकारीका संचालक र सदस्यले सहकारीलाई नितान्त आफ्नो मात्रै ठान्ने गरेको देखिन्छ । सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पालना गरेको देखिदैन।
सहकारी संस्था न नाफामुखी मात्र हो न त सेवामुखी मात्र । मुलतः यो व्यवसायिक संस्था हो । सहकारीले सदस्यहरुको हित र उन्नति सँगै सामाजिक कार्य पनि गर्दछन ।बचत तथा ऋणको कारोवारमा संलग्न हजारौ सहकारी संस्थाले लाखाँै ग्रामिण र शहरिया गरिवहरुका माझमा वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।सहकारीको जन्म नै शोषण र असमानताको अन्त्यका लागि भएको हो । सहकारीले आफ्ना सदस्यको आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक उन्नतिका लागि काम गर्छन् । समाजमा भएका धेरैखाले विभेदहरु यही आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विभेदको जगमा उभिएका छन् । सबैखाले विभेद लाई दिगो रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सहकारीले राख्दछन ।
नेपालको संविधान २०७२ भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीतिका दायित्वमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो विकास गर्ने । प्राप्त उपलब्धीहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता को अन्त्य गर्दै शोषण रहित समाजको निर्माण गर्ने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशिल बनाउदैं समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेको छ ।
सहकारी दिवस मनाउनुको अर्थ हो सहकारी आन्दोलनको महत्व र गरिमा जनजनमा पुराउनु । सहकारीमा आवद्ध हरेक सदस्यहरुले सार्बभौम अधिकार राख्छन् । प्रजातन्त्रको असली अभ्यास हुनुपर्छ यहाँ । यो नै सहकारीको एउटा मुख्य मूल्य र मान्यता हो । तर, यथार्थमा त्यसो भएको पाइदैन । केहि मुठ्ठीभर टाठाबाठाहरुको नियन्त्रणमा देखिन्छन अधिकांस सहकारीहरु । सदस्यहरुमा पनि यातायात खर्चको नाममा पाइने हजार/पाँच सय बुझ्ने हतार मात्र देखिन्छ । निक्षेप संकलन र ऋण लगानीमा मात्र गतिबिधि केन्द्रित देखिन्छन् । सहकारीको प्रत्यक्ष लाभ भुईं तहका आम नागरिकले अझै प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । वास्तबमा सहकारीहरु छायाँ बैंक जस्ता भएका छन् ।
सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रले अझै आशा गरे जस्तो प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । तालिम, गोष्ठि, वनभोज र अवलोकन भ्रमणका नाममा फजूल खर्च भैरहेको तितो यथार्थ छ । यस्ता कार्यक्रमको माध्यमबाट वास्तवमा सहभागि सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धि भइ उद्यमशील बन्ने हौसला र प्रेरणा मिल्नु पर्ने हो । तर व्यबहारमा यस्तो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो परिपाटी संस्थागत हुँदै जाने हो भने संविधानले अपेक्षा गरेको सहकारी क्षेत्रको योगदान कसरी सम्भव होला र ? हरेक वर्ष सहकारी दिवस मनाउँदै गर्दा यस्ता ज्वलन्त विषय र मुद्दा उपर बहस हुनुपर्दछ । अन्यथा यो हरेक वर्ष गरिने कर्मकाण्डी काम मात्र हुनेछ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
_MzTHy8VxJH.jpg)
प्रतिक्रिया