९ आश्विन २०७९, आईतवार

Sep 25, 2022

काठमाण्डौं । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पेश गरेको उक्त प्रस्ताव बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत समेत गरेको हो । वर्षेनी रासायनिक मलको अभावमा नेपाली किसानले भोग्दै आएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

“मलको तत्कालीन समस्या समाधान हामीले गरिसकेका छौँ । मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने हेतुले सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ”, उनले भने, “यसवर्ष मलको अभावमा किसानहरु छटपटाउनुपर्ने छैन भने उत्पादनमा कमी आउने छैन । मध्यकालीन समस्या समाधानका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।” मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको हो । कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न तथा रासायनिक मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

राष्ट्रपतिविरुद्धको रिट न्यायाधीश फुयालको इजलासमा शालनालसहित शिशुको शव भेटियो भरतलाई भाग्यको साथ: बज्रपातमा ३५ करोडको चिट्ठा बढ्यो भीड, बढेन व्यापार जिप चलाउँदै गरेका चालकलाई बोलाएर कुटपिट घट्यो सुनचाँदीको मूल्य डेंगु महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छः सिंह केन्द्रीय बैंकले १२ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने तुलसीपुरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु ट्याक्सी र स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु दसैँमा दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यन्न अभाव हुन दिन्नौँ: खाद्य कम्पनी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च एमाले देशको ठूलो पार्टी बन्छ: अध्यक्ष ओली सकियो सोह्र श्राद्ध, पितृ विसर्जन गरिँदै उडानमा यात्रुले परिचरलाई कुटेपछि … अरिङ्गाल पोल्ने क्रममा एकको मृत्यु, पाँच जना घाइते आचारसंहिता लागू गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग, दलहरूसँग छलफल गर्दै दसैंका लागि दार्चुलामा खाद्यान्न पठाइने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षाको सम्भावना पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रिमक ४० हजार सिफारिस गर्न माग