मेलम्ची खानेपानी आयोजना : ठेकेदार तथा मजदुरको अरबौं दाबी

काठमाडौँ

जेठ २७, । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सीएमसीले नेपालका सहायक निर्माण कम्पनी, सप्लायर्स र मजदुरको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । पीडितले बाँकी रकम भुक्तानी नहँुदासम्म काम सुरु गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भने आफूहरूसँग कुनै सम्झौता नभएकाले सहायक निर्माण कम्पनी, सप्लायर्स र कामदारको बाँकी रकम दिन नमिल्ने भन्दै आएको छ । तर, व्यवसायीहरूले भने आयोजनाको पैसा नभई ठेकेदार कम्पनीको पैसा सरकारले आफूहरूलाई दिलाई दिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

करिब चार करोड जफत
निर्माण कम्पनीले काम छाडेपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले कम्पनीबाट झन्डै चार अर्ब रुपियाँ जफत गरेको छ । दुई अर्ब दस करोड रुपियाँ धरौटी जफत भएको छ । एक अर्ब रुपियाँ डिस्प्युट बोर्डले काम गरेबापतको कम्पनीलाई भुक्तानी दिनु भनी निर्णय गरिसकेको रकम बाँकी छ । कम्पनीको उपकरण र स्टक म्याटिरियल झन्डै एक अर्ब रुपियाँको छ । तनहुँ हाइड्रोपावरको एक अर्ब ९७ करोड धरौटी पनि सीएमसीबाट जफत भएको छ ।
सहायक कन्ट्रयाक्टर्स मेगाटेक हाइड्रो एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरका कार्यकारी अध्यक्ष श्रीराम न्यौपाने भन्नुहुन्छ, सरकारको पैसा हामीले मागेको होइन कम्पनीको उपकरण खरिद गरेर वा उसको धरौटीबाट हामीलाई भुक्तानी दिनुप¥यो भन्ने माग हो, यो समस्या समाधान नहुँदासम्म मेलम्चीको काम अघि बढ्ने कुनै सम्भावना छैन, सबै स्थानीय पीडित छन् ।

सीएमसीले डेढ अर्ब तिर्न बाँकी 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सीएमसीले स्थानीय सप्लायर्सको करिब २० करोड, सात सय कामदारको ज्याला दस करोड, नेपालका सहायक कन्ट्राक्टर्स र सप्लायर्सहरूको डेढ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार सीएमसीको जफत गरिएको रकमबाट स्थानीय निर्माण कम्पनी तथा मजदुरहरूलाई भुक्तानी दिइयो भने कम्पनीले मुद्दा जितेको बखत पनि सो पैसा कटाएर दिन मिल्छ । तर, कम्पनीले मुद्दा जित्यो भने सरकारले जफत गरेको पैसा पनि फिर्ता दिनुपर्छ व्यवसायीको पाउनुपर्ने रकम पनि गुम्छ । 
न्यौपानेले भन्नुभयो, यदि सिंगापुर अदालतबाट कम्पनीले मुद्दा जित्यो भने सबै फिर्ता दिनुपर्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति, ब्याज सबै जोड्दा दस अर्ब जति भेट्छ, यदि नेपाल सरकारले जित्यो भने भेन्डरको बाँकी रकम दाबी गरेर लिन मिल्छ, मुद्दा हा¥यो भने भेन्डरहरूको रकम कटाएर फिर्ता गर्न मिल्छ, त्यसैले हामीलाई नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन । 
मेगाटेक हाइड्रो एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरको मात्रै आठ करोड ८१ लाख रुपियाँ कम्पनीले तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै सहायक कन्ट्राक्टर्स जनरल उड एन्ड स्टिल इन्डस्ट्रिजको पनि ६७ करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । सीएमसीका इटालियन प्रतिनिधिहरूले खानाखाजाबापतको र मोबाइल रिजार्चकार्डको रकमसमेत क्यान्टिनमा भुक्तानी गरेका छैनन् । 
नेपाली कम्पनी र मजदुरहरू सरोकारवाला निकायमा धाएका छन् । सङ्घर्ष समिति गठन गरेर बाँकी रकम असुल गर्न लागि परेका छन् । महासङ्घमा झन्डै २० वटा सहायक निर्माण कम्पनीहरूले बाँकी पैसा उठाउन पहल गरिदिन निवदेन दिएका छन् । आयोजनास्थलका स्थानीय मजदुरहरूको तीन महिनाको तलब र सञ्चयकोषबापतको नौ करोड ७४ लाख रुपियाँ कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मेलम्ची पीडित सङ्घर्ष समितिका अनुसार स्थानीय गिटी, बालुवा, फर्निचर, इन्टरनेट, मेडिकललगायतको ३० करोड रुपियाँ कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । समितिका सचिव विष्णुमणी आचार्यले भन्नुभयो, मेरो १३ करोड ८० लाख बाँकी छ मैले डिजेल सप्लाइ गर्थे, आयोजनाले हाम्रो पैसा ग्यारेन्टी गर्नुप¥यो, पानी छिटो लैजानु प¥यो, कम्पनीलाई नदिएको रकम र उसका औजारहरूबाट कटाएर हाम्रो पैसा मिलाउनु प¥यो समस्या समाधान नगरी काम सुरु गर्ने कुनै सम्भावना छैन । उहाँले भन्नुभयो, मजदुर र व्यवसायीको समस्या समाधान नगरी कसरी अब काम अगाडि बढ्नसक्छ ? समस्या समाधान नगरी काम गर्नसक्ने अवस्था रहदैन । कम्पनीले काम छोड्नासाथ तलब नपाएका मजदुरहरू घर फर्कन नसकेपछि समितिले तत्कालका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच हजार रुपियाँ वितरण गरेको थियो । कम्पनीले काम नगरेको खण्डमा निर्माण स्थलमा भएका कम्पनीका गाडी, मेसिनलगायतका औजारहरूबाट भए पनि मजदुरको तलब उठाइदिने समितिले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

कम्पनीले बाउन्स चेक दिएर गयो 
सीएमसीले केही सहायक कम्पनी तथा भेन्डरहरूलाई बाउन्स चेक दिएको छ । सहायक कम्पनीका अनुसार सीएमसीले दस करोड बराबरको बाउन्स चेक दिएको छ । मेगाटेक हाइड्रो एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई सीएमसीले नौ करोड ४७ लाख तिर्नुपर्नेमा डेढ करोडको नेपाल इन्भेस्मेन्ट बैङ्कको चेक बाउन्स भएको छ । २०७५ पुस ३ गतेको चेक बाउन्स भएपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरले महानगरीय प्रहरी परिसरमा उजुरी दिएको छ । आधा दर्जन कम्पनीको चेक बाउन्स भएको छ । 

आयोजनाले रकम दिन मिल्दैन

 सूर्यराज कँडेल, कार्यकारी निर्देशक

उहाँहरू सीएमसीका कन्ट्राक्टर हो मेलम्ची आयोजनाको होइन । सीएमसी हँुदा केही नभन्ने गएपछि मेरो यति छ भनेर आउनुभयो । यो नियम कानुनले मिल्ने कुरा पनि होइन । कुनै आधारमा आयोजनाले दिन मिल्दैन । हामीसँग सम्झौतामा छैन भने त्यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्दैन । उनीहरू बीच सम्झौता भएर व्यवसाय वा व्यापार भएको छ भने आयोजनाले कसरी रकम भुक्तानी दिनसक्छ ? दुई पक्षबीच समझदारी भएर काम भएको छ, एउटा पक्षले घाटा खायो भने त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने व्यवस्था त कहीँ छैन । समन्वय गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ, सरकारले सदासयता देखाउने कुरा एउटा हो तर आयोजनाको रकमबाट चुक्ता गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले उहाँहरूको दाबी सीएमसीबाट जफत गरेको पैसाबाट मिलाइदिनु प¥यो भन्नुहुन्छ । जफत भएको पैसा राजस्वमा गइसक्यो आयोजनाले चलाउन नै मिल्दैन । सरकारले निर्णय गरिदियो भने हाम्रो आपत्ति हुँदैन । 
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले निर्माण कार्य अघि बढाउन नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले तरिकाबाट आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले ठेकदार कम्पनी छनोटका प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । कम्पनीले गत पुस २ गते निर्माणस्थल छाडेको थियो ।-
 लक्ष्मण दर्नाल /गोरखापत्र अनलाइन